कृष्ण पौडेल

कोरोना संकट सँगसँगै आर्थिक उत्थानको प्रसंगमा नेपालमा फेरि कृषि क्षेत्रको महत्व र भूमिकाको स्तूतिगान सुरु भएको छ । ‘नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो’ सानैदेखि सुन्दै आएको वाणी हो ।

यसको अर्थ अल्पविकसित अवस्था हो भनेर बोध हुन थालेको धेरै भएको छैन । आधुनिक विश्व कृषि प्रधानबाट उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रको प्रधान्यतामा ट्रिपल जम्प गरिसकेका छन् ।

नेपालमा पनि कुल राष्ट्रिय आयमा लगभग साठी प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ । तर अझै धैरै विज्ञ तथा विद्वानलाई समेत नेपालको आर्थिक विकासमा कृषिमा नै अपार भरोसा छ, किनकि नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो ।

भनिन्छ सत्तरी प्रतिशत जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । गाँउबाट उपियाँ झै फट्केर सहर बजारतिर रस्तीबस्ती सारेकाहरु पनि भूकम्प आउँदा होस् या कोरोना, दिनदशा लाग्दा होस् या दसैं आउँदा गाउँतिर लर्काे लाग्नेको संख्या कमी छैन ।

अब गाउँ फर्कनुपर्छ, बाँझो खेत र खोरिया खोस्रनुपर्छ, वैदेशिक रोजगारी टुटेर फर्कन सक्ने १०/२० लाखलाई कृषिमा लगाउनुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिबाट नै देशको मुहार फेरिन्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासबाट नै बेरोजगारी समस्या हल हुन सक्छ । प्रकृतिको वरदान पाएको धर्तीमा कृषिको प्रसादले सुख र समृद्धिद्द हासिल गर्न सकिन्छ आदिआदि ।

सायद त्यही कुरालाई मनन गरेर होला नेपालमा आधुनिक विकास प्रारम्भ भएदेखिका आवधिक योजनामध्ये अधिकांशमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि अनुदानमा मात्र ठूलो रकम राशि पोखिएको छ । तर १ सायद ‘तर’ भन्ने दुई अक्षरको शब्द नै उल्टाइदिन्छ परिणामको अपेक्षालाई ।

संकट भवितव्य पर्दा गाउँको सहारा र खेतीपाती भर हुने गरेको यथार्थ हो । नेपाल अर्थ व्यवस्थामा अझै पराम्परागत आधार प्रशस्त रहेकाले विश्वमा उत्पन्न हुने आर्थिक चक्रहरुको दुस्प्रभावबाट कम असरदार हुने गरेको पनि हो । तर यो सुविधा सदासर्वदा उपलब्ध हुन सम्भव छैन ।

देश समाजले आधुनिकता आत्मसात गर्ने हो भने त्यस्बाट निसर्त हुन सक्ने जोखिमको सामना गर्न पनि तयार हुनु पर्दछ । नेपालमा कृषिमा मात्र विशुद्ध रुपामा निर्भर कति जनसंख्या छ, यकिन छैन । साठी सत्तरी प्रतिशत भन्ने गरिए पनि त्यस्मा अन्य स्रोतबाट आय आर्जन गर्नेहरु समेत पर्छन् । सम्भवत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरु धेरैजसो त्यसभित्र पर्दछन् ।

यथार्थमा नेपालको अर्थ सामाजिक संरचना गैरकृषितर्फ ढल्किसकेको छ । आय अनुपातको आधारमा होस् या जनशक्ति आवद्धताको हिसाबमा । यो परिवर्तन अपरिहार्य र स्वाभाविक हो, देशको आर्थिक विकास वा रुपान्तरणको मुख्य आयाम नै संरचनागत परिवर्तन हो ।

संरचनागत परिवर्तनका पनि विभिन्न पाटाहरु हुन्छन् । एक कुल राष्ट्रिय आयको स्रोत, दोस्रो कुल श्रमशक्तिका लागि रोजगारीको स्रोत, तेस्रो सहरीकरणको अनुपात मुख्य तीन आयाम महत्वपूर्ण छन् । देशको सम्पूर्ण आय र जनशक्ति कृषिमा निर्भर हुनु भनेको आधुनिक विकासको प्रारम्भिक अवस्था मानिन्छ ।

सम्पूर्ण रुपमा गैरकृषिमा रुपान्तरण हुनुलाई चरम विकास मानिन्छ । विकसित देशहरुमा कृषि क्षेत्रको योगदान पाँचभन्दा कम अनुपातमा खुम्चिएको पाइन्छ । अल्पविकसितमा बाहुल्य ।

यसर्थ नेपालको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान वा आधारित वा भएको वा बनाउने कुरा विकासको सामान्य मान्यता र ऐतिहासिक नियम विपरीत हुन जान्छ । अब कृषिको भरमा आर्थिक समृद्धि र विदेशबाट फर्कनेसहितका बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा खपत गराउने कुरा तर्किक र व्यावहारिक रुपमा युक्तिसंगत देखिँदैन ।

यसको मतलब कृषि क्षेत्रको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको होइन । त्यसको अपेक्षा अवास्तविक नहोस् भन्ने तात्पर्यमात्र हो । देश विकासको क्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन सापेक्षित अनुपात कम हुँदै गए पनि निरपेक्ष उत्पादन परिमाण भने बढ्न सक्छ र बढाउनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि डेनमार्कमा कृषिको जिडिपी हिस्सा १र२ प्रतिशत छ र जनशक्ति पनि २र३ प्रतिशतमात्र संलग्न छन् । तर त्यहाँ बर्सेनि कुल जनसंख्याको तेब्बरलाई खान पुग्ने उत्पादन हुन्छ । कुल निर्यातको झण्डै एक चौथाई हिस्सा कृषिजन्य उत्पादनले ओगट्छ ।

अब कृषि क्षेत्रको भूमिका समग्र अर्थतन्त्र लागि अगुवा वा ड्राइभिङ सेक्टर रुपमा नहुन सक्छ । तर कृषिमा आधुनिकीकरण जरुरी छ । तर निर्वाहमुखी खेतीपाती धानिराखेको पुस्तालाई एकादुई बाख्रापाल, टनेल हाल गोलभेंडा काक्रो फलाऊ भन्दै केही अनुदान छराई र केही युवाले उत्साह देखाएको भरमा हुँदैन ।

नेपाल सरकारका बहालवाला कृषिमन्त्री माक्र्सवादका पण्डित घनश्याम भुसालको बजारमा नबिके सरकारले किनिदिने ऐलान पनि पर्याप्त छैन ।

नेपाल सरकारसँग कृषि उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म पहुँच पुग्ने प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन संयन्त्र छैन । बरू पञ्चायत कालमा खाद्य संस्थान, ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता संस्थागत संरचना बनेका थिए ।

चिनि, चुरोट, धागो, जुट आदि कृषि आधारित उद्योगहरू सरकारबाट नै खोलिएका थिए । ती कतिपय बन्द भए कतिको अवस्थ रूग्ण छ । कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा कृषि बजारमा सरकारको हस्तक्षेप कति प्रभावकारी होला अनुमान गर्न गाह्रो नहोला ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि मुख्यतया गैरकृषि क्षेत्रकै तीब्र प्रगति हुन आवश्यक छ, अनुत्पादक कृषिक्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा गैरकृषि उद्योग वा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ ।

विशुद्ध किसानका छोराछोरीसमेत अर्थ सामाजिक संक्रमणको चरणमा गाउँ छाड्ने र सहर बजार तथा परदेश प्रवास पस्ने लहर संसारभर चल्ने गरेको छ । परिवर्तनको दबाबले गाउँ वा थातथलो छाडेकाहरु त्यतै फर्किउन् भन्ने अपेक्षा र याचना व्यर्थ छ ।

राष्ट्रिय आयको झन्डै तीन चौथाइ योगदान गर्ने नेपालको गैरकृषि क्षेत्रले त्यस बमोजिमको रोजगारीको हिस्सा बन्न किन सकेको छैन । त्यसको खोज विश्लेषण हुनुपर्छ ।

खास किसिमको उत्पादन अवस्था खास आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा विश्व परिवेशमा निर्भर हुन्छ । खालको पारस्परिक निर्भरताको सन्तुलनले एउटा प्रणाली वा इकोसिस्टम निर्माण भएको हुन्छ । पराम्परागत कृषि उत्पादन प्रणालीको त्यस्तै खालको अर्थ सामाजिक इकोसिस्टम थियो ।

सामाजिक संक्रमणको क्रममा पुरानो इकोसिस्टम भत्किएको तथा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पुरानो प्रणाली पुनःस्थापित गर्न खोजेर कृषि क्रान्ति वा आधुनिकीकरण हुन समभव छैन ।

त्यसको आधुनिक सन्तुलन प्रणाली तथा इकोसिस्टम निर्माण हुन जरुरी जरुरी । आधुनिक प्रणाली गैरकृषि क्षेत्रको विकास अवस्थामा निर्भर गर्छ । नेपालको आर्थिक विकास कृषिको भरमा होइन कृषिको आधुनिकतालाई गैरकृषिको दरिलो आड भरोसा जरुरी भइसकेको छ ।

अति विकसित मुलुकको अनुभव अनुसार आधुनिक कृषि तथा खाद्य व्यवसायका सुदृढ क्लस्टरहरु निर्माण हुन्छन् । त्यही क्लस्टरगत इकोसिस्टम निर्माण हुन्छन् । क्लस्टर सिद्धान्त अनुसार यसमा मुख्य तिन पक्ष स् व्यवसायी, प्राज्ञिक संस्था र सरकार संयोजित हुन्छन जसलाई ट्रिपल हेलिक्स मोडेल भनिन्छ ।

कृषि फार्म वा कम्पनीहरु, युनिभर्सिटी तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान एवं सरसकारी निकायको निकट त्रिकोणात्मक सहकार्यतामा आधुनिक कृषि विकासको इकोसिस्टम निर्माण भएको हुन्छ जसमा विभिन्न सरोकारवालाहरु जस्तै कम्पनीहरु, कृषिज्ञान सम्बन्धी एसेन्सीहरु, परामर्सदाताहरु, लगानीकर्ताहरु, उद्यमीहरु, नेटवर्क संगठनहरु, मध्यस्तकर्ताहरु आदि समाहित भएर क्रियाशील हुन्छन् ।

आधुनिक कृषि अत्यन्त जटिल, संवेदनशील, जोखिमपूर्ण, महँगो तथा चुनौतीपूर्ण छ । उच्च प्रविधि, व्यवस्थापन, ठूलो सरकारी अनुदान प्राप्त, इन्नोभेटिक प्रणालीको उत्पादनसँग विश्व बजारमा पेचिलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । गैरकृषि क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रको बलियो भरथेग बिना कृषिमा आधुनिकीकरण गफैमा सीमित हुन सक्छ ।

कतिपय विकासोन्मुख देशहरुमा अधकल्चो आधुनिकीकरणले गम्भीर दुस्परिणामहरु जन्माएको छ । छिमेकी देश भारतमा बर्षेनी धेरै किसानले आत्महत्या गरेको समाचारहरु आइरहन्छन् । दक्षिण अमेरिकातिरको समस्या पनि त्यस्तै छ । नेपालमा पनि आधुनिक कृषि व्यवसायीले उत्पादन पस्चात पनि व्यवस्थित बजार प्रणालीको अभावको सामना गरिरहेका छन् ।

नेपालको कृषिको आन्तरिक बजार सञ्जाल निर्माण नहुनु हो ज्वलन्त समस्या देखिएको छ । जिउ र जमिन भएरमात्र आधुनिक कृषि चल्दैन, बीउ र बजार अति महत्वपूर्ण छ । व्यावसायिक कृषि बेच्न गरिन्छ, त्यस्मा प्रशस्त मात्रामा वित्तिय लगानी भइसकेको हुन्छ समयमा उचित मूल्यमा बिक्री हुन सकेन भने किसानको बिल्लीबाँठ हुन्छ ।

कृषि उद्यमीको व्यावसायिक सुरक्षा ज्वलन्त विषय हो । अग्र वा पश्च सम्बन्धका सम्पूर्ण साझेदार वा सरोकारवाला संस्था समूह निकायहरुको यथोचित विकास सक्रियता र सामन्जस्यता हुनु आवश्यक छ ।

कृषि विकास सम्बन्धमा सरकारले अंगीकार गरेको हाल सम्मको रणनीति र प्राथमिकतामा गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ । कृषि सम्बन्धी प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरुको भूमिकामा पुनःसंयोजन गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय तथा बजारको संस्थागत सशक्तिकरण जरुरी छ ।

कृषि उपजको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरमा बजार सन्जालको एकीकरण गर्नुपर्छ । विचौलिया भनिने अनौपचारिक मध्यस्तकर्ता व्यवसायलाई संस्थागत कम्पनीमा परिणत गराउनुपर्छ ।

कृत्रिम अभाव मूल्य विचलनको निगरानी गर्न सकियोस् । खुद्रा बजारका लागि चेन सपरमार्केट वा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुको सञ्जाल टोल बस्ती स्तरसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषि उपजको संकलन भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिग तथा वितरणका लागि विशवसनीय कम्पनीहरुको सिर्जना हुनुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीहरु सहकारी तथा सामूहिक लगानीमा पनि स्थापना हुन सक्छन् ।

स्विडेनमा स्थापना भएको बहुराष्ट्रिय अर्ला डायरी कम्पनी १२ हजार किसानको स्वामित्व रहेको सहकारी हो । यसले डेनमार्क जर्मनी लगायत देशमा कारोवार गर्छ । युके र अमेरिकामा समेत सहायक कम्पनी यसले विस्तार गरेको छ ।

त्यस्तो डेनिस क्रोन भन्ने मिट प्रशोधन कम्पनीमा १३ हजार किसानको सेयर स्वामित्व छ । पहिला सहकारीको स्थापना भएकोमा पछि पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको रहेछ ।

कृषि तथा आर्थिक विकासका कतिपय मान्यतारू बीच विरोधाभास छन । त्यस्तै कृषिको व्यवशायिकरणा गरी अधिकतम आर्थिक हासिल गर्ने कुरा र सबै भूमिहीन तथा गरिबहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, धेरै भन्दा धेरैलाइ कृषिमा संलग्न गराएर न्यूनतम जीवन निर्वाह सुनिश्चित गराउने, देशमा चाहिने जति सबै थोक उब्जाउने, फलाउने गरेर आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य बिच यस्तै विराधाभास देखिन्छ ।

गाँउलाइ समृद्द बनाए मात्र देश समृद्द हुन्छ भन्ने भनाइमा त्यही विरोधाभास अन्तरनिहित छ । वास्तवमा गाँउ भनेर केलाइ भन्ने पुन परिभाषित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

खास भौगोलिक क्षेत्रलाई कि अर्थसामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई केलाई गाउँ मान्ने ? संरचनागत परिवर्तनमा मान्यता अनुसार मुलुक विकसित वा समृद्ध बन्दै जानु भनेको एक हिसाबले गाउँ मासिँदै जानु र सहर फस्टाउँदै जानु हो, गाउँ रित्तिदै जानु र सहर बजार भरिदै जानु हो ।

गाउँलाई यथावत कायम राखेर समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा आधुनिक विकासको मान्यता र चरित्रसँग मेल खाँदैन । नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा यस सम्बन्धमा बाक्लो अन्योल र द्विविधा देखिन्छ ।

आधुनिक कृषि यान्त्रीकीकरण, विशाल फार्मिङ, जोतको एकीकरण पनि हो जस्ले पैमानाको किफायती मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्ध भइ आर्थिक लाभलाई अधिकतम हुन सक्छ ।

भयभरका सबै क्षेत्रमा भन्दा पनि तुलनात्मक लाभ बढी हुने क्षेत्रमा विशिष्टिकरण गर्न सकन्छ । कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू यसलाई पुँजीवादी शैली भनेर नाक खुम्चाउने गर्छ ।

सबै थोकको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भन्छन् तर सरकारको सीमा र निजी पहल कदमीको योगदानप्रति सन्तुलित समझ राख्न चुक्छन् । साँच्ची गाउँलाई विकासको आधार बनाउन चाहेने हो भने यसको स्वरूप र चरित्रमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ ।

गाउँ र कृषिको विकास समग्र विकास परिवर्तनको हिस्सा हो । आधुनिक ज्ञान, प्रविधि, संस्थागत संरचना, बजार सञ्जाल, विश्वव्यापीकरणा, उपभोग शैली, भौतिक अभौतिक सुविधा तथा पूर्वाधारहरू, जनशक्ति तथा संस्कृतिको विकास सँगै गाउँ र कृषिको यथोचित रूपान्तरण र विकास सम्भव छ ।

म्याग्दी बेनीको स्थायी बासिन्दा पौडेल हाल डेनमार्क बस्छन्