पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले असार १ गते ल्याएको बजेट शुक्रबार प्रदेश सभामा बहुमतले पारित भएको हो । अर्थमन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।

सभामुखले कृष्णप्रसाद धितालले बजेट प्रस्तावमाथि ध्वनिमतको प्रक्रिया अपनाएका थिए । प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमत सदस्यले पक्षमा ध्वनिमत दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री मगरले ल्याएको बजेटमा ३३ अर्ब ४२ करोेड ७२ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात ३८.१ प्रतिशत छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड अर्थात् ६०.४ प्रतिशत बजेट छ । ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख उठाउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलमात्र होइन्, सत्ता पक्षकै सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । सांसदहरुले कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट ल्याएको तर, सांसदका योजनामा प्रथामिकता नदिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्र हावी भएको आरोप लगाएका थिए ।

सांसदहरुले बजेटको कार्यक्रम चुहावट गरेको भन्दै विरोध नै जनाएका थिए । प्रदेश सरकारले यसपटकदेखि नयाँ राजस्वका दर कायम गर्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ । राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सिमेन्ट उद्योगबाट वातावरण कर लिने, दोहोरी, डिस्कोजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रबाट पनि दस्तुर उठाउने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षमात्रै नभई सत्तापक्ष माओवादीका सांसदले समेत बजेट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको जिल्ला गोरखा र अरु मन्त्रीहरुका जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेको भनी आलोचना गरेका थिए । बजेट छलफलकै क्रममा पनि एमाले सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भनी उनको राजीनामा मागेर प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेका थिए ।

बजेटको कार्यक्रम पुस्तिका आउनुअघि नै सत्तापक्षका कार्यकर्ताकहाँ पुगेको र चुहावट भएको भनेर पनि यसबीचमा प्रदेश सभा अवरुद्ध भएको थियो । एमाले सांसदहरुले विभिन्न मन्त्रालयहरुको बजेट घटाइयोस् भनेर पनि प्रस्ताव गरेका थिए ।

रेकर्डबाट हटाइयो

प्रतिपक्ष एमालेले शुक्रबार सदनमा कांग्रेस सांसद द्रोण कुँवरको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि आपत्ति जनायो र बैठक अवरुद्ध पनि पा¥यो । कुँवरले असार १८ गते बजेटको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा ‘चीनको स्वशासित क्षेत्रमा आबद्ध भएको माननीयहरूको आवाज’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेका थिए । एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेलले शुक्रबार बैठक सुरु हुनासाथ कुँवरको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । सभामुखले उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाएसँगै मात्रै बैठक अघि बढेको थियो । उक्त अभिव्यक्ति नहटाउँदासम्म बैठक चल्न नदिने भनी एमाले सांसदहरु उठिरहेका थिए । एमालेको साथमा राप्रपाका २ सांसद पनि लागेका थिए ।