पर्वत ।
संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनका लागि पठाइएका २० सडक योजना पर्वतबाट फिर्ता पठाइएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै आएका २० योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाइएको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतमा प्राप्त भएका ती योजना गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयन नगरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । संघ सरकारले समेत दोहोरोपन हुने गरी साना योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि फिर्ता पठाउनुपरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए ।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने खालका योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागबाट प्राप्त भएका थिए । करिब १ करोड ५० लाख बराबरका ती योजना फिर्ता गरेपछि प्रदेश सरकार अन्तर्गतका योजना र संघीय सरकारका बहुवर्षीय योजनामात्र सञ्चालन गरिएको अधिकारीले बताए ।

अहिले पर्वतमा १ सय ७२ पूर्वाधारका योजना सञ्चालनमा छन् । जनशक्ति अभाव, योजनाको संख्या अत्यधिक र साना तथा प्रदेश सरकारसँगै दोहोरोपना हुने खालका योजना भएकाले फिर्ता पठाइएको उनको भनाइ । ती योजना ५ लाखदेखि रु २० लाखसम्मका थिए । प्रदेश सरकारका योजना २० लाखभन्दा माथिका छन् ।

फिर्ता गरिएका योजनामा कुश्मा नगरपालिका ४ को अर्मादी पुरानो बाटो सडक निर्माण, कुश्मा–४ कै गोदाम जाने सडक, फलेवास नगरपालिकाको खड्केटारी–पञ्चासे सडक स्तरोन्नति, पैंयु गाउँपालिकाको हटियामा सहिद स्मृति सभाहल निर्माण गर्ने योजना थिए ।

त्यसैगरी, मिलनचोक, रातामाटा–लेकफाँट, खनियाघाट–ओडारे–बनौ सडक, तारे शालिजा–ओख्रेनी, कार्किनेटा–खौला–ठुलीपोखरी, पञ्चासे भञ्ज्याङ–आर्थर, पौडेलचोक–बुमि–लाम्पाटा र बराहथान गुफा–काफलचौर सडक कालोपत्रे योजना पनि फिर्ता पठाइएको छ ।

कुश्मा–३ दुर्लुङको सरुनचौदेखि चनौटे सडकखण्ड कालोपत्रे योजना, कटुवाचौपारीको पातिकान्ला–पिप्ले–सेउलीबजार सडक, जलजला वडा नं ८ र ९ जोड्ने सडक कालोपत्रे आयोजना, डुम्रेभञ्ज्याङ–बानीडाँडा–देउराली सडक, रतीखोला–चित्रे–राम्जा–गँगटे, फलेवासको भुपुको चौतारीदेखि खौलासम्मको सडक आयोजना फिर्ता पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

तिलाहार–दराक–चित्रे–राम्जा सडक कालोपत्रे आयोजना, खुर्कोट–पाङ–मल्लाज वैकल्पिक राजमार्ग आयोजना पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । पूर्वाधार कार्यालय पर्वतका अनुसार यस वर्ष झण्डै २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ भने ४ मोटरेवल पुलसमेत निर्माणाधीन छन् । प्रदेशकै योजना कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे परेको बेला संघबाट आएका टुक्रे योजना समावेश गर्न समस्या परेको कार्यालयका इन्जिनियर जीता गिरीले बताउँछिन् ।