सफ्टवेयरका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुन्छ । कुनै आस्थाका आधारमा कर्मचारमाथि भेदभाव गरिने छैन, भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादवले भाषण गरेको पनि धेरै भइसक्यो । स्थानीय र प्रदेश तहमा अझैं कर्मचारी पुगेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा हाजिर हुन गएका कतिपय कर्मचारीलाई स्थानीय पदाधिकारीले फर्काइदिएका छन् । आफूले भनेको मान्ने र चिनजानका अनि राजनीतिक आस्था मिल्ने कर्मचारी राखेर काम गर्दै आएका पदाधिकारीले नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मा दिने त कुरै भएन । समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर नभए कारवाही थाल्ने मन्त्रालयको चेतावनी थियो ।

तोकिएको ठाउँमा यथासमयमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको दादागिरी अगाडि कर्मचारीको केही जोडबल नचलेपछि अहिले उनीहरु संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । त्यहीं सादा कागजमा हाजिर गरिरहेका उनीहरुलाई मन्त्रालयले त्यसो गर्न पनि रोकिदिएपछि उनीहरु नारावाजीमा उत्रन बाध्य भए ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीकारीलाई कुनै दबाब दिन नसक्ने अनि सबै रिस कर्मचारीमाथि मात्र पोखेर मन्त्रालयका पदाधिकारीले धर पाउँदैनन् । भाषण गर्ने बेलामा मन्त्री र सचिव यति महिनामा कर्मचारी समायोजनको काम फत्ते गर्छौं भन्ने तर व्यवहारिकतामा त्यसो नहुँदा विस्वास गर्ने आधार साँधुरिँदै गएको छ ।

पहिलेदेखि नै कर्मचारीप्रति अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री लालबाबु यादवको बोली त उस्तै कडा छ । तर जसरी बोलिरहेका छन्, त्यस अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चर्कै दबाबपछि कर्मचारीको तलबमान निर्धारण भएर सार्वजनिक भइसकेको छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीले झेल्नु परेको समस्या समाधानमा भने अझै पनि मन्त्रालय उदासिन छ ।

स्थायी सरकारको रुपमा परिचित कर्मचारीलाई सधैं गाली गरेर वा उनीहरुको मनोबल गिराएर सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । नीति निर्माणको काम राजनीतिक तहबाट भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा ठोक्किने आखिर कर्मचारीसँग नै हो । कर्मचारी तन्त्र र मन्त्री आपसमा द्वन्द्व साँधेर अगाडि बढ्दा चेपुवामा पर्ने आखिर सर्वसाधारण नागरिक नै हुन् ।

समायोजको काम अधकल्चै रहेका बेला अहिले संसदमा निजामति कर्मचारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । संसदको राज्य व्यवस्था परामर्श समितिमा यसबारेमा दिनहुँजसो छलफल भइरहेको छ । के के कुरा त कहिले के विषय प्रवेश गराएर मन्त्री र सांसद्ले कर्मचारीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिले आएर कर्मचरीका ट्रेड युनियनको चहलपहल कम गराउने हेतुले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कुन्ठित पार्ने गरी विधेयकका दफा तयार भइरहेका छन् । कुनै माग राखेर कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएको खण्डमा स्वीकृत गर्न सकिने दफा अहिले थप गर्नेमा सहमति जुटिसकेको छ । जुन विषयमा कर्मचारीले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । पहिलाका अरु विधेयक जस्तै यसमा पनि सरोकारवालासँग छलफल नगरिको आवाज आइरहेको छ । हो कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद नै हो । तर विधेयक तयार पार्ने बेलामा छलफल गर्ने दायित्व सरकारको हो कि होइन् ? सधैं जे विषयमा पनि पेलेरै जान्छु भनेर अगाडि बढ्दा सरकारलाई नै यो विषय प्रत्युपादक हुन सक्छ ।

निजामती कर्मचारीले सुधार गर्नु पर्ने यावत विषय छन् । भ्रस्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नतादेखि कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती सम्मको जिम्मेवारी कर्मचारीले लिनुपर्छ । तर त्यो भन्दा अगाडि कर्मचारीलाई सधैं दास ठान्ने प्रवृत्ति नेतृत्व तहले आजै त्याग्नुपर्छ ।