कृष्ण पौडेल

विकास र समृद्धिको भेलै बगाई दिने शंखनाद गर्दैझन्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको ओली सरकार देशले पाएको थियो । यस्तो प्रचण्ड बहुमतसहितको बलियो सरकार आउनु नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्त दुर्लभ अवसर थियो ।

त्यसैले जनअपेक्षा पनि त्यस्तै अपार थियो ।विगतका सरकारहरु झै अपजस र असफलताको दुश्चक्रको शिकार बन्न सक्ने संशय पनि । नेपालजस्तो पछौटे मुलुकहरुको आर्थिक समृद्धि, विकासका नाममा हुने केही भौतिक निर्माणको कस्मेटिक सिंगारपटारले मात्र हासिल हुँदैन ।

देशको आर्थिक संरचना र सामाजिक साँस्कृतिक चरित्रमा समेत पर्याप्त फेरबदल आउनुपर्छ । तर संसारका प्राय मुलुकहरुमा अल्पविकसित अवस्थावाट आधुनिक समाजमा संक्रमणको चरणमा यस्तो सस्कार एवं प्रवृत्तिगत रोग देखा पर्दछ जसको सही उपचारबिना कुनै पनि देश विकास सहज हुँदैन ।

यस्तो रोगलाई सामाजिक अर्थशास्त्रीहरुले रेन्टसिकिङअर्थात(कुत खानखोज्ने)प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । सायद वर्तमान सरकारले पनि त्यस रोगको पहिचान र उपचारमा ध्यान दिन सकेन, विगतको नियतिबाट मुक्त हुन सकेको देखिएन ।

कुनै बेला नेपाल संसारकै दोस्रो गरिब देश हो, नेपालभन्दा पनि गरिब इथोपिया हो भन्ने सुनिन्थ्यो । त्यही इथोपियाले हाल विश्वमा दोहोरो अंकको तिब्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । त्यसको एउटा रहस्य त्यहाँको सरकारले रेन्टसिकिङप्रवृत्तिलाई आर्थिक प्रगतिका लागि भीषण बाधक मान्दै त्यसविरुद्ध कठोर कदम चालेको थियो। तसर्थ रेन्टसिकिङ प्रवृत्ति के हो ?

देश विकासको लागि के कसरी हानिकारक छ ? संक्षिप्त रुपमा भए पनि चर्चा गर्नु नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा असान्दर्भिक नहोला कि ? सामान्य अर्थमा रेन्ट भनेको घर,जग्गा वा कुनै सम्पत्ति प्रयोग वापतको कुत, भाडा वा शुल्क हो । तर विशेष अर्थमा रेन्टसिकिङ प्रवृत्ति अतिरिक्त लाभको खोजी भन्ने बुझिन्छ ।

यो शब्दावलीलाई अर्थशास्त्री एनी क्युगरले सन् १९७४ मा परिचित गराएकी थिइन् ।अन्यविद्वानहरुले पनि त्यस प्रवृत्तिलाई सभ्रान्तवर्ग वा राज्यका अधिकारीहरुलेसमाज वा राष्ट्रको कुल उत्पादन वा आय वृद्धिमा खास योगदानबिना रातारात अकुत धन आर्जन गर्ने चेष्टाको रुपमा परिभाषित गरेका छन् ।

व्यक्तिको कमाइ वा आम्दानी स्रोत २ खालको हुन्छ । एउटा उत्पादक कमाइ जुन आम्दानीको लागि उसले देश समाजका लागि उपयोगी वस्तु तथा सेवा सिर्जनामा योगदान वापतको हिस्सा प्राप्त गरेको हुन्छ ।

त्यस कमाइले कुल राष्ट्रिय तथा सामाजिक आय वा मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान पुगेको हुन्छ, त्यो जायज, बैध, नैतिक तथा उत्पादन मुलक आर्जन हो जस्तो जागिरेको तलब, व्यवसायीको कर तिरेको नाफा, संस्थागत लगानीको लाभांश, बोनस, ब्याज आदि ।

अर्को उसको हातमा पैसा त आउँछ तर त्यसले समाजको कुल आयमा फरक पार्दैन, योगदान गर्दैन, राष्ट्रिय आयमा गणना हुँदैन, त्यो जायज नाजायज, वैध अवैध दुवै खालको हुन्छ ।

सरकारले बाँड्ने विभिन्न भत्ता अनुदान, राहत, व्यक्तिगत चन्दा, सहयोग आदि जसलाई हस्तान्तरणीय आय भनिन्छ यो अनुत्पादक भए पनि अवैध मानिँदैन । तर कर्मचारीको घुस, कमिसन, नेताहरुलाई आउने नजराना कोसेली, सुदखोरी, कालोबजारी, दलाली, लुट, चोरी इत्यादिबाट प्राप्त आय नाजायज तथा अवैध हस्तान्तरणीय आय हो, संक्षिप्त र स्पष्ट भाषामा कालो धन भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

सरल भाषामा कालो धन आर्जन गर्न खोज्ने चेष्टालाई नाजायजरेन्टसिकिङ मान्न सकिन्छ ।

यस मान्यता अनुसार आमरुपमा रेन्टसिकरहरुले विद्यमान आर्थिक प्रणालीमा आफ्नो उत्पादनशील योगदानबिना उत्पादनको हिस्सा कब्जा गरिरहेका हुन्छ, परजीवीहरुले झै अरुको कमाइ धुत्ने, दोहन गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । रेन्ट सिकर केबल कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारी मात्र होइन, अन्य व्यक्ति, समूह, निजी व्यवसायी तथा बाह्य एजेन्सीहरु जो कोही पनि हुन सक्छन् ।

यो प्रवृत्तिले विकासोन्मुख मुलुकहरुको समाज तथा अर्थव्यवस्थालाई अत्यन्त विषाक्त बनाइरहेको हुन्छ ।ती मुलुकहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थागत संरचना वा व्यावसायिक वातावरण मेहनतका साथ धन कमाउन लागि होइन, अनुत्पादक हस्तान्तरण वा सजिलो गरी ठगीको कमाइ अर्थात इजीमनीआर्जन लागि अनुकुल, वा प्रोत्साहन मिल्ने खालको हुन्छ ।

यसर्थ यो प्रवृत्तिको प्रभावकारी नियन्त्रणबिना देशको विकास र प्रगतिका योजना केवल दिवास्वप्नमात्र सावित हुन्छ । यसलाई भ्रष्टाचारभन्दा धेरै गुणा ठूलो र जटिल समस्या मानिएको छ ।

रेन्टसिकिङ कार्यका अनेक रुप र आयाम छन् ।कर्मचारीतन्त्रबाट राज्य र समुदायलाई असिमित नोक्सान पुग्ने रसीमित व्यक्ति, व्यवसायी तथा स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी सरकारी नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसबाट असुलिने घुस, कमिसन, महिनाबारी, हप्तावारी आदिको रुपबाट बाँडफाँड हुने गर्दछ ।

सार्वजनिक सेवाको दायित्व निर्वाहको क्रममा सेवाग्राहीहरुलाई कृत्रिम विवशता सिर्जना गरेर, करछली, राजस्व ठगीमा मिलेमतो गरेर घुस असुल्ने गरिन्छ । न्यायिक तहकिकात तथा प्रक्रियामा समेत बिचौलिया मार्फत आर्थिक चलखेल हुन्छ ।

रेन्टसिकिङकार्य राजनीतिक निकाय संसद एवम सरकारबाट कानुन तथा नीति निर्माण कार्यमा अनुचित प्रभावमा पारेर पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी नीति, कार्यक्रम, रणनीतिहरु व्यक्तिगत वा खास स्वार्थ समूहको हितलाई केन्द्रमा राखेर तय हुन सक्छ ।

भनिएको छ : समग्र समाजको हित विपरीत आफ्नो वर्ग समूहहरुको हितका लागि नीति निर्णय गराउन दिने दबाब, आन्दोलन, प्रचारबाजी, बन्द हडताल, विद्रोह आदिबाट समेत कुत असुली वा समाज दोहनको अवसर सिर्जना गराइन्छ ।

एनजिओ आइएनजियोबाट हुने दक्ष जनशक्तिको दुरुपयोग, सार्वजनिक बजेट तथा सुविधाको असमान वितरण, स्वार्थ समूहहरुको नीति निर्माणमा प्रभाव, कृत्रिम अभाव सिर्जना इत्यादि रेन्टसिकिङगतिविधिका विभिन्न रुप मानिएको छ ।राजनीतिक अर्थशास्त्रीहरुः अनुत्तरदायी, अपारदर्शी एव झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई रेन्टसिकिङको उर्वरभूमि मान्छन् ।

रेन्टसिकिङको अवधारणा अलि जटिल छ । यो निरपेक्ष रुपमा अवैध हँुदैन, वैध जति सवै जायज पनि हुँदैन । प्राकृतिक स्रोत सम्पदा प्रयोगबापतको रोयल्टि, कपिराइट तथा पेटेन्टराइट जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणलाई वैध तथा जायज रेन्टसिकिङ हो । तर कर छुट, क्षतिपूर्ति, एकाधिकार इत्यादि वैधताको दायराभित्र हुने अनुचित रेन्टसिकिङ अत्यन्त खतरनाक हुन्छ ।

कानुनी एवं नीतिगत समस्या तथा कमजोरीहरु, भ्रष्टाचार तथा रेन्टसिकिङ गतिविधिका रुपहरु र त्यसको असरको सम्बन्धमा सामाजिक चेतना स्तरको कमी, कर्मचारी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारी रहनेहरुको महत्व, भूमिका तथा योग्यता अनुसार पारिश्रमिक तथा सुविधामा कमी, बढ्दो महँगी एवं अन्य खर्च वृद्धिको कारण मौद्रिक आय बढे पनि वास्तविक आय घट्ने कारणले सम्मानजनक जीवन निर्वाहमा अपूग, कानुनी दायरा तथा छिद्रहरुको दुरुपयोग, व्यक्तिगत लोभ लालच, नैतिकताको अभाव, नैतिक मूल्यहीनता, सामाजिक तथा कार्यस्थलको माहोल आदि तत्वहरु रेन्टसिकिङकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने स्रोतहरु हुन ।

विकासोन्मुख मुलुकहरुमा रेन्टसिकिङसंक्रमणको परिणाम अत्यन्त डरलाग्दो भयावह पूर्ण मानिन्छ । कर्मचारीतन्त्रनै सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गर्ने मुख्य औजार हो । रेन्टसिकिङप्रवृत्ति हावी हुँदा त्यो सरकारी मेकानिज्म खिया लागेर भुत्ते भएको हुन्छ ।

नयाँ सुधारका कार्यक्रम रेन्टसिकरहरुको हित स्वार्थ प्रतिकुल भए लागु हुन नदिने, भए भने पनि असफल पार्ने काम हुन्छ । सरकारी प्रयास निकम्मा सावित हुने गर्दछ ।

रेन्टसिकिङ महामारीको कारण देशको अर्थतन्त्रमा उत्पादन लागत अस्वाभाविक रुपमा अत्यधिक हुन्छ, उत्पादकत्व न्यून हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई क्षीण बनाउँछ, साथसाथै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी दुरुत्साहित हुन पुग्छ ।

आधुनिक अर्थव्यवस्थामा उद्यमशीलता र इन्नोभेसन आर्थिक विकासको लागि इन्जिन वा ड्राइभिङ शक्ति मानिन्छ तर रेन्टसिकिङ प्रवृत्तिले तिनलाई नराम्रोसँग कुण्ठित तुल्याई दिन्छ । रेन्टसिकिङ समाज मृत नदि सरह हुन्छ, जहाँ सिर्जनात्मक आर्थिक गतिविधि तथा उद्यमशीलता, फस्टाउन नसक्ने मात्र होइन जीवित रहन पनि मुस्किल हुन्छ ।

रेन्टसिकिङबाट अक्रान्त देशको शान्ति शुरक्षा तथा कानुनी शासन लथालिङ हुन्छ । न्याय र सुरक्षाको खरिद बिक्री हुन्छ । सीमित व्यक्ति रातारात धन हुन सक्छ, आमनागरिकको आर्थिक हैसियत गिर्दै जान्छ र आर्थिक असमानता बढ्दै जान्छ ।

रेन्टसिकरहरुले अनुचित लाभका लागि अनुचित लगानी गर्दछन र सर्वसाधारणले राज्यबाट स्वाभाविक सेवालिन पनि घुस तथा दलाली खर्च दिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो कार्यमा राष्ट्रको ठूलो सम्पत्ति अनुत्पादक र अनुचित रुपमा बर्बादहुन्छ ।

रेन्टसिकिङको रोगग्रस्त राज्यमा सरकारी सेवाको प्रवाह जनमैत्री र प्रभावकारी हुन सक्दैन । आयोजना तथा कार्यक्रमहरु यथोचित कार्यान्वयन हुँदैनन्, भएको पनि समयमा हुन सक्दैनन्, सरकारी प्रतिबद्धताहरु पूरा हुन सक्दैन जसकारण सरकार तथा राज्यप्रति जनविश्वास गुम्दै जान्छ ।

कैयौं देशहरुमारेन्टसिकरहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष कारणबारम्बार सैनिक विप्लव,राजनीतिक विद्रोह, आन्दोलन, सरकार वा व्यवस्था परिवर्तन हुन गई राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने गरेको छ ।

नाजायज रेन्टसिकिङकार्य भनेको फाँटवालाको सामान्य जिन्सी नगदको बेरुजुको भ्रष्टाचार मात्र होइन । उपल्लोस्तरको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा सुरक्षा शक्ति वा निकायलाई समेत हातमा लिएर गरिने राष्ट्रको ब्रम्हलुट हो, आम समाज वा नागरिकको निर्मम दोहन हो ।

रेन्टसिकरको शक्ति र प्रभावको कारण राजनीतिक सत्ता र व्यवस्था समेत तलमाथि हुन सक्ने भएकाले केवल प्रशासनिक उपायबाट मात्र यस्को नियन्त्रण हुन सम्भव हँुदैन ।

राजनीतिक सुधार, सरकारी प्रतिबद्धता र प्राथमिकता, व्यापक जनचेतना, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक संस्था एवम मिडियाको भूमिका, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट रेन्टसिकिङ गतिविधिमा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन सक्छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यो रेन्टसिकिङ प्रवृत्ति रुपी वनमारा झाडी नफाँडिकन आर्थिक उन्नतिको गाडी चल्ने राजमार्ग बन्दैन । तर सजिलो छैन ।

यो समाजको परम्परागत पृष्ठभूमि, राजनीतिक प्रणाली, धर्म, सस्कृति, सामाजिक मूल्यमान्यता, नैतिक मापदण्ड, व्यक्तिगत मानसिकताको चरित्र र प्रकृतिको उपज पनि हो, त्यसैले जब्बर छ । यो मध्ययुगीन सामन्ती विरासत चरित्र आधुनिक विकासकालागि अत्यन्त घातक चुनौती हो ।

वर्तमान सरकार वा सत्तारुढ पार्टीले आर्थिक विकासका अधिकतम सम्भावनाहरुलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न,मुलुकलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सहित समृद्धिको पथमा अगाडि बढाउन चाहेको थियो भनेइथिपियामा झै रेन्टसिकिङ प्रचलन र प्रवृत्तिलाई समेतगम्भीर समस्याको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने थियो, साथसाथै यसलाईनियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपथ्र्यो ।

निश्चित रुपमा आर्थिक विकासको सम्पूर्ण समस्या यो मात्रै होइन, तर यो समस्याको यथोचित बोध हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता आधारभूत प्रकृतिमा समस्याहरुकार्पेटमुनि लुकाउन खोज्दै मुढेबलले विकासे रथ तान्न खोज्नु वा ह्याकुलाले पेलेर समुचित आर्थिक समुन्नतिको सपना देख्नु राजनीतिक मूर्खताको पराकाष्ठा सावित हुन सक्छ ।

रेन्टसिकिङ प्रशासनिक समस्यामात्र होइन यो देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या पनि हो तसर्थ यसविरुद्ध सरकारी तथा सामाजिक अभियान सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । नेपालको सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा बौद्धिक वर्गसमेत यस सिकिङ समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन ।

सबैले भ्रष्टाचारलाई मुख्य समस्या मान्ने गरेको पाइन्छ । तर रेन्टसिकिङ भ्रष्टाचारभन्दा धेरै गुना ठूलो चुनौती हो । किनकी भ्रष्टाचारको कानुनी रुपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ तर रेन्टसिकिङ कानुनी तथा प्रशासनिक दायराभन्दा माथि हुन सक्छ ।

झनै रेन्टसिकिङ प्रवृत्तिमा चुलुम्मै डुबेका राजनीतिकर्मीहरुबाटदेशबाट भ्रष्टाचारनिर्मुल गर्ने उदघोष हास्यास्पद छ, त्यस्तो नेतृत्वले भ्रष्टाचार निर्मुल गर्छुाैं भन्नु, माछाले पानी पिएर फेवाताल सुकाउँछु भने जस्तै हो ।

म्याग्दीका स्थायी बासिन्दा पौडेल हाल डेनमार्कमा बसेर अर्थशास्त्रीय अध्ययन गरिरहेका छन् ।