पोखरा ।
स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराले गण्डकी प्रदेश स्तरको अपांगता अधिकार ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा सरोकारवालासँग छलफल चलाएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा स्थानीय अपांगता भएका व्यक्तिको संस्थाको क्षमता विकास अभिमुखीकरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले अपांगता अधिकार ऐन तर्जुमाका लागि अपांगता अधिकारकर्मी नेतृत्वको वकालत परियोजना अन्तर्गत तनहुँको विभिन्न पालिकाबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेटेर कार्यक्रम गरेको बताए । अभिमुखीकरणमा विभिन्न पालिकाका ४० जनाको सहभागिता छ । उक्त कार्यक्रम संस्थाको र परियोजनाको परिचय र उद्देश्यबारे जानकारी दिएर स्वाबलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थिए ।

‘अपांगता अधिकार ऐनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न वकालत पैरवी गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ऐन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागी भएको खण्डमा ऐन, नीति नियम तथा संस्थाको काम गर्ने तौरतरिकामा एकरुपता कायम गर्न सकिन्छ ।’

उनले मोबिलिटी इन्टरनेसनल युएसएसँगको साझेदारीमा संस्थाले परियोजना सञ्चालन गरेको बताए । उनले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको समन्वय र सहभागितामा बनेको ऐन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने दाबी गरे ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले प्रदेश सरकारले जारी गरेको अपांगतासम्बन्धी नीतिको बारेमा सहजीकरण गरे । उनले प्रादेशिक नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । उनले नीति बनेको परिप्रेक्ष्यमा ऐन जारी गर्न प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउन पर्ने माग गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले प्रादेशिक अपांगता अधिकार ऐनको आवश्यकता, कानुन तर्जुमा प्रक्रिया र समावेश गर्नुपर्ने विषयको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । उनले राज्यले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले ती प्रतिवद्धता तथा नेपालको विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था परिपालन गरी प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।