पोखरा ।
गण्डकी सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि ३ वर्षअघि प्रदेश खेलकुद परिषद्(प्रखेप) गठन गरेको थियो । अझै जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरु र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमार्फत् खेल गतिविधि यो क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले भने प्रखेपले सक्रियता देखाउँदै भूमिका खोजेको छ ।

प्रखेपले बुधबार कास्कीमा रहेका खेल संघहरु र पत्रकारसहितको भेला गरेको छ । भेलाले विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रखेपले पूर्वस्वीकृति र सहमति नलिई हुने प्रतियोगितालाई कडाइ गर्ने भएको छ । प्रखेप र जिल्ला खेलकुद विकास समितिले आयोजना गर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानमा हुने तथा अन्य स्रोतबाट प्रदेश र जिल्लामा हुने प्रतियोगिताका लागि पूर्वस्वीकृति नलिएको भए खेल संघले कुनै टिम, रेफ्री, एम्पायर उपलब्ध नगराउने र रेफ्रीसमेत नजाने सहमति भएको छ ।

सूचिकरण नभएका रेफ्री, एम्पायर र प्रशिक्षकलाई प्रतियोगिता सञ्चालन र प्रशिक्षणमा रोक लगाइने प्रखेप उपाध्यक्ष धोजकुमार गुरुङले बताए । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश र जिल्ला स्तरमा हुने प्रतियोगितामा प्रदेश खेलकुद परिषदमा सूचिकृत भएका रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षकले मात्र खेल र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।’

सूचीकृत रेफ्री, एम्पायर, प्रशिक्षक र प्राविधिकहरुबाट निवेदन दर्ता शुल्कबापत उठेको शुल्क खेलाडी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने भएको छ । कार्यक्रममा प्रखेपका योजना र चुनौतीमाथि छलफलसमेत भएको छ ।

परिषदले चालु आर्थिक वर्षका योजना, गत आर्थिक वर्षको प्रगति, बन्दै गरेका दुई नियमावली, प्रदेश खेलकुद पदक, खेलाडी कल्याण कोष लगायतका विषयमा सरोकारवालासँग बिमर्श गरेको हो । प्रखेप उपाध्यक्ष गुरुङले अब सबै खेल संघलाई एकतावद्ध भएर दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

प्रखेप सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले जिल्ला खेलकुद समिति र जिल्ला खेलकुद संघहरु खेलकुद विकासका लागि मेरुदण्ड भएको जनाउँदै सहकार्यमै अघि बढ्ने उल्लेख गरे । उनले खेलकुदका पूर्वाधार अझै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत नै रहनुले खेलकुद विकासमा कठिनाइ झेल्नुपरेको गुनासो गरे ।