जनप्रतिनिधिमा सुविधा मोह ज्यादा भयो भनेर आलोचना भइरहेकै छ । यसबीचमै गण्डकी प्रदेश सभामा शुक्रबार सांसदले आफूहरुलाई पनि गाडी सुविधा चाहियो भनेर आवाज उठाए । भोक, तिर्खा, निद्रामात्रै होइन ज्यानकै पर्वाह नगरी जनताका लागि र क्रान्तिका लागि भनेर हिँडेकाबाट गाडी सुविधाको माग उठ्यो । के हिजो जनयुद्ध लड्दा सांसद भएपछि गाडी नभई जनताको सेवा गर्न सक्दिन भन्ने थियो उनीहरुलाई ? तलब नखाई देश र जनताको सेवा गर्दै गर्दिन भन्ने थियो ? चुनावमा भोट माग्दा पनि कुनै उम्मेदवारले त्यसो भनेको सुनिएन । अहिले आफैं नियम–कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेर आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न किन उद्यत छन् उनीहरु ? जनतालाई यी दृश्यले निराश पारेको छ ।

सांसदलाई किन चाहियो गाडी सुविधा ? जब कि प्रत्येक बैठक बस्दाका दिन यातायात भत्ता पाएकै हुन्छन्, बैठक भत्ता पाएकै हुन्छन् र मासिक पारिश्रमिक पनि हुँदैहुन्छ । घरभाडावापतको रकमसमेत पाउँछन् । विकासे बजेट पनि मागेकै छन् । सुविधा पनि मागेकै छन् । तर आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारबारे भने सांसदहरु बेखबर छन् । अहिलेसम्म प्रदेश सभाबाट जति कानुन बनेका छन्, तिनमा उनीहरुको गृहकार्य कति भयो होला भनेर शोध गर्ने हो भने नतिजा पक्कै निराश निस्कन्छ ।

मस्यौदासम्म नपढ्ने र त्यसमा कुनै योगदान पनि नगर्ने जस्तो आएको थियो, त्यस्तै पास गरिदिने प्रवृत्ति व्याप्त छ । आफैंले पारित गरेका कानुनकै बारेमा बेखबर सांसदहरुले आजसम्म हामीलाई संसद परिसरमा पुस्तकालय चाहियो भनेर आवाज उठाएका छैनन् । संसदीय अभ्यासमा कमजोर प्रतीत हुने उनीहरुले कहिल्यै आफूहरुलाई संसदीय अभ्यास सिक्ने प्रशिक्षण चाहियो भनेर आवाज उठाएका छैनन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाका पीडित जनताका लागि राहत माग्न रित पुर्‍याउनमात्रै आवाज उठाउँछन् । धरातलीय यथार्थ अध्ययन गरी आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको खास समस्याबारे कमै बोल्छन् ।

आदर्शले चल्दैन भन्ने पनि उनीहरुकै भनाइ छ । हो आदर्शले नचल्ने भएर राज्यको गच्छेअनुसार उनीहरुलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । हुने भए र पुग्ने भए सबै सांसदलाई सरकारी आवासै उपलब्ध गराउन सके जाती हुन्थ्यो । सबै गाडी उपलब्ध गराए पनि जाती नै हुन्थ्यो होला । तर आज देशको हालत कहाँ छ र जनताको जीवनस्तर के छ ? भन्ने मतलबै नगरी सांसदलाई गाडी सुुविधा दिनु मनासिव कत्ति देखिन्न । एउटा गाडी दिएपछि चालक चाहियो, इन्धन चाहियो, मर्मत सम्भार खर्च चाहियो । खर्चमाथि खर्च थपिँदै जान्छ । गण्डकी प्रदेशले आफ्नो चालु खर्च पनि आन्तरिक आम्दानीले थेग्न सकेको छैन । संघले दिएको बजेटबाटै फेरि सांसदलाई गाडी सुविधा कदापि उचित हुँदैन । हिँडडुल गर्न र गन्तव्य पुग्न साह्रै अप्ठेरो महसुस गरेका सांसदले पोखरामै ट्याक्सी मिटरमा नचलेर ठगिरहेको उठाउन सम्झिएका छैनन् । सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ र सजिलो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नतिर ध्यान दिँदैनन् ।

सांसदको काम कानुन बनाउने हो, विकास गर्ने होइन । तर जनअपेक्षा पनि सांसदले विकास पनि गर्दिऊन् भन्ने छ । यो यथार्थ हो । तर सैद्धान्तिक रुपमै गलत बाटोमा सांसदलाई लैजाने कि नलैजाने भन्नेचाहिँ अहम् प्रश्न हो । जनताका घरघरमा पुग्नलाई र विकासे योजना अनुगमन गर्नलाई गाडी चाहिने भन्ने सांसदले मूलत सांसदको कर्तव्य र भूमिका आज जेजस्तो भए पनि अन्ततः कानुन निर्माणै हो भन्ने बुझिदिन जरुरी छ । अहिले सांसदले पनि विकासको डाडुपन्यू चलाउन पाइरहेको भए पनि भोलिका दिनमा यस्तो अवश्य हुनेछैन । मुलुकलाई त्यतिपट्टै लैजानै पर्छ । र भोलि अहिलेजस्तो अवश्य हुँदैन । यति सामान्य कुरा पनि बुझ्न नखोज्नु र सुविधा र विकास बजेट माग्नु उनीहरुको बालहठबाहेक केही होइन ।