काठमाडौं ।
सरकार र सहकारीपीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी टोलीले सहमति गरेको हो । दुवै पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यले माइतीघरमण्डलामा जारी राखेको अनसन/धर्ना बिहीबारदेखि स्थगन गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडितबीच बिहीबार छलफल भएको थियो । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कानुन सुधार गरिने भएको छ । त्यसका लागि तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् ।

‘सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा अनसन/धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउन धेरैमा तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।’

सहकारीपीडित बचतकर्ता माइतीघरमण्डलामा २ महिनादेखि अनसन/धर्नामा बस्दै आएका थिए । सहमतिअनुसार ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।