पोखरा ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ३ सय ९४ परियोजना छनोट गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा ३ सय ९४ परियोजना छनोट गरेको हो ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार गत माघ १९ गते प्रतिष्ठानले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा प्राप्त भएका प्रस्तावमध्ये योग्य प्रस्तावको सूची प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार उद्यम कर्जाका लागि १ हजार ६ सय ५८ वटा आवेदन परेका थिए । यसमध्ये मूल्यांकन समितिले सबै प्रक्रिया पुगेका ३ सय ९४ परियोजनालाई छनोट गरेको हो । अधिकांश परियोजना सूचना प्रविधि, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

‘पहिलो चरणको सूचीमा छनोट भएका परियोजनाको प्रस्तावकले व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले भने, ‘छनोट भएका परियोजना सम्बन्धी आउने सातादेखि व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण सुरु हुनेछ । यसरी यो प्रस्तुतीकरणमा उत्कृष्ट ठहरिएका योजनालाई मूल्यांकन समितिले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’

गुप्ताले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छनोटमा परेका प्रस्तावकलाई व्यापारिक योजना पेस गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिए । स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय भने उद्योग विभाग, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच गत माघ २४ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने बाटो खुला भएको हो ।

सरकारले यो वर्ष स्टार्टअप कर्जा दिन २५ करोड विनियोजन गरेको छ

सरकारले नवीनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० गत माघ ११ गते स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्नका लागि २५ करोड विनियोजन गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने छ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन ।

तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न गराउनुपर्ने छ । यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।

एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा छ ।

कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराइनेछ । खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।

सरकारले गत आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यो वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।