विकास रोकामगर
पोखरा

श्याम र शर्मिलाले करिब ३ वर्षअघि प्रेम विवाह गरे । बिहे गरेको केही समयमै उनीहरुबीच खटपट सुरु भइहाल्यो । सहकार्य गर्न बैबाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका उनीहरु दैनिकजसो घर कलह भएपछि छुटिने निर्णय गरे, आपसी सम्झदारीमा ।

न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारभित्र भने सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा पर्दैन । तर उजुरीकर्ता ‘नजिकको सरकारको’ शरणमा न्यायको आशा राखेर पुगेपछि न्यायिक समितिलाई त्यसलाई ‘मेलमिलाप’ प्रकृतिका आधारमा उजुरी लियो ।

न्यायिक समितिले छनोट गरेका मेलमिलापकर्ताबाट दुवैले परामर्श लिए । न्यायिक समितिबाट विवाद सल्टाउने र नसके अदालत पुगेरै भए पनि छुट्टिने निर्णय गरिसकेका उनीहरुलाई मेलमिलापकर्ताले मिलाइदिएका छन् । घरायसी विवादले सम्बन्धबिच्छेदसम्म पुगेका उनीहरु मेलमिलापकर्ताको सहारा लिएपछि अहिले सँगै बस्छन् ।

सानो र सुखी परिवार थियो, हरिमाया (६८) को । पोखरा २० मा श्रीमान्सहित छोराबुहारीसँग बस्थिन् उनी । करिब २ वर्षअघि श्रीमान् बिते । श्रीमान् बित्नुअघि छोराबुहारीले राम्रै व्यवहार गर्थे । तर जब श्रीमानले साथ छोडेर गए छोरा बुहारीले उनीप्रति गर्ने व्यवहार बद्लिन थाल्यो ।

छोराबुहारीले घरमा राम्रोसँग खान लाउनै दिँदैन्थे । सबै सहेरै बसेकी थिइन् । तर, एकदिन छोराले वृद्धाश्रम लैजाने भनेपछि भने उनले सहन सकिनन्, प्रतिवादमै उभिनुप¥यो । कुरा बढ्दै गएपछि गाउँलेले पनि थाहा पाए ।

संविधानले स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । त्यही नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको हुन्छ भन्ने गाउँलेलाई थाहा थियो । त्यही जानकारी अनुसार पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा पुगे ।

महानगरमा न्यायिक समिति गठन भइसकेको भए पनि ऐन, नियम र निर्देशिका कुर्दा कुर्दै कामले गति लिन सकेको थिएन । उजुरी मेलमिलापसँग सम्बन्धित थियो । तर समितिले मेलमिलापकर्ता छनोट गरिसकेको थिएन । हरिमायाले उजुरीदर्ता गरेको करिब ६ महिनापछि न्याय पाइन् ।

‘न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मिलाई निजलाई कोठामा राख्ने व्यवस्था र समयमै माना चामल उपलब्ध गराइदिने सहमति भएको छ,’ मेलमिलाप केन्द्र सहजकर्ता सदस्य सचिव सोमनाथ लम्सालले भने, ‘मेलमिलापमा कुरा नटुंगिएको भए यो विवाद अदालतमा पुग्ने थियो । त्यसले झनै समस्या निम्तिन पनि सक्थ्यो ।’

महानगरले स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि गत मंसिर २ गते मेलमिलापकर्ता छनोट ग¥यो । न्यायिक समितिमा आएका विवाद सल्टाउन तथा उजुरीकर्ता र प्रतिवादी पक्षको मन मिलाउन ८८ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरेको छ । ती मेलमिलापकर्तालाई महानगरले ४८ घन्टे तालिम दिएर जिम्मेवारी सुम्पिसकेको छ । तिनै तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले अहिले न्यायिक समितिमा आएका विवादलाई परामर्शबाटै सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

घरायसी झगडा, साँघसिमाना विवाद, गालीबेइज्जती लगायत मुद्दा न्यायिक समितिमा धेरै आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये फाटफुट सम्बन्धबिच्छेदका उजुरी पनि आउने गरेको मेलमिलापकर्ता सदस्य सचिव सोमनाथ लम्साल बताउँछन् ।

‘न्यायिक समिति गठन भएको वर्ष सम्बन्धबिच्छेदका उजुरी धेरै आए,’ लम्सालले भने, ‘तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एउटामात्रै उजुरी आयो । अहिले पुरुषले पनि सीधै अदालतमा गएर उजुरी दिन पाउने भएकाले पनि यहाँ कम भएको हुन सक्छ ।’ उनले सम्बन्धबिच्छेदका उजुरी न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि मेलमिलापबाट उजुरी दर्ता गरेर परामर्श दिइने र सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको सुनाए ।

समितिमा पोहारयता ३८ वटा विवाद उजुरी परे । आएका उजुरीमध्ये ३२ वटा उजुरीमात्रै न्यायिक समितिले दर्ता गर्‍यो । ‘६ वटा उजुरी क्षेत्राधिकार बाहिरका थिए । ती मुद्दा दरपीठ भए,’ उजुरी प्रशासक नारायण शर्माले भने, ‘आएका उजुरीमध्ये १९ वटा विवाद न्यायिक समितिले सुल्झाइसकेको छ ।’ उनले सुल्झेका प्राय मुद्दा मेलमिलापकर्ताले नै मेलमिलाप गराएर पठाइदिएको जानकारी दिए ।

शर्माले समितिमा निवेदन दिनेमा पुरुषभन्दा महिला बढी रहेको जानकारी दिए । न्यायिक समितिले सुल्झाउन नसकेका ३ वटा मुद्दा अदालतमा पठाइसकेको र हाल प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । ‘न्यायिक समितका अहिले ४ वटा विवाद चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धविच्छेदको प्रमाण दिन पाए हुन्थ्यो !
न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा नपरे पनि कोही मेलमिलापबाटै सम्बन्धबिच्छेद गरीपाऊँ भन्दै आउने गरेका छन् । ‘कुनै निवेदन कानुन बमोजिम सम्बन्ध बिच्छेद गरिपाऊँ भन्दै आउँछन् । ती निवेदनलाई हामीले सामान्य परामर्शपछि सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौं,’ न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले भनिन्, ‘तर, कतिपय निवेदन आपसी सम्बन्धबाटै छुट्टिन आउने हुन्छन् । ती उनीहरुलाई हामी प्रमाण दिन मिल्दैन । अदालतमा पुग्दा समस्या झनै बढेर आउँछ ।’

गुरुङले आपसी समझदारीमा छुट्टिन चाहनेलाई न्यायिक समितिले नै कुनै प्रमाण दिन पाए सजिलो हुने बताइन् । ‘मेलमिलापबाटै सुल्झिएका विषयलाई प्रमाणित गर्न हामीलाई अधिकार छैन । त्यो प्रमाणित गर्न अदालतै पुग्नुपर्छ । त्यसले विवाद झनै बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नै प्रमाण दिन पाउने भए त्यस्ता विवाद बढ्दैन्थे ।’

संयोजक गुरुङले अघिल्ला वर्षमा न्यायिक समिति संयोजकका रुपमा रहेर काम गर्न गाह्रो भएको अनुभव सुनाइन् । ‘सुरुको वर्ष एकदमै गाह्रो थियो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने थियो । तर अहिले विस्तारै मुद्दाका प्रकृति र त्यसबारे जानकारी हुन थालेपछि सजिलो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आफू कानुनको विद्यार्थी परिएन । तर एक्कासि कानुनसँग सम्बन्धित कुराको छिनोफानो गर्दा गाह्रो भएको थियो ।’

गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । जस अनुसार पोखरा महानगरमा अहिले उपमेयर गुरुङसहित वडा–७ का सदस्य किशोर बराल र वडा–१४ का सदस्य पार्वती कार्की छन् । महानगरको दोस्रो नगरसभाबाट न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको हो ।