राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै भूमिका छ । यी ३ वटै अंगले सही तरिकाले कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली सक्षम हुन्छ । यदि कुनै अंगले गल्ती कमजोरी गर्‍यो भने त्यसलाई सच्याउने वा सुधार गर्ने काम अर्को अंगले गर्छन् । त्यसैले त शक्ति सन्तुलनका लागि ३ अंगको परिकल्पना गरिएको हो ।

सार्वभौम संसदले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्न, न्यायालयले कानुनी अड्चन फुकाउँदै कानुनको व्याख्या गर्छ । तर यी ३ अंगमध्ये एउटाले मात्र आफ्नो बिरायो वा अर्कोमाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त्यहाँ कानुनी राजको उल्लंघन हुन्छ । कानुनी राज उल्लंघन भएको अवस्थामा नागरिक अधिकार सुरक्षित हुने कुरै भएन । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्दै अगाडि बढे मात्र लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ हुँदै जान्छ । यहाँ त एउटाको आदेश अर्को अंगले नमान्ने गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएजस्तो हुन थालेको छ ।

प्रहरीले गत २५ गते कास्कीको घान्द्रुकबाट पक्राउ गरेका विप्लव समर्थित विद्यार्थीै संगठनका नेता कार्यकतालाई उच्च अदालतले ३० गते रिहा गर्न आदेश दियो । पक्राउ गर्नुपर्ने येथष्ठ प्रमाण नभइ राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद गरेको भन्दै परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाई गर्दै दिएको आदेशलाई प्रहरीले टेरेन । बरु उल्टै हतियारसहित अदालत परिसरमै प्रवेश गरेर मध्यरातमा ९ जनालाई पुन नियन्त्रणमा लिएर अर्को मुद्दा चलायो ।

पहिला राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएकोमा पछि सार्वजनिक अपराधको आरोप भिडाइयो । अदालतभित्रै प्रहरीको हस्तक्षेप भएकोमा उच्च बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ । उच्च अदालतलाई समेत बारले लिखित जानकारी गराएर यो विषयमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ ।

यो घटनाबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र न्यायालयको गरिमामा समेत गम्भीर आँच पुगेको छ । अदालतको आदेशको पालना गर्नु र मानवअधिकारको रक्षा गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्नु पर्छ । कोही व्यक्तिले अपराध गर्छ भने अनुसन्धान गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प्रहरीको दायित्व हो । तर राजनीतिक पार्टीमा आस्था राखेकै आधार पक्राउ गरेर पटकपटक मुद्दा चलाउनु र अझ न्यायालयमा हतियारसहित नै प्रवेश गर्नु पक्कै पनि सोभनीय होइन ।

हुन त विप्लब समूहका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा जघन्य खालका घटना पनि भएका छन् । त्यस्ता घटनाको हामी कहिल्यै समर्थन गर्दैनौं । नागरिकलाई ज्ञसित बनाउने खालका यस्ता घटनाले त्यही पार्टीप्रति पनि वितृष्ण पैदा हुन्छ । हत्या, हिंसा र विष्फोट अब नागरिकले पुन हेर्न चाहेका छैनन् । तर आतंकवादलाई परास्त गरेरै छाड्ने नाममा अदालतमाथि हस्तक्षेप गरी नागरिक अधिकार त खोस्नु भएन नि । विद्रोही पक्षलाई दबाएरै जान्छु भन्ने सरकारको मानसिकता पक्कै पनि सही होइन् । वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त अदालतमाथिको हस्तक्षेप प्रहरीले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।