काठमाडौं ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई प्रहरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ ।

सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, कलाधर देउजा, गोापल कार्की, सुरेन्द्र कपाली र भूपेन्द्रमान श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । शाह पूर्व निर्वाचन आयुक्तसमेत हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को टोलीले उनीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो । पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्र कपालीलाई पक्राउ गरिएको केही घन्टामै कागज गरेर छाडिएका छन् ।

भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ २०७७ माघ २१ गते २ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए । सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको आरोपमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको हो ।

ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि ३ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

प्रहरीलाईसमेत २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले कीर्तेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै मुद्दा दायर नगरेपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो । सोही अनुसन्धान फेरि सुरु गरिएको सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए । सिआइबी स्रोतका अनुसार ललितानिवास प्रकरणमा करिब ४५ जनालाई पक्राउ गर्ने तयारी सीआईबीको छ ।

ललितानिवासको १८ रोपनी सरकारी जग्गा सनराइज बैंकका पूर्वनिर्देशक कैलाशकुमार चन्द्र गोयलको परिवारसमेत जोडिएको छ । उनका परिवार सदस्यहरू श्रवण गोयल, सन्दीपकुमार सारडा र शिवरतन सारडालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ । यीबाहेक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिनामाथिसमेत अनुसन्धान गर्ने सिआइबीले जनाएको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदारसहित तत्कालीन तीनजना मन्त्री र सचिवहरूविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा बाटो बनाउन तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा र व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा साटफेर गर्ने क्रममा जग्गा अपचलन भएको आरोप छ ।

जग्गा साटफेर गर्ने निर्णय माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको क्याबिनेटबाट भएको थियो । त्यसबेलाका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजय गच्छदारसहितविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । सोही निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला टुंगिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले मन्त्री र सचिवहरूविरुद्धमात्र मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियारले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा गरेको रिटको फैसलाको मिति तोकिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।