सम्पादकीय

नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकास्थित मुकुन्दपुर आहाले सडक खण्ड विस्तारका क्रममा विकसित घटनाक्रम अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।

लकडाउनकै बेला भए पनि बाटो विस्तारको काममलाई अगाडि बढाउँदा डोजरले वन क्षेत्रका ७६ रुख ढालेपछि घटनाक्रम विकसित भएको हो । घटनाक्रमले सामान्य विवादमा सिमित रहेन ।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले जिल्लाकै पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखलाई समेत प्रतिवादी बनाएर अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे । अहिले पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद भण्डारी ४ लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।

अचम्म त के छ भने यी दुवै कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत छन् । अनि प्रदेश सरकारकै बजेट अनुसार उक्त बाटो विस्तारको काम भएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने उक्त योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयस्तरमै सिर्जित राजनीतिक खिचातानीको उपज मानिएको छ यो विवादलाई ।

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सडकका लागि छुट्टिन्छ । अनि सडक खण्डको धेरै भाग वन क्षेत्रमा पर्छ । राष्ट्रिय वनको स्वामित्व प्रदेश सरकारको भनिएपछि रुख कटानका लागि केन्द्र सरकारकै अनुमति लिनुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति अझै टुंगिएको छैन ।

जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखले कानुनी दायरा अनुसार नै आफूले कर्तव्य निर्वाह गरेको बताउँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनका दफा भन्दा पनि व्यवहारिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नवलपुरमाजस्तै वन कार्यालयले विकासका काममा तगारो हाल्ने हो भने अधिकांश ठाउँमा बाटो बन्ने र विस्तार हुने अवस्था नै रहँदैन । यहाँ प्रश्न आउन सक्छ । वन क्षेत्रमा काम गर्नु अगाडि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किन गरिएन भन्ने ?

पहिलो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको क्षेत्रमा परेको प्रदेश सरकारकै प्राथमिकता प्राप्त बाटो । दोस्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पेस गरिएको कागजातमा कहिँकतै रुख काट्नु पर्ने भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।

अर्को पूर्वाधार कार्यालयले डिभिजन वनलाई समेत वोधार्थ दिएर ठेकेदारलाई उपलब्ध गराएको कार्यादेशमा रुख नकाट्ने भन्ने प्रस्टै खुलाइएको छ ।

योजना सञ्चालन भएको स्थानमा पूर्वाधार विकास कार्यालयको बोर्ड देखेकै आधारमा उक्त कार्यालयका प्रमुखसँग वयान लिनु परेको र सोही आधारमा फाइल तयार भएको डिभिजन वनका प्रमुखले बताइसकेका छन् ।

सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरेको भन्दै वन कार्यालयका प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले निर्देशनालयमा तानिसकेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतमा विवाद भएको, अधिकार बाँडफाँटमा कुरा नमिलेका जस्ता धेरै विषय छरपस्ट रुपमा बाहिर आएका छन् । तर प्रदेशभित्रकै कार्यालयबीचको द्वन्द्व यसरी बाहिरिएको गण्डकीमा यो पहिलो नै हुनसक्छ ।

सतही रुपमा हेर्दा एकजना अधिकृतमाथि मुद्दा चल्नु र अर्का अधिकृतलाई निर्देशनालयमा तान्नु सामान्य प्रक्रियाजस्तो लाग्नसक्छ । यो विषयलाई त्यसरी हलुका रुपमा पक्कै लिइनु हुँदैन । संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठिरहेका बेला सिर्जित यो घटनालाई प्रदेश सरकारले एउटा पाठको रुपमा लिनुपर्छ ।

अझ प्रदेश मातहतकै कार्यालयबीच समन्वय नहुनु भनेको त प्रदेशका संयन्त्रहरुकै कमजोरी हो नि । किन र के कारणले यस्तो अवस्था आएको हो र अबका दिनमा यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारले अध्ययन थालिहाल्नु पर्छ ।

जहाँसम्म प्रदेशले केही ठूला आयोजना वाहेक आफैले आइई गर्ने भन्ने सवाल छ । ऐन बनाएर मात्र केही हुँदैन । त्यो ऐन कति प्रष्ट र अधिकारसम्पन्न छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

प्रदेशले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐनले पनि यो समस्याको गाँठो फुकाउन सक्दैन । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र संघीयतालाई संस्थागत बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन ।