समाधान संवाददाता
पोखरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदमा नेपालका बाल बालिकाको सवालमा बढी छलफल हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि नेपालको तर्फबाट पेश हुने सरकारी प्रतिवेदनमा बालबालिकाका सवाल अत्यधिक समेटिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

मानव अधिकार आयोग, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजोप), राष्ट्रिय बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्जाल लगायतका संस्थाले नागरिक संगठनको तर्फबाट पठाउने छायाँ प्रतिवेदन तयारीको क्रममा आइतबार आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) को प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा आयुक्त पाठकले नेपालका बालबालिकाको अवस्था सुधारको लागि परिषदमा पेश हुने सरकारी प्रतिवेदनमा उनीहरुको सवालले उचित स्थान पाउनुपर्ने धारणा राखे ।

काठमाडौं स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले बालबालिकाको सवालमा नागरिक संगठनले पठाएको वैकल्पिक प्रतिवेदन सिधै परिषदमा नगएर संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्त (ओएचसीएचआर) मार्फत जाने बताए । उनले नेपालमा रहेका शरणार्थी बालबालिकाको सन्दर्भमा सरकारी नीति प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे । ‘भुटानी शरणार्थीका बालबालिकालाई नेपालले भुटानका भन्ने र भुटानले नेपालका भन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘शरणार्थी बालबालिकाको सम्बन्धमा सरकारी नीति प्रष्ट हुन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक दीपकजंगध्वज कार्कीले मानव अधिकार परिषदमा पेश गर्ने विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपाल सरकारले मानव अधिकारको सवालमा राम्रो गरे पनि अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन पठाउने पक्ष कमजोर भएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सदस्य धनञ्जय दवाडीले अझै पनि विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच पुग्न नसकेको धारणा राखे । कक्षाकोठाको शिक्षण विधि बालमैत्री नहुंँदा विद्यार्थीले कक्षा दोहोर्‍याउने र कक्षा छोड्ने दर घट्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य विष्णु लामिछानेले बाल अधिकार सबैको सरोकारको विषय बन्न नसकेको बताए । बाध्य पारी श्रममा लगाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले सडक बालबालिकाको अझै व्यवस्थापन हुन नसकेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष नवदत्त ढुंगाना, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष माधव प्रधान, अभियानका निर्देशक मधु दवाडी, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलवाल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय बालमैत्री स्थानीय शासन सञ्जाल संयोजक त्रिलोत्तम पौडेल लगायतले बालअधिकारको सवालमा बोलेका थिए ।