कृष्ण न्यौपाने
दमौली

तनहुँको भानु नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन सार्ने निर्णय विरुद्ध स्थानीयवासी ११ दिनदेखि आन्दोलित छन् । नगर कार्यपालिकाको बैठकले भानु नगरपालिका–१ भन्सारमा कार्यालय सार्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका हुन् ।

गत माघ २४ गतेदेखि आन्दोलन थालेका स्थानीयवासीले मंगलबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । नगरपालिकाको कार्यालय हाल भानु नगरपालिका–२ फुस्रेटारमा छ । स्थानीयवासीसँग सरसल्लाह नगरिकन केही जनप्रतिनिधिले आफूखुसी कार्यालय सार्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको भानु नगरपालिका–२ का शंकर कँवरले बताए । उनले नगरपालिकाको निर्णय नसच्चिएसम्म आफूहरुले आन्दोलन गरिरहने चेतावनी दिए ।

भानु नगरपालिका–४ का कृष्णचन्द्र पाण्डेले जालझेल रचेर कार्यालय सार्ने निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरे । नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने बताउँदै त्यसको लागि स्थानीयवासी जस्तोसुकै कडा आन्दोलन गर्न पछि नपर्ने पाण्डेले चेतावनी दिए ।

भानु नगरपालिका–१३ को वडा सदस्यबाट जिल्ला समन्वय समिति तनहुँमा निर्वाचित गलबहादुर गुरुङले पनि नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । ‘नगरपालिकाको कार्यालय स्थानान्तरण गर्दा नगरपालिकाको जनता अनि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिबीच छलफल हुनुपर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘जनतालाई गुमराहमा राखेर केही सीमित जनप्रतिनिधिको निर्णयले सोझासाझा जनतालाई झुक्याउने प्रपञ्च भएको छ ।’ नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने निर्णयले माथिल्लो भेगका जनतालाई सास्ती हुने भएकोले बिना छलफल गरिएको निर्णय मान्य नहुने गुरुङले बताए ।

नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने निर्णय विरुद्ध स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । भानु नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष अर्जुनबहादुर केसीले नगरसभाले गरेको निर्णय अवैधानिक भएकोले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘काठमाडौ पुगेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामी परामर्शमै छौं ।’

साविक भानु गाविसको भवनबाट नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएकोमा कार्यालय भवन साँघुरो भएको भन्दै नगरसभाबाट सुविधासम्पन्न भवनमा कार्यालय सार्ने निर्णय भएको थियो । भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौलीले माघ २३ गते सम्पन्न नगरसभाले नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने निर्णय गरेको बताए । गौलीले संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।