पोखरा ।

गण्डकी विश्वविद्यालयले स्थानीय तहको योजना र विकास सम्बन्धी विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मास्टर्स इन म्युनिसिपल प्लानिङ ‘एमएससी’ विषय पढाउने विश्वविद्यालयको तयारी हो ।

स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक वर्षे मानव संसाधन उत्पादन लक्ष्यसहित विश्वविद्यालय अहिले पाठ्यक्रम निर्माणको तयारीमा छ । आइतबार उसले गण्डकीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरु तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग सुझाव लिएको छ ।

कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङका अनुसार प्रदेश र पालिकाका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनकै लागि विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हुँदा सोही अनुसार पढाइको तयारी गरिएको बताए ।

तहको कार्यप्रकृति अनुसार कार्य सम्पादन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्थानीय तहको कार्य प्रभाकारिता र कार्यदक्षता वृद्धि गरी ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्न यो पहल थालिएको कुलपति गुरुङको भनाइ थियो ।

सरोकारावालासँगको छलफलमा आइतबार गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रस्तुतीकरण गरे । २ वर्ष अर्थात् ४ सेमेस्टरमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पढाइ गरिने डा शर्मा पौडेलले बताए ।

उनले आयोगमा रहँदा नै पालिकाहरूमा योजना निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव खट्किएको सुनाए । उनकै भनाइमा पढाइ ९ सय क्रेडिट आवरको हुने छ ।

विश्वविद्यालयको पढाइ एकातिर, लोक सेवा आयोगको परीक्षा अर्कोतिर र काम गर्नुपर्ने क्षेत्र झनै फरक हुने गरेको परिवेशमा योजना र विकास सम्बन्धी पढाइ आवश्यक महसुस गरिएको पौडेलको भनाइ थियो ।

पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, विस्तृत आयोजना प्रस्ताव तयार गर्ने, खरिद योजनाको तयारी, विकास योजनाको निरीक्षण अनुगमन एवं मूल्यांकन र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनको अध्ययनबारे पढाइ हुने गरी पाठ्यक्रम प्रस्ताव गरिएको डा. पौडेलले बताए ।

‘यो विषयमा विकासका सिद्धान्तहरु, विकास अर्थशास्त्र, स्थानीय तर्थतन्त्रको विकास, राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको लेखा, एप्लाइड तथ्यांक लगायतको पढाइ हुनेछ,’ उनले सुनाए, ‘सेमेस्टरमा योजनाका सिद्धान्त अभ्यास, स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया, औजार र विधि, अनुसन्धान पद्धति, स्थानीय तहको संस्थागत र मानव विकास, स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको विकास र औद्योगिकीकरणबारे पढाइ हुनेछ ।’

स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको तर्जुमा, राजस्व परिचालन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार र क्षेत्रगत रणनीति तथा योजना तर्जुमा लगायत पाठ्यक्रममा राख्न प्रस्ताव छ । विकास अवधारणा सम्बन्धी सबै काम नेपाली भाषामा नै हुने भएकाले पढाइ नेपालीमा गर्न समेत प्रस्ताव छ ।

छलफलमा पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले महानगरसहित पालिकाहरुमा कर्मचारी चाहिनेभन्दा बढी भए पनि चाहिएका बेला काम भने लिन नसकिएको बताए । भूगोलका आधारमा मुलुकभरकै ठूलो महानगरले पढाइ सञ्चालनका गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको मेयर आचार्यले बताए ।

‘पोखरा महानगरपालिकाबाट स्कलरसिपमा कतिजना पढाउनु पर्ने हो भन्नुहोला, सहयोग गर्न म तयार छु,’ उनले भने । गण्डकी विश्वविद्यालयले स्थानीय योजना र विकास विषयमा पढाइ सुरु गर्न थाल्नु आफैमा राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. नवराज देवकोटाले मुलुकभर धेरै विश्वविद्यालय रहे पनि गण्डकी सरकारले खोलेको यो संस्था भिन्न तरिकाले सञ्चालनमा आएका र बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा लागेको बताए ।

विश्वविद्यालयका डिन डा. कपिल अधिकारीले हाल ५ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको, ४ सय ६० जना विद्यार्थी, २७ जना स्थायी शिक्षण कर्मचारी र व्यवस्थापनका लागि ५३ कर्मचारी रहेको जानकारी गराए । रजिस्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिनाले पालिका र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यथाशक्य छिटो पढाइ थालिने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सहभागी थिए । पालिकाको कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि त्यस अनुसारका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको उनीहरुले सुनाए । यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले थालेको पहल सह्रानीय रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।