श्याम रानामगर

पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको रुपमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेयर मानबहादुर जिसीसँग पोखरेलीले राखेको एउटै आशा ‘विकास र समृद्धि’ थियो । नराखून् पनि कसरी ! जनताको घर–घरमा सिंहदरबार जो आएको छ । तर, निर्वाचित भएर नगरप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुगी सक्दा पनि मेयर जिसीले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकेको गुनासो सुन्नमा आइ रहन्छ ।

उसो त मेयर जिसीले निर्वाचनको १ वर्ष नीति–नियम बनाउन लागेको र बाँकी ४ वर्ष कामै–काम गर्ने बताउँदै आएका थिए । आजकाल विकासका थुप्रै आधार तयार भई सकेको दाबी गर्छन् । करिब २ सय बढी १५ महिने टेन्डर जेठसम्म सक्ने गरी गइसकेको बताउँदै आएका छन् । तर, जनताका गुनासो घटेका छैनन् । अझै उस्तै छन् । नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको २ वर्ष पुग्दै गर्दा मेयर जिसीलाई फेरि अर्को चुनौती थपिएको छ । फेवाताल । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गराउन सर्वोच्चले दिएको आदेशको म्याद पनि सकिनै आँटेको छ ।

संरक्षणको पहिलो चरणमा महानगरले फेवाताल किनारको बङ्लादीमा रहेको टापु हटाएर सुरुआत गरेको थियो । वरिपरिबाट बग्दै आएका ढुंगामाटो थुप्रिएर तालको ४ रोपनी क्षेत्रफल पानीको भाग ओगटेर बनेको सोही टापुलाई डोजर चलाएर हटाएको थियो । धेरैअघिदेखि देखिँदै आएको त्यो टापु अहिले छैन । पोखरा महानगरले डोजरै लगाएर माघ १४ गते त्यो टापुको माटो हटायो । पानीको भाग बढायो । त्यसपछि गाईघाट र पामेमा तालबीचमा पानीको भाग ओगटेर बसेका टापु हटाइसकेकोे छ । यतिले मात्र फेवाताल पुरानै संरचनामा फर्किन्न ।

सर्वोच्च अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई फेवाताल संरक्षण गर्न दिएको आदेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै पोखरा महानगरले ढुंगामाटोको ढिस्को हटाएर तालको आकार बढाएको हो । बङ्लादी, गाईघाट र पामेबाट निकालिएको निकालेको माटो केही मात्रामा रंगशालामा लग्ने, केही पार्किङ स्पट बनाउन, केही सडकको खाल्डाखुल्डी सम्याउन प्रयोग गरिएको थियो ।

फेवाताल अतिक्रमित छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला र ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सोही आदेश, माघ २ गते गण्डकी प्रदेशले पाए लगत्तै फेवाताल अतिक्रमण रोेकेर पुरानै संरचनामा फर्काउन मन्त्रीस्तरीय समिति पनि गठन भएको थियो ।

गएको बिहिबार पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणमा अर्को ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । सूचना निकालेरै ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना १५ दिनभित्रमा हटाउन आदेश दिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘सूचनालाई बेवास्ता गर्दै महानगर आफैं भत्काउन बाध्य हुने छ । भत्काउन लागेको खर्च संरचना धनीबाटै असुल उपर गरिने छ ।’ सर्वोच्चले दिएको म्याद सकिन जम्मा २ महिनामात्र बाँकी छ ।

सर्वोच्चको आदेशले फेवाताल संरक्षण गर्न आफूलाई सजिलो भएको पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी बताउछन् । ‘फेवाताल संरक्षणमा हामी पहिलेदेखि चिन्तित थियौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले सजिलो बनाइदियो । अब, हामीले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर फेवाताल संरक्षणमा जुट्छौं ।’ सर्वोच्चले जग्गाको मुअब्जा दिने काम संघको, सीमाकंन गर्ने काम प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको उनले जानकारी दिए ।

६५ मिटरभित्र बनेका संरचना कुनै पनि बाँकी नरहने उनले दाबी गरे । ‘सूचना पठाई सकेका छौं,’ उनले भने, ‘६५ मिटरभित्र बनेका कुनै पनि संरचना बाँकी रहन्नन् । महानगर आफैंले हटाउन पर्‍‍यो भने एकै हप्ता १० दिनमै सिध्याइ दिन्छौं ।’

पैतृक सम्पत्तिवालाको हकमा लालपुर्जा लिएर आउन सूचना पठाई सकेको उनले सुनाए । यसै आर्थिक वर्षभित्र ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउने उनको भनाई छ । त्यसको लागि मास्टर प्लान बनाएर टिम पनि बनाइसकेको मेयर जिसीको दाबी छ ।