पोखरा ।
सवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमा दिइएको प्रदेशगत सुझाव कार्यान्वयन नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री हुँदै प्रदेश सभासमक्ष नपुगेकाले नीतिगत सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको नीति फाउन्डेसनको अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

फाउन्डेसनका सिनियर प्रोगाम अफिसर आलोक पोखरेलले आयोगले दिएको नीतिगत सुझावले जुनसुकै तहको सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । नीति फाउन्डेसनले बुधबार आयोजना गरेको ‘संवैधानिक आयोग र प्रदेश सभा बीचको अन्तरसम्बन्धः आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन छलफलको महत्व’ विषयक कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय दलित आयोगले गण्डकी प्रदेशलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए ।

‘आयोगहरुले राष्ट्रपतिको तुलनामा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने अभ्यास कम रहेको छ । प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइए पनि सीमित आयोगको प्रतिवेदनमात्र प्रदेश सभा तथा सो अन्तर्गतका समितिमा छलफल हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘दलित आयोगको सुझाव संसदसम्म नपुग्ने हुँदा आयोगले गरेका नीतिगत सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।’ उनले नीति फाउन्डेसनले संविधानको धारा २९४ अन्तर्गत संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुमा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा गरिने छलफलका बारेमा एक अध्ययन गरेको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता अस्मिता पाण्डेका अनुसार आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) अनुसार प्रत्येक प्रदेशको काम, कारवाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशको हकमा गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० मा प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिमा आयोगका प्रतिवदेन छलफल हुने प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुँदा सीमान्तकृतको अधिकार सुरक्षित नभएको र आवश्यक विषयमा छलफल हुन नसकेको निष्कर्ष

Advertisement

उनले गण्डकी प्रदेश सभाको नियमावली अरु प्रदेशको लागि नौलो अभ्यास भएको बताइन् । नियमावलीको नियम १ सय ५३ मा प्रदेशका समितिलाई महालेखापरीक्षक, प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्षेत्राधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले नियमावलीले बाँकी ११ आयोगको बारेका केही उल्लेख नभएको जनाइन् । उनले नियम १ सय ५४ मा सभामुखले अन्य समितिको कार्यक्षेत्र अनुसार थप विषय तोक्ने अधिकार दिएकोले बाँकी आयोगको प्रतिवेदन उपर छलफल गराउन सक्ने सम्भावना रहेको औल्याइन् ।

उनले आयोगको विषयको जानकारी प्रदेश सभालाई वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत हुने र सभाले प्रदेशगत सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन तर्जुमा गर्न सक्ने चर्चा गरिन् ।उनले संविधान र नियमावलीको व्यवस्थाले संवैधानिक आयोग र प्रदेश सभा बीचको सम्बन्ध स्थापित हुर्दै आयोगको काम कारवाहीलाई गण्डकी प्रदेशमा स्थापित हुन सहयोग पु¥याएको जानकारी दिइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा आयोगका केही प्रतिवेदन छलफल भएर सभामा पेश गर्ने तयारी भएको जानकारी दिइन् । उनले सभाका विषयगत समितिको क्षेत्राधिकारमा नपरेका संवैधानिक आयोग र प्रादेशिक आयोगलाई समितिको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन पहल गर्ने जनइन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगकका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले बुझाउने प्रदेशगत प्रतिवेदन चिठ्ठी वा बिन्तीपत्र नभएको अडान राखे । संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन बाध्यकारी भएको उल्लेख गर्दै उनले आदिवासी जनजातिका मातृभाषाको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश सभा सर्वेसर्वा भएकोले आयोगका प्रतिवेदन उपर छलफल चलाउन सक्ने जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विविधतालाई सम्बोधन र जातीय असमानताको उपचारका लागि आयोग बनाएकाले बोझको रुपमा नलिन आग्रह गरे । सिंहदरबारले आयोगलाई बोझको रुपमा लिएको उनको दाबी छ । अध्यक्ष विकले आयोगको काम अभियुक्तलाई पक्डने नभएर राष्ट्रका लागि ज्ञान उत्पादन गर्ने भएको तर्क गरे । विश्वविद्यालयमा भन्दा आयोगका बढी ज्ञान भएको दाबी गर्दै उनले राज्यका निकायले ज्ञानको सदुपयोग गर्नुपर्ने विचार राखे ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले प्रदेश सभाले नहेर्दासम्म आयोगको काम प्रभावकारी बन्न नसक्ने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेल, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल, प्राडा विपिन अधिकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक नितु गड्तौला, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव रामेश्वर अर्याल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव इन्दु न्यौपाने, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल लगायतले सीमान्तकृत वर्गको हित, उत्थान र विकासका लागि स्थापित आयोगको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।