समाधान संवाददाता
पोखरा

संघीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्म विपरित प्रस्तावित कर फिर्ताको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले देशव्यापीरुपमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशत कर लिने सरकारको प्रस्तावका विरुद्धमा महासंघ आन्दोलनमा उत्रन वाध्य भएको हो । नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धी प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विधेयकमा संघीय सञ्चित कोषमा १५, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर लगाउने नीतिप्रति महासंघको आपत्ति रहेको महासंघ कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले बताए । उनका अनुसार समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्ककोरुपमा ‘संघीय विभाज्य कोषमा’ जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम तीनै तहका सरकार बीच बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासंघको जोडदार माग रहेको छ ।

नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना, सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थ सम्वन्धी विभिन्न नयाँ कानून तर्जुमा गरेर सरकारले सामुदायिक वनको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए ।

वन विकास गुरुयोजना २०४७ तथा वन ऐन २०४९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको माध्ययमबाट हैसियत गुमेका र खाली जमीनलाई हराभरा वनाउन योगदान पुर्‍याउँदै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ ।

कास्की जिल्लामा ५ सय ६ वटा सामुदायिक वन अन्तर्गत १९ हजार ५ सय १५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको छ । जसमा ४६ हजार ३ सय ५५ घरधुरीका ४ लाख ६३ हजार ५ सय ५५ जनसंख्या संरक्षण संवद्र्धन र सदुपयोग गर्दै आएको महासंघ जिल्ला सचिव पार्वती सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

महासंघ चरणवद्ध आन्दोलनका क्रममा साउन १५ गते सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीका अनुसार सगरमाथा, गौतम बुद्धसँगै सामुदायिक वनको देशका रुपमा परिचित गराउन सफल नेपालमा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र वनाउन सामुदायिक वन समूहको महत्वपूर्ण योगदान गरेको हो

वन विकास, प्रवद्र्धनसंगै समानुपातिक उपयोगका साथै वातावरणी र भूमाफियाबाट जमिनको समेत संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक वन समूहले कूल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत, वन विकास ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न गएको जिविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए ।

सरकारले ल्याएको वन विधेयक प्रस्तावनामा सामुदायिक वन हुनु पर्ने, वन पैदावारको समूहले स्वतन्त्ररुपमा मूल्य निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने, वन समूहका पदाधिकारीलाई राष्ट्रसेवक भन्ने शव्द हटाउनु पर्ने र समूहका पदाधिकारीले गल्ती गरेको पाइएमा उनीहरूलाई कारवाही गरि वन समूहको मातहतमा हुनुपर्ने महासंघको जोडदार माग रहँदै आएको उनको भनाइ थियो । मुलुकमा २२ हजार २०६ सामूदायिक वन समूहमा डेढ करोड भन्दा बढी उपभोक्ता आवद्ध छन् ।