पोखरा महानगरभित्रको मुख्य चुनौती जस्तै बनेको छ सडकका खाल्डा । कालोपत्रे बिच्छ्याएको सडक कमजोर भएकैले महानगरपालिकाले उपाय अपनायो—ढलान सडक बनाउने । हुन पनि ढलान सडक कालोपत्रेभन्दा टिकाउ देखियो । कालोपत्रेभन्दा ढलान महँगो प्रविधि भएको हुँदा सबै सडकमा त्यसो गर्ने आँट महानगरपालिकासँग भएन । त्यसैले साना र छोटा बाटामा ढलान प्रविधि अपनाइो ।

बाटो ढलान गर्दा सामान्यतया ६ इन्च सोलिङ र ४ इन्च ढलान गर्नुपर्ने नियम छ । महानगरले पोहोरयता १ सय ४८ किलोमिटर बाटो ढलान गरिसकेको छ । कतिपय सडकको काम भइरहेको छ । तर महानगरले ‘सजिलो’ भन्दै गरिहेको ढलानसमेत अधिकांश मापदण्ड विपरीत पाइएको छ । कमसल पाइएको छ ।

मापदण्ड अनुसार ४ इन्च बनाउनुपर्ने भए पनि मुस्किलले साढे २ इन्च ढलान भइरहेको समाचार प्रकाशित भएको छ । यस्तो कमसल ढलान पोखराको एउटा वडामा मात्रै भेटिएको होइन, धेरैतिर त्यस्तै देखिएको छ । खोज्दै जाने हो भने सबै ठाउँमा कमसल छ कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । यस्तो शंका निराकरण गर्नु महानगरको दायित्व हो ।

ढलान बाटो कमसल हुँदा हुँदै सम्पन्नताको पत्र महानगरपालिकाका अधिकारीले दिएका छन् । प्राविधिकले अनुगमन नगरी महानगरका योजनाले सम्पन्नताको कागज पाउँदैनन् । प्राविधिकले नै कमसल ढलानलाई पारित गरेरै सम्पन्नताको प्रमाणपत्र मिलेको छ । यस्ता योजनामा महानगरपालिकाका अधिकारी र योजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको मिलेमतो हुने र बजेट हिनामिना हुने आशंका सर्वत्र छ । त्यस्तै आशंकालाई पछिल्ला ढलान सडकका उदाहरणले पुष्टि गरेका छन् । यस्तो कमसल सडक बनाएर राज्यको ढिकुटी हिनामिना गर्नेलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराखी कारबाही गर्नु उचित हुन्छ । यसमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन ।

पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बकाइदा स्वीकारेकी छन्, ‘ढलान मापदण्ड विपरीत भइरहेको पाइएको छ । मापदण्ड नपुगेको भए पनि सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका छन् ।’ यस्तो जान्दा जान्दै र थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कसैमाथि कारबाही हुँदैन भने त्यो निरीहता र लाचारीको बोझ सिधै नागरिकमाथि पर्छ । नागरिकको करबाट संकलित पैसाबाट त्यस्ता सडक बनेका हुन् र त्यसमा लापरबाही हुँदा पनि कारबाही गर्ने आँट हुँदैन भने जनप्रतिनिधिमाथि नैतिकताको प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्छ । यसमा उनीहरु जवाफदेही बन्नै पर्छ ।

गुणस्तर तथा मापदण्ड जाँच्ने प्राविधिक नभएको तर्क महानगरपालिकाले गर्छ भने त्यो भन्दा हाँसो उठ्दो कुरा केही हुँदैन । त्यस्ता प्राविधिक व्यवस्था गर्ने काम के नागरिकको हो ? भोट पनि दिनुपर्ने र जनप्रतिनिधिले व्यवस्था गर्नुपर्ने काम पनि अब नागरिकले नै गरिदिनुपर्ने हो ? जे आवश्यक हुन्छ त्यो व्यवस्था गर्ने भनेरै जनप्रतिनिधि खटाइएको हो । के प्राविधिक भन्ने तत्व चन्द्रमा पाइने चिज हो र पोखरा महानगरपालिकाले व्यवस्था गर्न नसक्ने ? योभन्दा लाजमर्दाे स्थिति अरु केही हुन्न कि आफू काम गर्न नसक्ने र जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र बहाना बनाउने । यो क्षम्य हुनलायक जवाफ हुन सक्दैन । ४ इन्च हुनुपर्ने ढलान बढीमा २ इन्चमात्रै पाइनु भनेको आधा बजेट अपचलन गर्नु हो, हिनामिना गर्नु हो, भ्रष्टाचार गर्नु हो । त्यो अक्षम्य व्यवहार हो । यसमा कसैलाई पनि क्षमा दिनु हुँदैन । कारबाही हुनुपर्छ ।