जोमसोम ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खोला र नदीको वहाव क्षेत्र उकासिँदा जोखिममा परेका बस्तीहरु जोगाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । कालीगण्डकी र आसपासका अरु खोलामा नदीजन्य पदार्थले मुस्ताङका बस्ती जोखिममा परेपछि उनले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नदी उकासले बस्ती जोखिममा रहेको पाइयो । प्रकृति संरक्षण, मानवीय हित र सुरक्षालाई सन्तुलित ढंगले सोचेर काम गर्नु आवश्यक देखियो । यो गम्भीर यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर समाधान गर्ने छ ।’
बाढी प्रभावित क्षेत्र निरीक्षणपछि उनले कागखोला बाढीले गरेको क्षति आफूले कल्पना गरेभन्दा निकै बढी देखिएको उल्लेख गरे । कागबेनी र यहाँको वस्ती पुनर्निर्माणका लागि विज्ञहरुको अध्ययनपछि योजना तयार गरी वैज्ञानिक ढंगले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सर्वप्रथम तत्काल गर्न सकिने काममा सरकार गम्भीर छ । जनतासँग तीन तहकै सरकार छन्,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यहाँका आधारभूत आवश्यकता र भौतिक पूर्वाधार तत्काल बनाउन निर्देशन दिएको छु ।’ कागबेनीको भौगोलिक अवस्था अध्ययन गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया थालनी उनले जनाए ।

राहत सामग्रीसहित मंगलबार बिहान उनी मुस्ताङ आएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठलाई माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज कपिल लामा, संविधान सभा सदस्य श्रीमाया थकाली, सिडिओ अनुप केसी, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले स्वागत गरेका थिए ।

फरक प्रशंगमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजना अन्तर्गत कोरला सडक विस्तार भइरहेको र छिट्टै सरकारले नाका खोल्ने आश्वासन दिए ।सरकारले नाका खोल्न उपयुक्त पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गरिरहेको उनको दाबी छ । देश सुशासनसहित आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउन मुस्ताङको विकास अपरिहार्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए । सरकारले उपल्लो मुस्ताङलाई विविध कारणले फरक ढंगले लिने गरेको र सो स्थान एक्यापको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र रहेकाले त्यसलाई खुला गर्न केही चुनौती रहेको उनले सुनाए ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र अध्यक्ष रिङझिङ नाम्गेल गुरुङले गृहमन्त्रीको भ्रमणले जनतामा आशाको सञ्चार भएको जनाए । कागबेनीलाई पूर्ववत् अवस्थामा लैजान संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास उनले प्रकट गरे । सिडिओ अनुप केसीले कागबेनी बाढी प्रभावित क्षेत्रको जियोलोजिक अध्ययन गरी गुरुयोजना बनाएर काम हुनुपर्ने औंल्याए ।

यसअघि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङझिङ नाम्गेल गुरुङ, प्रजिअ अनुप केसी, कागबेनी गाउँका अगुवा फेञ्चोक छेप्तेन गुरुङ र वारागुङ ३ का अध्यक्ष विनोद गुरुङले अलग अलग ज्ञापनपत्र गृहमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले हेलिमार्फत् ल्याइएका १० थान टेन्ट, त्रिपाल ३५ थान र कम्बल ५० थान बाढी पीडितलाई दिन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे ।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा साउन २८ गते आएको बाढीले करोडौंको भौतिक संरचना रस्याउबारीमा क्षति पुगेको छ ।