पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशसभाले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २९ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबार र शुक्रबार सदनमा छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जवाफ दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्यले दिएका सुझाव र आलोचनाहरुलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्र नियतवत नछुटाइएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाए । पत्रकार बीमा, लेखनवृत्ति, लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायतका व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विषय प्रदेश, मुलुकको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको बताउँदै उनले अन्तरदेशीय उडानहरु हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखराबाट बंगलादेशमा सिधा हवाइ उडानका विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरु फरक फरक रहेको बताउँदै जनाउँदै उनले आफू नेतृत्वको सरकार समाजवादबाट टाढा नजाने उल्लेख गरे ।

‘समाजवाद समयक्रम र स्थान अनुसार पनि फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रसहितको उदार पुँजीवादी व्यवस्थासहितको समाजवाद चाहन्छौं ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पाँच अर्ब रहेको तर आवश्यकता भने ५ खर्बभन्दा बढी भएको औंल्याउँदै सीमित स्रोत परिचालन गरी बजेट निर्माण गरिएको भए पनि कसैमाथि विभेद नगरिएको दाबी गरे ।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने सत्ता पक्षका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको अवश्यकता अरुरुपको भएको तर्क गरेका थिए भने विपक्षी सांसदहरुले यसले जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । विपक्षी सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रम नाराहरुको संग्रह बनेको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशंकासमेत जनाए ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक शनिबार दिउँसो ४ बजे बस्ने सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी गराएका छन् । शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले ३० देखि ३२ अर्बको बजेट सदनमा पेश गर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले जनाए ।