अर्जुनदेव ज्ञवाली

खेती लगाउनुपूर्व कुनै पनि उपजको सरकारद्वारा प्रत्याभूत गरिने मूल्यलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य भनिन्छ । यो मुख्यतः दुई उद्देश्यका लागि तोक्ने गरिन्छ ।

पहिलो, उत्पादनकार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने कृषकहरुद्वारा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिकुलताहरु (जस्तै तीब्र मूल्य गिरावट) हटाइ उत्पादन कार्यमा नियमित रुपमा लाग्नका लागि प्रेरित गर्न र दोश्रो, उत्पादित उपजको बजार आपूर्ति नियमित गर्न ।

नेपालको कृषि प्रणाली विभिन्न कारणले (मौसमसँगको निर्भरता, उत्पादन सामग्री अभाव, बिमा, ढुवानी आदि) अस्थिर र सम्वेदनशील छ ।

कहिले न्यून उत्पादनका कारण बजार आपूर्ति कम भई मूल्यमा बढोत्तरी हुने त कहिले बजार आपूर्ति बढी हुन गई मूल्यमा गिरावट आउने समस्या छ ।

कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने गरी अन्य उपजको पनि बाली लगाउनुपूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु उपयुक्त हुन्छ

यस्तो अवस्थामा कृषकलाई सरकारद्वारा उत्पादन कार्यमा प्रेरित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, कृषि प्रणालीमा विद्यमान जोखिम र अनिश्चितता हटाई सुरक्षित खाद्य भण्डारण र सहज सार्वजनिक वितरण प्रणालीका लागि समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु आवश्यक मानिन्छ ।

सामान्यतया, कुनै पनि वस्तुको मूल्य बजारमा उक्त वस्तुको माग र पूर्तिको सन्तुलनका आधारमा तोकिने गर्दछ, जसलाई हामी बजारको सिद्वान्त भन्ने गर्छौं । वस्तुको मागसँग मूल्यले सकारात्मक सम्बन्ध राख्दछ भने पूर्तिसँग नकारात्मक राखेको हुन्छ ।

न्यून उत्पादन अथवा अधिक उत्पादनबाट बजारमा हुनसक्ने माग र आपूर्तिको असन्तुलन हटाई उत्पादित उपजको मूल्यमा हुन सक्ने उतार चढावलाई नियमन र नियन्त्रण गरी उत्पादक र उपभोक्ता दुबैलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्छ ।

यसरी मूल्य तोकिनु भनेको कुनै पनि कृषि उपजको अत्याधिक उत्पादन भएको स्थितिमा बजार मूल्य समर्थन मूल्य भन्दा कम भए तापनि तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै सरकारले उपजको खरिद गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

जसबाट उपभोक्ता जगतमा आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षा जस्तो विषयमा फाइदा पुग्छ भने उत्पादक जगतमा उत्पादित उपजको उचित बजार मूल्य प्राप्ति सँगसँगै उत्पादन कार्यमा सुधार र वृद्धि ल्याउन टेवा पुग्छ ।

नेपालमा हालसम्म उखु, धान (मोटा र मध्यम) र गहुँ गरी जम्मा तीनवटा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।

चालु आवको लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ तोकेको सरकारले आगामी आव.को लागि पनि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असार २ गते बसेको बैठकले चालु आवको तुलनामा करिब ८ प्रतिशत बढी मूल्य तोकेको छ । जसमा, मोटा धानको २ हजार ७ सय ३५ र मध्यमका लागि २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको छ ।

जुनसुकै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनुपूर्व नै तोकिनुपर्छ तर नेपालमा बाली लगाउनुपूर्व धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको भने यो पहिलोपटक हो ।

देशको वासलात अनुसार खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभइसकेको अवस्थामा, नेपालमा र भारतमा एउटै उपजका लागि तोकिने समर्थन मूल्य अध्ययन तथा विश्लेषणको महत्वपूर्ण विषय हुनसक्छ ।

हाल नेपालमा तोकिएको उपरोक्त प्रकारको धानको समर्थन मूल्य भारतमा वर्ष २०१९–२० र २०२०–२१ दुवैको लागि तोकिएको भन्दा कम हो ।

नेपालमा उक्त तीन वटा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदा सम्बन्धित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रस्तावका आधारमा मूल्य तोकिँदै आएको छ ।

उपजको उत्पादन लागत, उत्पादन सामग्रीको मूल्य र त्यसमा भएको उतारचढाव, बजारको मूल्यमा भएको उतारचढाव, माग र पूर्तिको अवस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मूल्य स्थिती, समान उपजको बजार मूल्य, औद्योगिक लागत संरचनामा प्रभाव जस्ता विषयहरुलाई आधार मानि कुनै पनि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरिन्छ ।

समर्थन मूल्य तोकिदा उत्पादन कार्यमा लाग्ने कृषकको प्रत्यक्ष आयमा वृद्धि भई क्रय शक्ति बढ्छ जसले उत्पादनको थप कार्यमा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ र फलस्वरुप उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ जसबाट बजारमा उपजको नियमित आपूर्ति हुन्छ र उपजप्रतिको परनिर्भरता हट्दै जान्छ ।

जुनसुकै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा कृषकले जति उत्पादन सामग्रीका लागि खर्च गर्छ, उति नै बराबरको उत्पादन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नले मुख्य माने राखेको हुन्छ ।

छिमेकी देश भारतमा हरित क्रान्तिका पिता भनिने एम एस स्वामीनाथनका अनुसार उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागतको अतिरिक्त ५० प्रतिशतमा तोकिनुपर्छ भनिएको छ ।

हालै नेपालमा जारी गरिएको समर्थन मूल्य उत्पादन लागतमा किसानको मुनाफा २० प्रतिशत र ढुवानी खर्च औसत १० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप गरी निर्धारण गरिएको पाइएको छ ।

समर्थन मूल्य तोकिदा उत्पादन कार्यमा लाग्ने कृषकको प्रत्यक्ष आयमा वृद्धि भई क्रय शक्ति बढ्छ जसले उत्पादनको थप कार्यमा लाग्न अभिप्रेरित गर्छ र फलस्वरुप उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ जसबाट बजारमा उपजको नियमित आपूर्ति हुन्छ र उपजप्रतिको परनिर्भरता हट्दै जान्छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरिद मूल्य (जुन बाली भिœयाउने बेलामा तोक्ने गरिन्छ) र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कममा तोकिएको हुन्छ तर सिद्धान्तत यसो भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा आम बजारमा न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई नै बजार मूल्य मानि कृषकको उपज खरिद कार्य हुने गर्छ । यस सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक पाउन मुस्किल छ ।

भारतको एक सरकारी समितिको तथ्यांक अनुसार कुल किसानमध्ये जम्मा ६ प्रतिशतले मात्र आफ्नो उपज न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बेच्न सकेका छन् ।

यसरी हेर्दा, कम उत्पादन हुँदा त समस्या थियो नै प्रसश्त उत्पादन हुँदा समेत कृषकहरु उचित मूल्य नपाएर निराश हुनुपरेको छ । फलस्वरुप बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको बोझ थेग्न नसकी हरेक दिन १० भन्दा धेरै कृषकहरुले आत्महत्या (भारतमा मात्र) गर्ने गरेको खबर निकै दुखदायी छ ।

यदि सरकारी खरिद र खरिद केन्द्र कम भएमा अथवा पहुँचमा कमी भएको अवस्थामा कृषकहरु विचौलियाको मारमा परि समर्थन मूल्य भन्दा निकै तल बिक्री गर्न वाध्य हुन्छन् । जसकारण उत्पादन प्रति वितृष्णा, अरुची र व्यवसाय नै छोड्ने सम्भावना हुन सक्छ ।

धेरै सकारात्मक पक्षहरुका बीचमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दाका केही नकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । विशेषत सर्मथन मूल्य उच्च तोकिँदा बजार माग भन्दा धेरै उत्पादन भई आपूर्ति बढ्न सक्छ, आपूर्ति जति बढे पनि तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बजार मूल्य तल नझर्ने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई उक्त उत्पादन महंगो पर्न जान्छ ।

सामान्य अवस्थामा कुनै पनि वस्तुको बजारमा आपूर्ति बढ्दै जादाँ त्यस्को मूल्य क्रमशः घट्दै जान्छ र उपभोक्ताले पहिलाको भन्दा कम मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाँउछन् ।

यदि सरकारी खरिद र खरिद केन्द्र कम भएमा अथवा पहुँचमा कमी भएको अवस्थामा कृषकहरु विचौलियाको मारमा परि समर्थन मूल्य भन्दा निकै तल बिक्री गर्न वाध्य हुन्छन् । जसकारण उत्पादन प्रति वितृष्णा, अरुची र व्यवसाय नै छोड्ने सम्भावना हुन सक्छ ।

त्यस्तै उच्च समर्थन मूल्यका कारण मागका कारण हुने मुद्रास्फिति बढ्न सक्छ, कारण हो सरकारले महगोंमा किने पछि बिक्री पनि महगोँमा गर्ने भयो । अथवा सरकारले महगोंमा खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गरेमा फेरि वित्तीय घाटा हुने सम्भावना रहन्छ ।

सन् १९७० को दशकमा युरोपमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रयोग गरिन्थ्यो । रुससँगको युद्धको डरबाट केही कृषि उपजहरुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ उच्च दरमा समर्थन मूल्य तोकियो तर परिणाम, कृषकले धेरै मात्रामा कृषि उपजहरु उत्पादन गरे जुन अन्त्यमा सडेर गयो ।

यस्तै उदाहरण भारतकै समेत छ, जहाँ बहुसंख्यक कृषकहरु उपजको उचित मूल्य पाउने आशामा थुप्रो मात्रामा उत्पादित उपजलाई भण्डार गरी राख्नुपरेको कारण भण्डारणबाटै लाखौं टन खाद्यान्न नोक्सान भइरहेको छ ।

हालसम्म हेर्दा समर्थन मूल्य तोकिएका उपज (मुख्य धान) आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरिद गरी चामल बनाएर खाद्यान्न अभाव जिल्लामा ढुवानी गर्दै आएको पाइएको छ ।

यसै वर्ष कुल ३ हजार मेट्रिक टन गहुँ धनगढी, राजापुर, नेपालगन्ज र भैरहवाबाट तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमै खरिद गरिने भएको छ जुन सह्रानीय छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिए अनुसार कृषि उपजको खरिद, बिक्री र वितरण प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाइ राख्न देशका विभिन्न स्थानमा सरकारी खरिद स्थलको व्यवस्था र कृषकको पहुँचलाई सरल बनाई व्यवस्थित बजार संयन्त्रको विकास गर्ने, भण्डारण र गोदाम संरचनाहरुको निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्ने साथै आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिने गरी अन्य उपजको पनि बाली लगाउनुपूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनु उपयुक्त हुन्छ ।

वागवानी विकास अधिकृत ज्ञवाली भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गण्डकीमा कार्यरत छन् ।