ईश्वर देवकोटा
पोखरा

पोखरा १८, जामुनबोटस्थित रत्न आधारभूत विद्यालयको बहुमूल्य जग्गा गुपचुपमै वर्षौसम्म भोगचलन गर्न पाउने गरी मिलेमतोमा भाडामा लगाइएको तथ्य फेला परेको छ । विद्यार्थीको संख्या न्यून भएपछि उक्त विद्यालय गत वर्षमात्रै सराङकोट पधेँलीस्थित जनजागृती माध्यमिक विद्यालयमा मर्ज भइसकेको छ । तर विद्यालय सञ्चालनका क्रममा व्यवस्थापन समिति र प्रध्यानाध्यापक मिलेर गुपचुपमै बहुमूल्य जग्गा आफू नजिकका व्यक्तिलाई सुम्पिएको झन्डैं ८ वर्षपछि मात्रै रहस्य खुलेको हो ।

विद्यालयले विसं २०६८ साउन १७ गते कास्कीकै प्रेमप्रसाद पराजुलीलाई १५ रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि सुम्पिएको थियो । प्राप्त सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार साविक सराङकोट गाविस वडा ६ स्थित कित्ता नं. १८३ मा भएको झन्डैं ९७ रोपनी जग्गामध्ये दक्षिण पूर्व तर्फ सिधा पोखराबजार देखिने ठाउँको १५ रोपनी जग्गा सुम्पिएको हो ।

केही उचाइमा रहेको उक्त जग्गाको क्षेत्रबाट पोखरा धेरैजसो दृश्य देखिन्छ । वनको बीचमा रहेका कारण पनि शान्त र प्रदूषणरहित क्षेत्र सबै पूर्वाधारयुक्त छ । विद्यालयको जग्गा त्यसमा पनि सुगम ठाउँमा हुँदाहुँदै वार्षिक जम्मा १८ हजारका दरले प्रेमप्रसाद पराजुलीलाई सुम्पिनु आन्तरिक सेटिङ भएको विद्यालय स्रोत बताउँछ ।

पराजुलीको उक्त क्षेत्रमा ‘जामुनबोट एग्रो टुरिजम प्रालि’को नामबाट रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छ । त्यसको केही माथिपट्टि बाख्रा, कुखुरा लगायत फार्म समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकतर्फी मात्रै फाइदा राख्ने उद्देश्यले जग्गा भाडामा लगाइएको स्पष्ट देखिन्छ । रेस्टुरेन्ट र फार्म सञ्चालन गरेर लाखौं कमाइरहेका पराजुलीलाई उक्त जग्गा सुम्पिनु विद्यालयका तत्कालिन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रध्यानाध्यापककै हात रहेको स्रोत बताउँछन् । सम्झौतामा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थापा र प्रध्यानाध्यापक वासुदेव पराजुलीको सम्झौतामा हस्ताक्षर छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा १ मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिसरह मानिने उल्लेख छ । शिक्षा नियमावलीको नियम १६० मा विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने शीर्षक खण्डको १ मा भनिएको छ, ‘विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न पाइने छैन ।’ शिक्षा नियमावलीले भौतिक निर्माणबाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग हुनेगरी जग्गा धितो वा बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यदि जग्गा बिक्री वा धितो राख्न आवश्यक देखिएमा अन्तिम स्वीकृती सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ ।

रत्न आधाभूतको जग्गा पराजुलीलाई सुम्पिदा कुनैपनि निकायबाट स्वीकृत लिएको पाइदैन । सामुदायिक विद्यालयको जग्गा संरक्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एक समिति रहने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ । विद्यालयको जग्गामा भाडामा दिनेबारे शिक्षा नियमावलीले कुनैपनि व्यवस्था गरेको छैन ।

छानबिन गर्न समिति गठन
व्यवस्थापन समिति र प्रध्यानाध्यापक मिलेर २० वर्षसम्म अत्यन्तै न्यून मूल्यमा जग्गा भाडामा दिएको पत्तो पाएपछि छानविन हुने भएको छ । जनजागृति माविमा मर्ज भई एक भइसकेपछि रत्न आधारभूत विद्यालयको जग्गा खोजीनीति गर्न १ समिति समेत गठन भएको छ । जनजागृति मावि व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष डिलबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा साउन १८ गते २ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

समितिले उक्त १५ रोपनी जग्गा कुन कानुनी आधारमा टेकेर दिइएकोबारे छानबिन गर्ने समिति अध्यक्ष जिसीले जानकारी दिए । ‘तत्कालीन रत्न प्राविले एग्रो प्रालिलाई जग्गा भाडामा दिनेबारे सहमति गरेको रहेछ,’ उनले भने, ‘१ वर्षको भाडा जनजागृतिले पनि लिइसकेको छ । त्यत्रो जग्गा न्यून मूल्यमा किन दिइयो भन्ने लागेको छ ।’

एग्रो प्रालिलाई जग्गा भाडामा दिनेबारे भएको सम्झौता रद्द गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्नेमा समिति नै अलमलमा छ । जग्गा भाडामा लिने एग्रो प्रालिका सञ्चालकसँग छलफल गर्नेबारे तयारी भने भइरहेको अध्यक्ष जिसीले जानकारी दिए ।