पोखरा ।
स्थानीय स्तरमा महिला हिंसाका मुद्दा र न्यायिक निरुपण विषयमा बिहीबार पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जुदेवी विद्यार्थीले संवाद गरेका छन् । महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा र गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक निरुपण प्रक्रिया र न्यायिक समितिका कामबारे माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन कार्यक्रम भएको हो । अन्तरसंवादमा भाग लिनका लागि पोखरा भित्रका दर्जनभन्दा बढी बिद्यालय र कलेजबाट बिद्यार्थी आएका थिए ।

पालिकामा उपप्रमुखकोे भूमिका महत्वपुर्ण हुने र कानुनले नै तोकेका वा अतिरिक्तसमेत गरी धेरै जिम्मेवारी बहन गरिरहेका उपप्रमुखले विद्यार्थीका गुनासा पनि सुन्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रम गरिएको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका निर्देशक लक्षमण तिमिल्सना बताउँछन् ।

गत फागुनमा प्राविधिक शिक्षाका विषयमा मेयरसँग विद्यार्थीले संवाद गरेका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, योजना प्राथमिकीकरण समिति र सामाजिक विकास समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ । यसका अतिरित्त पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ बाल संरक्षण समिति संयोजकसमेत छिन् ।

अन्तरसंवादमा छात्राहरुले सामाजिक रुपमा महिलाप्रतिको परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने, टिकटक लागायत सामाजिक सञ्जालमार्फत किशोरीप्रति हुने दुव्र्यवहार निगरानी गर्नुपर्ने आवाज उठाए । उनीहरुले विद्यालयका शिक्षकबाट किशोरीहरुलाई यौनजन्य हिंसा भएमा कडा कारवाही तथा निगरानी गर्नुपर्ने, घर परिवार लगायत विद्यालयमा बिना तनाव पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने लगायतका सवाल उठाएका छन् ।

मुख्य वक्ता गुरुङले न्याययिक समिति लगायतका विभिन्न समितिको संयोजकका रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा स्थानीय स्तरका महिला, उनीहरुका समस्या र अवसरका विषयमा प्रकाश पारिन् । उनले महिला, बालबालिका र छात्राको हक, अधिकार सुनिश्चत गर्न लाग्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

पत्रकार स्मीता अधिकारीले अन्तरसंवादको सहजीकरण गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा करुणानिधि एजुकेसन फाउन्डेसनका प्राचार्य डिल्लीराम अधिकारी, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालक समिति सदस्य प्राडा सरस्वती न्यौपानेले लगायतले बोलेका थिए ।