संघीयतापछि दोस्रोपटक सबै तहका चुनाव सकिएका छन् । कुनै कारणले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएमा उपचुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । देशमा ३ निर्वाचन क्षेत्रमा यही वैसाख १० गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुँदै छ । गएको मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाबाट चुनिएका सांसदहरु अरु नै पदमा नियुक्त भएपछि त्यहाँ चुनाव हुन लागेको हो । तनहुँ १ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनी निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेका छन् ।

फागुन २५ गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पौडेल विजयी भएका हुन् । यस्तै बारा क्षेत्र नं २ मा जसपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रामसहायप्रसाद यादव अहिले उपराष्ट्रपति बनेका छन् । पौडेल राष्ट्रपति र यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि रिक्त दुवै ठाउँमा चुनाव हुन लागेको हो । चितवन २ मा भने फरक परिस्थिति छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणका कारण प्रतिनिधिसभा सदस्य पद गुमेपछि त्यहाँ पनिर्वाचन हुन लागेको हो । अबको उपचुनावमा पनि रवि नै त्यहाँबाट उम्मेदवार बन्ने करिब पक्का छ ।

संघीयताअघि एकै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था थियो । कुनै क्षेत्रमा हारिने डरले ठूला नेताहरु २÷३ ठाउँबाट चुनाव लड्थे । अहिले कानुनमा एकैपटक २ ठाउँबाट उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था भए पनि प्रभावशाली नेताहरु उपचुनावलाई दुरुपयोग गर्न लागिरहेका छन् ।

ठूला नेतामा संसदमा जसरी पनि म हुनैपर्छ भन्ने व्यक्तिवादी सोचले काम गरेको छ । नागरिकको रगत पसिनाबाट बनेको राष्ट्रिय ढुकुटी एउटा राजनीतिक दल वा नेताका लागि रित्याइने कुरा सह्य हुन सक्दैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन्नेहरु चुनाव नै लडेको भए राम्रो हुने थियो । यसले एकातिर उपचुनावको आर्थिक बोझ पर्दैनथ्यो भने अर्कातिर सर्वस्वीकार्य छवि पनि बन्ने थियो ।

देशका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति कुनै पनि दलको सदस्य तथा कुनै पनि सभाका सदस्य हुन सक्दैनन् । कुनै पनि चुनाव लड्ने बेला उम्मेदवारले जितेमा जेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि पाँच वर्ष अनवरत् सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् । यसको वैधानिक जिम्मेवारी उ आवद्ध राजनीतिक दलले लिएको हुन्छ । तर अर्को गतिलो पद पाउनेबित्तिकै आफ्नै प्रतिबद्धता भुल्नु मतदातामाथिको धोका हो ।

चुनाव हारेका पात्र फेरि आफ्नो दलको बलियो ठाउँ खोजेर उपचुनाव लड्न खोज्नुलाई पनि राम्रो मान्न सकिन्न । त्यो ठाउँको दलका नेताहरुमाथिको यो घात हो । चुनावमा हार्नेबित्तिकै ५ वर्ष पनि पर्खिन नसक्ने दलका नेताहरुले हुटिट्याउले आकास थामे जसरी देश जोगाउने कुरा गर्छन् । तर, उनीहरु देश, जनताभन्दा आफ्नो स्वार्थमा बढी लिप्त हुन्छन् । उपनिर्वाचन रिक्त पदमा जनप्रतिनिधि ल्याउन हुनुपर्छ, न कि कुनै नेतालाई सांसद बनाएर मन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न ।