सूर्यप्रसाद गैह्रे ‘पारस’

आज पूरै विश्व समुदायसँगै हामी पनि कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं । हाम्रोे देशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुने क्रममा छ भने गण्डकी प्रदेश पनि संक्रमणको वृद्धि प्रक्रियाबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।

अहिलेसम्मको सन्दर्भमा संक्रमण विस्तारको नियन्त्रण लागि एकमात्र विकल्प लकडाउन भएको विश्व समुदायकै बुझाइ रहेको छ ।लकडाउनको कार्यान्वयन, संक्रमितको पहिचान र समाजमा सिर्जित आधारभूत समस्याको सामाधानमा नेपालको संघीय संरचनाको प्रभावकारिता देखिएको व्यवहारबाट अनुभूति भइरहेको छ ।

विशेषतः विदेशमा श्रम गर्न गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको स्वदेश आउने क्रमसँगै गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्न थालेको देखिन्छ । अहिलेसम्मको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशमा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिसकेको छैन ।

जुन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेको उचित व्यवस्थापनको सफल परिणाम हो भन्नुपर्दछ । संक्रमणको विस्तारलाई न्यूनीकरण गर्दै आम जनताको समस्या सामाधानका लागि प्रदेश सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रशंसनीय रुपमा लिन सकिन्छ ।

लकडाउनको कार्यान्वयन

अनुसन्धानको तीव्रता भएतापनि भाइरसको संक्रमण विस्तार हुन नदिन आजका मितिसम्म विश्वव्यापीरुपमा औषधी र खोपको आविस्कार भइसकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा देश, प्रदेश र स्थानीय तहमा हामीले संक्रमितहरुवाट अरु मानिसहरुमा संक्रमण हुन नदिन मानिसहरुको भौतिक दुरी र सामाजिक क्रियाकलापमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो ।

केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट घोषणा गरिएको लकडाउनको उद्देश्य पनि यसमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । लकडाउनले समाजको सबै वर्ग र क्षेत्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । उत्पादन, प्रशोधन र वितरणका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । धेरैले रोजगारी र निरन्तरताको आम्दानी गुमाएका छन् ।

सामान्यतया लकडाउनको कारण आम मानिसको दैनिकी जीवन जटिल बन्दै गएको छ । संघीय संरचनाको कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आम जनतासम्म नजिकको सम्बन्ध बनेको छ । वर्तमान कोरोना संकटको समयमा संकटको विषयमा आम बुझाइमा एकरुपता कायम गराउनु र संक्रमणको विस्तारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउनको आवश्यकतामा समान बुझाइ बनाउनुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

लामो समयको लकडाउन कार्यान्वयन गर्नु आम जीवनसँग जोडेर हेर्दा आफंैमा अति चुनौतीपूर्ण विषय हो । राजनीतिक पार्टी र स्थानीय सरकार मार्फत् आम जनताको बुझाइमा एकरुपता कायम गराउनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नैपर्दछ ।

हामीले देखिरहेका छौं, आम मानिसहरु अति आवश्यकवाहेक अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेशको यात्रा गरिरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिक प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत दैनिक भएका काम कारवाही र आम जनताको गुनासोलाई सुन्ने र सामाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, जसले गर्दा लकडाउनको कार्यान्वनलाई आम जनतासमक्ष जोड्ने कुरामा सहज बनाएको छ ।

साधारण अवस्थामा भन्दा पनि संकटको अवस्थामा नागरिकलाई राज्य सत्ताको महत्व बढी हुन्छ । कोरोना महामारीको कारण देश भित्र र बाहिर रहेका नागरिकको उद्धार गरी उनीहरुको घरसम्म पु¥याउने विषय अति महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषय आम नागरिकको भावनासँग जोडिएको हुन्छ ।

मानवीय भावनाको कदर गर्ने र संक्रमण फैलिन नदिने दुवै तरिकाले सत्ताको तर्फबाट अति व्यवस्थित तरिकाले यो कार्य गर्नुपर्दछ र यो सत्ताको जिम्मेवारी समेत हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले भारतमा श्रम गर्न गएका र अलपत्र परेका हजारौं नेपालीलाई स्थानीय तह र पार्टीसँग समन्वय गरी उद्धार गर्ने कार्य गरेको छ ।

भारतबाट आएका श्रमिकहरुमा कोरोनाको संक्रमण हुनसक्ने अनुमान गर्दै प्रदेश सरकारले सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन अवधिपश्चात मात्रै घर जानका लागि व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छ । जसले गर्दा समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना कम भएको छ ।

सम्भावित संक्रमितमहरुलाई आवश्यक दिनसम्म खाने बस्ने व्यवस्थामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कुनै पनि प्रकारको कञ्जुस्याइँ नगर्न मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थानीय सरकारहरुलाई गर्नुभएको अनुरोधले स्थानीय सरकारहरु उत्साहित भएका छन् ।

देशमै पहिलो देखिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आम जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै संक्रमण फैलिन नदिनका लागि हरेक पहललाई तदारुकताकासाथ अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत रोकथाम, निययन्त्रण, उपचार र उपचार पछि पुनस्र्थापनाका लागि जिल्लामा सुरक्षाकर्मी परिचचालनका लागि समेत प्रदेश सरकारबाट बजेटको व्यावस्थापन गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशको नाकाहरुलाई व्यवस्थित गरी अन्य प्रदेशबाट भित्रिने यात्रु तथा ढुवानी सामग्रीलाई निर्मलीकरण गरी प्रवेश गराउनेदेखि प्रदेश नाकालाई व्यवस्थित बनाउन लकडाउनको समयदेखि आजका मितिसम्म २ पटक दुवै तर्पmका प्रदेश नाकामा मुख्यमन्त्री आफूसहित मुख्यसचिव लगायत सिसिएमसीको टिम लिएर नाकाको अनुगमन निरक्षण तथा निर्देशन दिनुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ७ सय भन्दा धेरै स्थानमा १० हजार बढी सम्भावित संक्रमितलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ८ हजार भन्दा धेरै सम्भावित व्याक्तिहरुको पिसिआर परीक्षण गरेको छ भने परीक्षणमा ढिलाइ भएको महसुस गरी नयाँ मेसिन थप गरेको छ । ११ वटै जिल्लाका अस्पतालमा आइसोलेसन निर्माणमा आवश्यकता अनुरुपको व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री गुरुङ आफै लागिरहनुभएको छ ।

जिल्लाका सबै सरकारी अस्पतालमा आइसियु कक्ष निर्माणका लागि १४ करोड भन्दा धेरै रकम व्यवस्था गरी कामको प्रारम्भ भएको छ, यो हाम्रो प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिर्घकालीन हिसाबले भइरहेको परिवर्तनको संकेत हो ।

हाम्रो प्रदेशको विकट मानिने हिमाल पारिका जिल्लामा समेत २÷२ वटा आइसियु कक्ष निर्माण भइरहेका छन् । आम जनताको सिधा पहुँच हुने सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाइ विकास गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्री गुरुङले देखाउनुभएको तदारुकताले गण्डकी प्रदेशका आम जनताले उपचारको लागि आगामी दिनमा दुख बेहोर्नु नपर्ने संकेत देखिएको छ ।

केन्द्रीय सरकारले सम्भावित संक्रमितलाई १४ दिनसम्म मात्रै क्वारेन्टाइनमा राखेर घर जान दिन सकिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्तिम परीक्षणबाट पुष्टि भएपछि मात्रै सम्भावित संक्रमितलाई घर जान दिने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको छ । जसको लागि आवश्यक खर्च सबै प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरीबेहोर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सबै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड र अस्पतालको आफैं खटिएर निरीक्षण गर्ने, ल्याबमा अहोरात्र खटिने ल्याबका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च बनाउन सँगै डिनर गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिने गर्नुभएको छ । जसले गर्दा संक्रमितको पहिचान, व्यवस्थापन र परीक्षणमा प्रभावकारिता देखिएको महसुस भएको छ ।

आधारभूत राहत कार्यक्रम

आर्थिक हिसाबले समाजका विपन्न वर्गले लकडाउनको समयमा आधारभूत समस्या झेलिरहेका छन् । स्थानिय तह जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको सत्ता संरचना हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ वटै जिल्लाका ८५ वटा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई आधारभूत राहतको वितरण गर्नेलकडाउन सुरुआत पछिको दास्रो हप्तामा नै निर्णय गरेर पहिलो चरणमै नगरपालिकालाई १० लाख र गाउपालिकालाई ५ लाखको दरले रकम निकासा गरेको कामबाट पनिगरिब, मजदुर, सिमान्तकृत लक्षित वर्गप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले लागेको उदारण हो । जसले नेकपाको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति हामीलाई गर्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पार्टी र नेता कार्यकर्ताको तर्फबाट पनि आम नागरिकलाई सक्दो सहयोग गर्न दिनुभएको निर्देशनलाई हामीले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेका छौं । समाजमा आएका नयाँ गुनासा र समस्याहरुको वारेमा हामीले प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरी सामाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । जसले गर्दा सीमान्तकृत समुदाय र वर्गले संकटको घडीमा हाम्रो सरकार छ भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

संकट आफैमा सबैका लागि अप्रिय एवं नराम्रो अवस्था हो । कोरोनाले निम्त्याएको संकट विश्वकै संकट भएकाले हामी सबै प्रभावित भएको सन्दर्भमा उत्पन्न समस्याको सामाधानका लागि हामी सबै मिलेर हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन । गण्डकी प्रदेशमा हामीले दुरदर्शी, क्षमतावान र दृढ इच्छाशक्ति भएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्तो व्याक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा पाएका छौं ।

भनिन्छ, संकटले समाजमा वृहत सम्भावना साथमा नै बोकेर आएको हुन्छ । कोरोना संकटले सिर्जना गरेको बेरोजगारी र अभावले हामीलाई आत्मनिर्भर एवं जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी प्रदेश निर्माणको निमित्त गम्भीर शिक्षा दिएको छ ।

संंकटको घडीमा हामीले प्राप्त गरेको नेतृत्वबाट समृद्ध र सुखी प्रदेश प्राप्त गर्न सक्नेछौं । प्रदेश सरकार र नेकपाको तर्फबाट आम गुनासो र सुझावलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता भएको छ । तर सफल कार्यान्वयनका लागि पार्टी, प्रतिपक्ष र आमजनता सबैले सकरात्मक सोंचका साथ हातेमालो गरौं । संकट निवारण हुनेछ, सुन्दर बिहानी आउनेछ ।

(गैरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्याङ्जा अध्यक्ष हुन्)