रामप्रसाद सुवेदी

अहिले नेपालमा नागरिकस्तरमा नै एउटा बहसको चरम उत्कर्षमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)रहेको छ । मनोविज्ञानमा जिज्ञासा राख्ने जिज्ञासुहरुका लागि फ्रायडको मनोविज्ञानमा ओडिपसको जति चर्चा हुन्छ, त्यति नै नागरिकस्तरमा एमसिसीको चर्चा रहेको छ । फेरि एमसिसीले नजन्मदै जति चर्चा पायो ओडिपसले जन्मेपछि पाएको थियो ।

ओडिपस थेबिजका राजा लेइसको पुत्र थियो । जन्मिँदासाथ उसमा एउटा भविष्यवाणी गरिएको थियो, उसले ठूलो भएपछि आफ्नो बाबुलाई मारेर आमासँग विवाह गर्दछ, यो कुराले राजा डराए । त्यसपछि राजाले त्यो बालकलाई गोठालालाई दिएर जंगलमा लगेर मार्न भने ।

गोठालाले त्यो बालकलाई लगेर कारिन्थका बादशाह पालिबियसलाई दियो किनकि उनका कुनै सन्तान थिएनन् । जब बालक ठूलो भयो उसलाई त्यो भविष्यवाणीका बारेमा थाहा भयो त्यसपछि ऊ घर छोडेर हिँड्यो । एकदिन उसले बाबु लुइस र आफ्नी आमा जोकेस्टालाई भेट्यो, उसलाई उनीहरु आफ्ना बाबुआमा भएको थाहा थिएन ।

उनीहरुबीच विवाद बढ्दै जाँदा केही कुरामा विवाद भयो र उत्तेजना बढ्दै गएपछि उसले लेइसलाई मा¥यो र जोकेस्टासँग विवाह ग¥यो । उसको बारेको भविष्यवाणी टरेन ।

माथि उल्लेखित भनाइहरु जवाहरलाल नेहरुको मेरो कहानी (नेपाली संस्करण) नामक पुस्तकबाट लिइएको हो । नेहरुले महात्मा गान्धीको प्रसंगमा ओडिपस कम्प्लेक्सको चर्चा गरेका हुन्, जुन सिग्मन्ड फ्रायड (सन् १८८९) को सिद्दान्तमा आधारित चर्चित प्रसंग हो ।

यो भनाइले के कुराको संकेत गर्छ भने, व्यक्तिमा जन्मजात देखिएका लक्षणहरुले निरन्तरता पाउँदछन् । अर्का मनोवैज्ञानिक जेबी वाट्सन् (सन् १९१३) यसका विरोधी हुन् । उनले भनेका छन् कि मलाई १० वटा नवजात शिशु दिएमा मैले तिनीहरुलाई चाहेजस्तो आचरण र व्यवहारका व्यक्ति कोही डाक्टर, कोहि इन्जिनियर, वकिल, चोर डाँका जे चाह्यो त्यही आचरणका निर्माण गरिदिन्छु ।

उनको यो भनाइ सबै अनुमान ओडिपसमा जस्तो लागु हुँदैन भन्ने हो । बालक जन्मँदा खाली दिमाग लिएर जन्मेको हुन्छ जन्मेपछि उसको वरिपरिको वातावरणले नै चरित्र निर्माण गर्ने हो । जन्मँदा त ऊ कोरा कागजजस्तो नै हुन्छ ।

अहिले एमसिसीका बारेमा ओडिपस भविष्यवाणी चलिरहेको छ । एमसिसी लागु भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ, नेपालको कानुन सबै निष्कृय हुन्छ । संसद्ले एमसिसी पारित गरिसकेपछि नेपालको संविधान त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा निस्क्रिय हुन्छ ।

नेपालको वैदेशिक मुद्राको भरपर्दाे स्रोत विद्युत निर्यात भएको तर भारततिर निर्यात गर्नका लागि स्तरीय प्रसारण लाइन नभएकाले त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने देखियो । नेपालको बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमात्र भएकाले बंगलादेशमा बत्ती लैजाँदा पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने अपरिहार्यता रह्यो ।

नेपालको बिजुलीको चाबी अमेरिकाको हातमा रहन्छ । नेपालले त्यसमा केही परिवर्तन गर्नका लागि पनि अमेरिकाको अनुमति लिनु पर्दछ । यो चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को विरुद्द भएकाले अब नेपाल अमेरिकाको प्रबुद्धमा रहन्छ र अमेरिकी सेना आउने भएकाले नेपाल अब दोस्रो सिरिया बन्छ जस्ता भविष्यवाणीहरुको लहरले नागरिकस्तरमा समेत यसले एउटा चर्चा पाएको छ ।

के हो त एमसिसी ?

सन् २००१ मा अमेरिकाको टुइनटावरमा आतंककारी आक्रमणले ठूलो क्षति भयो । उक्त आक्रमणपछि संसारभरि एउटा बहस सुरु भयो । यसरी आत्मघाती आक्रमण गर्नुको कारण विश्वव्यापी रुपमा रहेको गरिबी र अभाव नै हो ।

त्योभन्दा पहिला अमेरिकाले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार र विकासमा सहयोग गरेको थिएन । यो बहसले अमेरिका पनि झस्कियो र सन् २००४ मा त्यहाँको हाउस अफ कमन र सिनेटले एमसिसीको ऐन पारित ग¥यो र उसले २० वटा इन्डिकेटर निर्माण ग¥यो ।

ती २० वटा इन्डिकेटर पूरा गर्ने विश्वका अल्पविकसित र अविकसित मुलुकलाई उनीहरुले छनोट गरेका गरिवी निवारणका आयोजनाहरुमा विकास र पूर्वाधारका लागि सहयोग गर्ने नीति लियो, यसैलाई मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नामले चिनिन्छ ।

नेपालको संलग्नता

नेपालले एमसिसीले राखेका २० वटा इन्डिकेटरमा १६ वटा पूरा ग¥यो । एमसिसीको मापदन्डअनुसार लगानीयोग्य मुलुकमा नेपाल प¥यो । त्योभन्दा पहिला दशकौंसम्म अमेरिकाले नेपालको विकास र पूर्वाधारका योजनाहरुमा सहयोग गरेको थिएन । नेपालले विकास र सम्बृद्दिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक स्टडी नामक संस्था गठन भयो ।

त्यो अध्ययनले नेपाल समृद्धि र विकासमा अगाडि बढ्नका लागि स्तरीय सडक निर्माण र बिजुली निकालेर बिक्री गरेर आयआर्जन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्यो । जतिबेला एमसिसीले नेपालका लागि प्रोजेक्टको स्वीकृति दियो त्यतिबेला नेपालमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्दथ्यो ।

माथिल्लो तामाकोशी लगायतका निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको बिजुली खपत क्षमताभन्दा बढी हुने तथ्यांकले देखाउन थाल्यो र नेपालमा स्तरीय विद्युत प्रसारण लाइन नभएकाले मौजुदा विद्युत वितरणप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखियो । अर्काेतिर नेपालका सडकहरुको स्तरीयतामा पनि सुधार गर्नुपर्ने भयो ।

नेपालको वैदेशिक मुद्राको भरपर्दाे स्रोत विद्युत निर्यात भएको तर भारततिर निर्यात गर्नका लागि स्तरीय प्रसारण लाइन नभएकाले त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने देखियो । नेपालको बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेशमात्र भएकाले बंगलादेशमा बत्ती लैजाँदा पनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने अपरिहार्यता रह्यो ।

यो आयोजनामा त्रिदेशीय सहमति लिनुपर्ने वाध्यता रह्यो । विसं २०७४ साल भदौ २९ गते नेपाल र अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौता भयो । विसं २०७५ साल वैशाख ५ गते एमसिसी कार्यान्वयन इकाइको रुपमा एमसिएको गठन गरियो, जसलाई नेपाल कम्प्याक्ट नाम दिइएको छ ।

यस अन्तर्गत ३ सय १२ किमी लम्सिफेदीदेखि रातामाटे हुँदै भारतीय सिमासम्म ४ सय के भोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण र पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौेटादेखि दाङको लमहीसम्मको १०० किमी सडकको स्तरीय मर्मतलाई योजनामा छनौट गरियो ।

एमसिसी कम्प्याक्टमा यसको इन्डोप्यासिफिक स्ट्रयाटिजी (आइपिएस)सँंग कुन पैनि संलग्नता नरहेको देखिएको छ । तर पनि यसको संलग्नताको कुरा आइरहेको छ यो पनि बहसको विषय भएको छ । ७७ पेजको कम्प्याक्टमा कत पैनि आइपिएस कनेक्सन छैन तथापि यसको किन चर्चा भइरहेको छ त्यो कुरामा स्पष्ट पारिनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ४० करोड र सडक मर्मतका लागि ५ करोड डलर खर्च गर्ने योजना रहेको छ । यो एमसिसीको कार्यान्वयनका लागि पूरा बजेटको ५० करोड डलर अमेरिकाले र १३ करोड डलर नेपालले ब्यहोर्ने रहेको छ ।

बहसको विषय

एमसिसी ऋण नभएर अनुदान भएको कुरा स्पष्ट रहेको छ । नेपालीहरु ऋणमा थिचिएको अवस्थामा यसरी आउने अनुदान लिनु आवश्यक अनि स्वाभाविक पनि हो । अहिलेसम्म नेपालले लिएको वैदेशिक सहयोग जति छ, त्यो नेपालको संसदले अनुमोदन नगरीकन भएको कुरा सर्बविदितै रहेको छ तर एमसिसीको सहयोगमात्र संसदले अनमोदन गर्नु पर्ने बहसको विषय त भयो नै ।

संसदले अनुमोदन गरेपछि त्योसँंग बाझिने नेपालका कानुनहरु अमान्य रहने र कतै यहाँको संविधान भन्दा पनि यो कानुन माथि रहेर जनताको वर्षौको बलिदानले आर्जेको संविधान निष्कृय रहने त हैन ? भन्ने प्रश्न र संविधान यसरी प्रभावित भएकोे अवस्थामा त्यसको समाधान के त नि ? भन्ने खुल्दुलीले नागरिकहरुमा एउटा बहसको विषय उब्जिएको छ, र यसको समाधान हुनुपर्दछ ।

एमसिसी कम्प्याक्टमा यसको इन्डोप्यासिफिक स्ट्रयाटिजी (आइपिएस)सँंग कुन पैनि संलग्नता नरहेको देखिएको छ । तर पनि यसको संलग्नताको कुरा आइरहेको छ यो पनि बहसको विषय भएको छ । ७७ पेजको कम्प्याक्टमा कत पैनि आइपिएस कनेक्सन छैन तथापि यसको किन चर्चा भइरहेको छ त्यो कुरामा स्पष्ट पारिनु उपयुक्त हुन्छ ।

आइपिएस सैनिक क्षेत्रसंँग सम्बन्धित अमेरिकन रणनीति हो र यो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि चर्चामा आएको हो तर किन यसलाई एमसिसीसँंग जोडेर हेरिएको छ त, यसमा पनि बहस हुनुपर्दछ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरु एमसिसीलाई आइपिएससंँग जोडेर भाषण गरेको पनि सुनिएको छ र यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को विरुद्द आएको हो भने पक्कै पनि यसले चीनसंँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्दछ ।

अनुदान लिएमा नेपालमा अमेरिकी सेना आएर दोस्रो सिरिया बन्छ र नलिएमा सधैका लागि अमेरिका चिढिन्छ यसरी दाता राष्ट्र चिढिनु सधैंका लागि समस्याको रुपमा रहन्छ । अब नेपालको बिजुलीको चाबी सदाका लागि अमेरिकाको हातमा हुन्छ र नेपाल आफ्नो स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न अर्काको दयामा बस्नुपर्ने जस्ता कुराहरु बजार हल्लाको रुपमा आएकाले तीनमा बहस गरी स्पष्ट पारिनु उपयुक्त हुन्छ । यो सम्झौतामा ३० दिनको सूचना एक अर्कालाई दिएर तोड्न सकिने भएकाले नेपालले लगानी गरेको १३ करोड डलरको सुनिश्चितताका बारेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ ।

बहसको निश्कर्ष

नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एउटा विकल्प हो र बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेशलाई बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु, यो नेपालका लागि अपरिहार्य जस्तो नै रहेको छ । सिग्मण्ड फ्रायडको ओडिपस कम्प्लेक्स जहाँ पनि लागु नै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु उपयुक्त नहोला । केहीमा त वाट्सनको सिद्धान्तले काम गर्न सक्दछ ।

हालसम्म विश्वका ३९ देशहरुले एमसिसी सम्झौता गरेका छन् । मलावी, मदाकस्कर र तान्जानीयाले आफ्नो देशको आन्तरिक कारणले गर्दा यो अनुदान उपयोग गर्न असफल भएका छन् । दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमध्ये श्रीलंका र नेपालमामात्र यो सम्झौता भएको थियो । ३ सय १२ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गरी त्यसमा ४०० के भोल्ट लोड बहन क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन वनाएर भारत र बंगलादेशलाई बढी भएको बिजुली बेच्ने कुरा नेपालका लागि एउटा आवश्यक र अपरिहार्य जस्तो नै रहेको छ ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरुले एमसिसीको दोस्रो र तेस्रो सम्झौता समेत गरेको पाइन्छ । अल्पविकसित र अविकसित मुलुकहरुमा प्राय राजनीतिक अस्थिरता, सरकारहरु परिवर्तन भइरहने र ऐन नियमहरुको निरन्तरताको अभावले परियोजनामा प्रभाव परेका उदाहरणहरु जगजाहेरै छन् ।

हाम्रो देश नेपाल त्यसबाट त झनै प्रभावित छ, जसले गर्दा हाम्रा दाता र साहूहरुको सधँै गुनासो रहेको पाइन्छ । हाम्रा मेलम्ची लगायतका मेघा प्रोजेक्टहरुको हालत हामीहरुलाई थाहा नै छ । परियोजना सुरु हून्छ तर समयमा सकिँदैन जसले गर्दा कयौ गुणा लगानी बढ्छ ।

लगानी बढ्नु भनेको हाम्रो टाउकाको ऋण थपिनु हो । यसको चार्टरमा यो सम्झौता लागु भएपछि घडीको सुइको चालमा नरोकिइकन सम्झौता सम्पन्न हुने भएकाले यसले निर्माणका क्षेत्रमा एउटा संस्कारको निर्माण र उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत भएर दाता र साहूलाई नेपालमा पनि योजनाहरु समयमा सम्पन्न हुनसक्छन् भनेर देखाउने आश गर्न सकिन्छ ।

नेपालले छनोट गरेका योजना र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र लेखापरीक्षण लगायतका कार्यमा नेपालीको पनि सहभागीताको सुनिश्चितता भएमा यो परियोजना नेपालको हितमा नै रहने निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

कुनैपनि संसदले बनाएको कानुन संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन, फेरि ऐन कानुनहरु अपरिवर्तनीय पनि हैनन् । आवश्यक परेका बेलामा संविधानसमेत हामीले परिवर्तन गरेका उदाहरण छदैछन् । अहिलेको २१ औ शताब्दीमा हिजो भारतमा व्यापार गर्नका लागि आएका ब्रिटिसहरुले देशै कब्जा गरेर बसेको जस्तो सोच्नु पनि उपयुक्त नहोला ।

त्यसैपाएको अनुदान लिँदा चीन ठुस्किएला भन्ने सोचेर बस्नु जायज मान्न सकिदैन । यो आइपिएस र बिआरआइसँंग अन्तरसम्बन्धित परियोजना भएको कहीं कतै देखिँदैन । नजन्मदै ओडिपस भविश्यवाणी गरेर समय खेर फाल्नु र यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउनु भन्दा नेकपाले नेकाको जस्तो सर्बसम्मत निर्णय गरेर निश्कर्ष दिनु नै राम्रो होला ।