जनप्रतिनिधिहरुको जति आलोचना भइरहेको छ, त्यसबीचमा आशाका किरणहरु पनि उत्तिकै देखापरेका छन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो सुविधामात्रै हेरे जनताका समस्या हेरेनन् भनेर जति गाली खाइरहेका छन्, त्यसबीचमा जनताका समस्या सम्बोधन गरिरहेकाहरु पनि छन् । कास्कीको रुपा गाउँपालिका त्यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ ।

आलोचना जति भए पनि जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको अवस्था यसै पनि धेरै हदसम्म सकारात्मक छ । हिजो कर्मचारीका भरमा चलेका स्थानीय निकायले जनताका दिनानुदिनका प्रशासनिक काम त गरेका थिए । तर वास्तविक समस्या सम्बोधन भएको थिएन । जनताले आफ्ना गुनासा पनि राख्ने ठाउँ थिएन । जनप्रतिनिधिजस्तो जवाफदेही कर्मचारी हुने भएनन् पनि ।

रुपा गाउँपालिकामा तत्कालीन एमालेले घोषणापत्रमार्फत जारी गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप अध्यक्ष नवराज ओझा नेतृत्व टोलीले लगभग सतप्रतिशत कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । १ घर १ धाराको योजना अबको केही महिनामै पूरा हुँदैछ । रुपाको सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानी थियो । बाँदरले किसान सताइएका थिए ।

बाँदर नियन्त्रणमा रुपाले केही हदसम्मको सफलता पाएको छ । १ मिटर पनि पिचसडक नभएको गाउँपालिकामा ६० किलोमिटर सडक पिच भइसकेको छ । अरु त्यति नै सडक पिच हुने क्रममा छ । बिजुलीका काठेपोल विस्थापित भएका छन् । भूकम्पबाट भत्किएका घरको पुनर्निर्माणमा गण्डकी प्रदेशभरि नै सबैभन्दा पहिला निर्माण पूरा गर्ने स्थानीय तह रुपा नै भएको छ ।

स्वास्थ्य चौकीहरुमा ल्याब स्थापना भएपछि ज्वरोखरो आउँदा वा अरु कुनै रोग लाग्दा खकार र रगत जाँच्न मात्रै बजार झर्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइ सुरु भएपछि ३ सय विद्यार्थी बढेका छन् ।

अध्यक्ष ओझा आफैं भन्छन्, ‘जनताका अपेक्षा सारै ठूला छैनन् ।’ हो पनि देशैभरिका जनताको अपेक्षा ठूला छैनन् । खानेपानी, बाटोघाटो, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य जनताका प्राथमिक अपेक्षा हुन् । दृढइच्छा शक्ति भएका जनप्रतिनिधिले यी आवश्यकता पूरा गर्न कुनै कठिन छैन ।

स्रोतसाधनको खास समस्या स्थानीय तहमा छैन । बजेट अभाव पनि छैन । क्रमशः बढेको छ बजेट । हिजोको स्थानीय निकायको तुलनामा बजेट धेरै आएको छ । अधिकारको कमी जनप्रतिनिधिलाई छैन । यही यथार्थलाई रुपा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सिद्ध गरेका छन् । रुपा गाउँपालिका अरुका लागि प्रेरणा बनेको छ ।