गण्डकी विश्वविद्यालय कुनै सेता हात्ती होइन । सुनको फूल पार्ने कुखुरी हो । आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने पहिलो गण्डकी प्रदेश नै हो ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री

विषम परिस्थितिमा बजेट प्रस्तुत भएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाममा खेलेको भूमिकाले प्रदेशको औचित्य पुष्टि भएको छ । धेरैभन्दा धेरै संघ र प्रदेश र स्थानीयताको समन्वय मुखरित भएर आएको छ । स्थानीय तह प्रभावकारी भए जनताले तुरुन्तै सेवा पाउँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा गण्डकी प्रदेशको योजना आयोग सबैभन्दा सक्षम हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना यसले बनाइसकेको छ । दीगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनेको छ । नेपालको गण्डकी प्रदेशको योजना बेस्ट हो भनेर विज्ञहरुले भनेका छन् ।

विकास प्राधिकरण किन चाहियो ? धेरै खर्च हुन्छ भन्ने ढंगले प्रश्न आएको छ । यसलाई ११ करोड रुपैयाँको बजेट छ । विकास र निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालयहरु हुँदाहुँदै प्राधिकरण किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ । तर बेग्लै चरित्रका आयोजनाका लागि हामीले यसको स्थापना गरेका हौं । संघमा पनि छ यस्तो । मेगा प्रोजेक्टका कुराहरु मात्रै एउटामात्रै मन्त्रालयले हेर्दा उपयुक्त नदेखिएको हुँदा त्यो कामको व्यवस्थापनका लागि संघमा लगानी बोर्ड गठन भएको हो । तर त्यसको नक्कल त हैन, तर त्यस्तै त्यस्तै कामका लागि प्रदेशमा विकास प्राधिकरण गठन भएको हो ।

निजी क्षेत्रको लगानीको कुरा, सहकारीको लगानीको कुरा गर्छाैं, विदेशी लगानीको कुरा गर्छाैं, तीसँग विकासमा साझेदारी गर्न हाम्रो मन्त्रालयसँग स्पेसल राइट छैन । त्यो कामका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि र प्रदेशसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न विकास प्राधिकरण खोलेका हौं । आयोजनाको छनोट पनि यही प्राधिकरणले गर्छ । आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन यही प्राधिकरणले गर्छ ।


प्रदेशमा विदेशी लगानी र निजी लगानीको दायरा विस्तार गर्न प्राधिकरणको विशेष भूमिका हुन्छ । प्राधिकरणको स्थापनाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिरहेको काममा दोहोरोपन हुँदैन । हामीले वर्गीकरण गरेर प्राधिकरणले गर्ने काम छुट्याएका छौं । प्राधिकरणले जति खर्च गर्छ, धेरै गुना लाभ दिन्छ । विशिष्टीकृत आयोजना बैंक तयार गर्ने काम प्राधिकरण गर्छ ।
लगानी सम्मेलन रहरका लागि गर्ने विषय होइन । विदेशी ल्याएर ज्याम्बोरी गर्ने कुरा होइन । लगानीका क्षेत्र यी यी छन् भनेर भन्न सक्ने स्थिति नभएकाले लगानी सम्मेलन नगरेका हौं । त्यसको तयारी पनि प्राधिकरणले गर्छ ।

धेरै विचार गरेर विश्वविद्यालय खोलेका हौं । गण्डकी विश्वविद्यालय देशका विश्वविद्यालयमध्ये उत्कृष्ट बनाउने हो । यो वर्ष २ वटा विषयमा पढाइ सुरु हुन्छ । स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस र सूचना प्रविधिको विषयमा पढाइ हुन्छ ।

विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल पनि सुरु गर्‍यो भने करिब ८८ करोड हाम्रो आम्दानी हुन्छ । ५० करोड खर्च हुन्छ । बाँकी ३८ करोड नाफा हुन्छ । त्यही ३८ करोडले विश्वविद्यालय चलाउँछौं । क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीसँग हाम्रो समझदारी हुँदैछ । विश्वका नामी र ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य गरी विश्वविद्यालय चलाउने हो ।

विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल पनि सुरु गर्‍यो भने करिब ८८ करोड हाम्रो आम्दानी हुन्छ । ५० करोड खर्च हुन्छ । बाँकी ३८ करोड नाफा हुन्छ । त्यही ३८ करोडले विश्वविद्यालय चलाउँछौं ।

गण्डकी विश्वविद्यालय कुनै सेता हात्ती होइन । सुनको फूल पार्ने कुखुरी हो । आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने पहिलो गण्डकी प्रदेश नै हो । टियु जसरी नै चलाउने हो भने सेतो हात्ती हो, तर हामी त्यसरी चलाउँदैनौं ।

गण्डकी प्रदेशले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न हामीले आफ्नै क्षमतामा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम प्रतिष्ठान खोल्ने पनि हाम्रै प्रदेश हो । हाइनानसँग कुरा भइरहेको छ । कोरियासँग पनि कुरा भइरहेको छ । भनेको ठाउँबाट सहयोग पाएनौं भने पनि हामी आफै चलाउन सक्छौं । यसका लागि जग्गा प्राप्त गरिसकेका छौं । गत वर्ष जग्गा प्राप्ति नभएकाले बजेट खर्च गर्न सकेनौं । यस वर्ष प्राप्त भइसकेको छ । यसले पनि हामीलाई उपलब्धि प्रदान गर्नेछ ।


प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई हामीले ८ करोड विनियोजन गरेका छौं । अपप्र्यात हुन सक्छ । अपुग हुन सक्छ । मुस्ताङ चोकस्थित नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणको भवन हामीले भाडामा प्राप्त गरेका छौं । अब चाँडै पदाधिकारी मनोनीत गरिसकेपछि लोकसेवा आयोगको काम प्रारम्भ हुन्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन यसले गर्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा किन राखेको भन्ने प्रश्न पनि आयो । यो जानीजानी राखेको हो । अपजस आए पनि मलाई आओस् भनेर राखेको हो । कार्यविधि अनुसार माननीयहरुले नै योजना छनोट गर्ने हो । विवाद हुँदा मात्रै निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीले निकाल्ने हो । उत्पादनसँग जोडेर ल्याउने हो कि भनेर कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने हो ।

यो तपाईंहरुसँगकै सल्लाहमा हुन्छ । हाम्रो माननीयको काम कानुन बनाउने हो भन्ने जनताले नबुझेसम्म दबाब परिरहन्छ । प्रदेशका माननीय बिना हतियारका माननीय किन बनाउने भनेर तपाईंहरुकै सुझावमा यो कार्यक्रम ल्याएको हो । जनताका ससाना योजना आफ्नै प्रतिनिधिबाट प्राप्त गर्दा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन्छ भन्ने लाग्छ । जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न थोरै रकमबाट पनि प्रभावकारी काम गरेर देखाउनुपर्छ । यसको कार्यविधिमा सुधार गरेर कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको साथ समर्थन चाहिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई यसपालि २०/२० लाख रुपैयाँ दिएका छौं । गाउँपालिका—गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न र अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि यो रकम छुट्याएका छौं ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बजेट छुट्याएका छौं ।

प्रदेश सभामा दातृ संस्थाहरुले सहयोग गर्ने बचन दिइराखेको हुँदा आधारभूत खर्चबाहेक धेरै बजेट दिन नसकिएको देखिएको हो । प्रदेश सभाको गरिमा बढाउने कुरामा सरकार गम्भीर छ । कर्मचारीलाई सशक्तीकरण गर्न खर्च गर्नुपर्छ । त्यो फजुल खर्च होइन । प्रदेश सभा सदस्यको लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छ ।
नेपाल सरकारले सहुलियत कर्जा भनेको छ ।

अरु कुनै प्रदेशले पनि नराखेको व्यवसाय पुनर्जीवन कोष हामीले राखेका छौं । वस्तुनिष्ठ भएर काम गर्न बास्केटमा १ अर्ब रुपैयाँ राखेका छौं । पर्यटन, उद्योग, कृषि लगायत क्षेत्रको अध्ययन गर्न लगाएर कसरी उनीहरुलाई त्यो क्षेत्रमा बचाउने भनेर लाग्छौं । यो रिभाइभल फन्ड होइन, सर्भाइल फन्ड हो । व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट सही व्यक्तिले राहत पाओस् भन्ने कुरामा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्नेछ । श्रम शक्तिको व्यवस्थापन सर्भाइभल फन्डबाट गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं हामी ।

विप्रेषणमा १९ अर्ब ३३ करोड नोक्सान पर्‍यो, एक महिना लकडाउनमा बस्दा । त्यो चैतको मात्रै नोक्सान हो । तीन महिनामा तेब्बर नोक्सान भयो होला । त्यसबाट हामीलाई गरिबी निवारण गर्न प्रभाव पर्‍यो , उत्पादन वृद्धिमा प्रभाव पर्‍यो ।

सुशासन प्रवद्र्धनको लागि प्रदेश सुशासन ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारका सबै काम कारबाही मितव्ययी र पारदर्शी बनाइन्छ । गण्डकीलाई पहिलो डिजिटल प्रदेश बनाउने भनेर लागेका छौं । यो वर्ष सुरु गर्छाैं । शासन प्रणालीलाई परिणामुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

आयोजना छनोट, अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी ढंगले गरिहेका छौं । पुँजीगत खर्च किन बढाउन सकेन हाम्रो सरकारले भन्ने आम चासो छ । विकास निर्माणसँग जोडिएका अडडा प्रत्येक जिल्लामा हुनुपर्नेमा भएन । पूर्वाधारका कार्यालय ५ वटा जिल्लामा मात्रै छ । खानेपानीको कार्यालय कम छ । सडकको २ वटामात्रै डिभिजन कार्यालय छ । कार्यालयहरुको अभावले, भौतिक संरचनाको अभावले हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौं ।

कर्मचारीको संख्या अहिले पनि अभाव छ । एउटा इन्जिनियरले २ वटासम्म योजना हेरेको छ । कर्मचारीको अभाव, प्राविधिको अभाव, कार्यालयको अपप्र्याप्ताका कारणले चाहेजस्तो पुँजीगत खर्च गर्न सक्या छैनौं । यसपटक पहिलो चौमासिकमा सबै काम सकेर तेस्रो र चौथो चौमासिकमा निर्माणको काम वायुपंखी घोडाको गतिमा गर्ने भनेका छौं ।

पूजा खर्च ५ लाख भनेर २ जना माननीयले कुरा उठाउनु भयो । साँच्ची नै त्यो हाँस्यास्पद थियो । मुख्यमन्त्री निवासमा झण्डा थोत्रो भयो । मैले झण्डा फेर भनेँ । आर्मीलाई भनेँ । झण्डा फेर्दा पूजा गर्ने परम्परा रहेछ । अझ बोको काट्ने रहेछ । मैले बोका नकाटौं भनेँ। विभिन्न कार्यालयहरुमा पूजाका लागि पोहोर २७ हजार खर्च भएको रहेछ । ५ लाख खर्च हुने होइन । अलिअलि खर्च हुँदोचाहिँ रहेछ । नयाँ गाडी किनेपछि पनि विश्वकर्मा पूजा गर्ने भन्ने हुँदोरहेछ । तर त्यो ५ लाख बजेट भन्ने मिस्टेकचाहिँ मिस्टेक हो ।

…
(गण्डकी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि बिहीबार मुख्यमन्त्री गुरुङले दिएको जवाफ)