सम्पादकीय

कोभिड १९ को महामारी रोक्न संघीय सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गर्‍यो । प्रदेश सरकारले आइसोलेसन वार्ड लगायत स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्‍यो । स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टाइन बनाउन थालिहाले ।

बाहिरबाट आएका मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र कोरोना फैलन नदिन गाउँटोलमा अत्यधिक खटिने कुनै सरकार थियो भने त्यो स्थानीय सरकार नै हो । तर तिनै स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र सदस्यहरु गएको कात्तिकदेखि बेतलबी र सुविधाविहीन छन् ।

संघका सांसदले तलब खाइरहेका छन्, मन्त्रीहरुको तलब रोकिएको छैन, घटेको छैन । प्रदेशमा पनि त्यस्तै छ । तर कोभिडको बेला सबैभन्दा धेरै तनमन लगाएर खटियो, उहीचाहिँ भोकभोकै जस्तो भयो । चिकित्साकर्मी नै कोरोनाबाट डराउँदा पनि स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले आफ्ना जनताको जिउज्यान जोगाउन रोग र भोकको कुनै पर्वाह गरेनन् ।

तिनै जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा विधेयक बिहीबार गण्डकी प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको त्यो विधेयक शुक्रबार प्रदेश सभाको विधायन समितिमा पठाइएको छ ।

समितिमा दफावार छलफलपछि फेरि प्रदेश सभा ल्याएर सम्भवत उक्त विधेयक पारित हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि मासिक सुविधा पाउनेछन् । यातायात, सञ्चार, पत्रपत्रिका, अतिथि सत्कार, अनुगमन लगायत शीर्षकमा मासिक रकम पाउँछन् । गाडी सुविधा कार्यालयबाट लिएकाले यातायातको खर्च भने पाउँदैनन् ।

पहिलाको कानुन सर्वाेच्च अदालतले बितेको कात्तिक १ गते खारेज नगरे भए स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा रोकिँदैनथ्यो । संविधानसम्मत तरिकाले नयाँ कानुन बनाउन अहिले प्रदेशले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रदेशले प्रस्ताव गरेको विधेयकले उनीहरुले गएको कात्तिकअघि पाउँदै आएको पारिश्रमिकभन्दा वृद्धि हुने गरी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, प्रदेश र संघीय सांसद तथा मन्त्रीहरुको समेत जति प्रतिशत वृद्धि भएको हो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पनि त्यति नै वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई नाजायज भन्न मिल्दैन ।

देश कोभिड १९ को महामारीका बेला जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने विधेयक आयो भनेर पनि आलोचना भएको छ, तर झट्ट सुन्दा आलोचना ठिकै लागे पनि वास्तवमा अन्यायमा परेका जनप्रतिनिधिलाई न्याय दिने गरी विधेयक आएको छ । कोभिडका बेला संघीय सांसदले पारिश्रमिक लिइरहेका छन्, मन्त्रीहरुले लिइरहेकै छन्, प्रदेशमा पनि सांसदले र मन्त्रीले पारिश्रमिक पाइरहेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जो सबैभन्दा कोरोना रोकथाममा खटिएको छ, उसैलाई चाहिँ अहिले सुविधा नदिऊँ भन्ने तर्क अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसो भन्नु भनेको मैले खाइसकें, तँ भोकै बस भनेजस्तो मात्रै हो । प्रदेशमा यो विधेयक ठिक बेलामा आएन भनेर जुन सांसदले विरोध गरे, उनीहरु आपूmले चाहिँ पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेका छैनन् । यातायात खर्च नलिने भनेर सस्तो लोकप्रियता कमाइ गरेका छन् । यस्ता प्रियतावादी समाचारले जनतालाई विभ्रम हुन्छ नै ।

निजी क्षेत्रका मजदुरहरुलाई समेत बिना पारिश्रमिक राख्न पाइन्न, निकाल्न पाइन्न भनेर आवाज उठिरहेका छन् भने सरकारबाट उपलब्ध हुने सुविधा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिन हुँदैन भन्नु उनीहरुलाई सौतेलो व्यवहार गर्न खोज्नु हो ।

बरु प्रदेश सांसदका भन्दा माथिल्लो स्तरका स्वकीय सचिव गाउँनगरका पदाधिकारीले राख्ने विषय सच्च्याउनुपर्छ भन्ने माग मनासिब सुनिन्छ । वास्तवमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका पदाधिकारी र सदस्यलाई सुविधा यो बेला दिन हुन्न होइन छिटो दिनुपर्छ । सुविधा दिन ढिला नगरौं ।