वैकुण्ठराज तिमसेना

अर्थतन्त्रका विभिन्न गतिविधि चलायमान गराउन,मुद्राको आपूर्ति नियमित गर्न, अर्थतन्त्रका आशातीत उद्देश्य प्राप्तिकालागि लगानी गर्न, मुद्रास्फिति दरमा नियन्त्रण राख्न, मुद्राको परिवत्र्य दर नियमित राख्न, बेरोजगार दर कम गर्न र समग्र आर्थिक उन्नतीका लागि सरकारको तर्फबाट देशको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र्सावजनिक गर्दछन् ।

यस कार्यको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले दिएको अधिकार बमोजिम देशको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन चलिआएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउन केन्द्रीय बैंक जुटेको छ ।

खुल्ला बजार अर्थनीति अन्र्तगत रही ब्याज दर नीति, जगेडाकोष नीति,कर्जा नियन्त्रण नीति, र नैतिक विश्वास,दृष्टिकोण, हेराइ, बानी व्यहोरा, इच्छाआकांक्षाजस्ता उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक नीति तयार पारिन्छ । सेवामा गुणस्तरीयता कायम राख्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चित र व्यापारमा समदुरी कायम राखी यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरमा ध्यान दिने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिन्छ ।

तर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति, विगतका वर्षहरुको तुलनामा धेरै उदार र फराकिलो र जनउत्तरदायि हुनु पर्ने देखिन्छ । कारण सर्वविदितै छ, कोरोना महामारीको कारणबाट देश आक्रान्त छ ।

उद्योग, व्यवसाय, हवाईयातायात,स्थल यातायात,विश्वविद्यालय, कलेज, विद्यालय, होटल व्यवसाय, टुर एन्ड ट्राभल्स लगायत सम्पूर्ण व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना संक्रमण र यसको त्रासले ठप्प मानवीय क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ । जसबाट आर्थिक बृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्ने पक्का छ ।

अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रवाहेक अन्य क्षेत्रजस्तो, पर्यटन क्षेत्र जसले विदेशी मुद्रा आर्जन गथ्र्यो ठप्प छ, नेपालीहरु जो वैदेशिक रोजगारीमा थिए उनीहरु पनि कोराना महामारीका कारणवाट देश फर्किसकेका छन र बाँकी फर्कने तयारीमा छन् । जसका कारणवाट पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा आउने गिरावटबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउने देखिन्छ ।

सायद दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको यो नै भयंकर रुप हुनुपर्दछ । यो गिरावट कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यसरी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा जारी हुन गइरहेको देशको मौद्रिक नीतिले अवश्य पनी सबै क्षेत्रलाई समेटर देशको अर्थन्त्रलाई ऊर्जा दिन आवश्यक छ । कोरोना महामारीको कारणबाट उत्पन्न अवरोधको कारणबाट लाखौं कामदार बेरोजगार भइरहेका छन ।

जुन इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन । व्यवसायमा आएको सिथिलताले मागको सिर्जना नहुनु, घरमा नै बस्नु पर्ने, आयका सबै बाटाहरु बन्द भएका कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा असामान्य गिरावट आएको छ । सायद दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको यो नै भयंकर रुप हुनुपर्दछ । यो गिरावट कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

विसं २०७२ को महाभूकम्पपछि देशमा अर्थतन्त्रमा आएको कमजोर अवस्था यही नै हुनु पर्दछ । अतः विश्वव्यापीकरणलाई समेत चुनौती दिँदै अर्थतन्त्रका हरेक अवयवहरुमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेकोले गर्दा तल्काल पुनर्लाभ गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ पुनः सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र, रोजगारी, व्यापार स्थिरताको लागि मौद्रिक नीति नै १ अमुक औजार हो ।

नोवल कोरोना भाइरसको कारणबाट देखा परेको असर विश्वव्यापी असर हो र यो असर कति रहन्छ र कति धेरै नोक्सान पु¥याउँछ भनि आजै लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि र रेमिटान्स,पर्यटन लगायत धेरै योगदान दिने क्षेत्र हुन् । यी सबै (कृषि बाहेक) बन्द छन् ।

यसैगरि भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जनको हिसाबले,रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले र राजश्वमा योगदानको हिसाबले यी क्षेत्रहरुको बचावट आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले देहायका विषयवस्तुमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र बेरोजगारको स्थिति पनि केहि कम हुने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्र :

– शिद्धान्तत देशको विकासको लागि उपलब्ध कृषि स्रोतको उचितरुपमा परिचालन गर्न आर्थिक औजारहरुको प्रयोगबाट कृषकको जीवनस्तर माथि उकास्न सकिन्छ ।

– अर्थतन्त्रमा योगदानको हिसाबले सवै भन्दा धेरै योगदान दिने क्षेत्र कृषि क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको समुचित विकास हुने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ नै । अतः कृषकलाई यथा समयमा आवश्यकता अनुसार मल (खाद), बिउ, कृषि औजार, उपलब्ध गराउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियत ब्याजदरमा किसानलाई उपलब्ध गराउने र उत्पादित फसल बिक्रीका लागि बजार निश्चित गरिदिने ।

– रोजगारी छाडेर सहर र वैदेशिक राजगारीबाट फिर्ता भएका युवाहरु अहिले गाँउमा छन् । यी युवालाई ध्यानमा राखेर ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी सहजीकरण कार्य गर्न मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ । यसबाट स्वरोजगारको अवस्था विकसित भई रोजगारको सिर्जना हुन्छ ।

– कृषिसँग सम्बन्धित शिक्षा पढ्नका लागि सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने, कृषि औजार, उपकरण,आयात वा निर्यातमा लाग्ने कर, बिमा लगायतमा छुट वा सहुलियत प्रदान गर्ने ।

– कृषि उत्पादनको स्थायी र दिगो मूल्य निर्धारण, कृषि मजदुरको ज्याला दर निर्धारण गर्ने र निश्चित समयको लागि बाली सँगसँगै कृषकको बिमा, लगायतले कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्न सकिन्छ । साथै, स्रोतदेखि उत्पादन र वितरणसम्मको सम्बोधन यसले गर्नु पर्दछ ।

पर्यटन क्षेत्र

– देशमा विदेशी मुद्रा आजर्नको प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्र हो यसको समुचित विकासबाट मात्र देशको आर्थिक समृद्धि सम्भब छ । अतः पर्यटन उद्योगलाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले तारेदेखि अन्य पर्यटनस्तरीय होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल्स, समेतलाई बिना ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने, सरकारी कर, दस्तुर वा अन्य तिर्नु पर्ने दायित्व छुट दिने (जस्तो अस्टे«लिया, क्यानडा वा हङकङले उपलब्ध गराए जस्तो) र तत्कालको तरलताको लागि आर्थिक अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने हाल उपभोग गरिरहेको बैंक ऋणमा निश्चित अवधिका लागि ब्याज छुट,ब्याज पुँजीकरण, कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिदिने ।

– यस व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि जीवन जीउनको लागि स्टिमुलस प्याकेज उपलब्ध गराउने, सिप तथा क्षमता बृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

– टुरिजम डाटा बैंकको स्थापनाका लागि आवश्यक प्रारम्भिक रकम प्रदान गरी डाटा बैंकको स्थापना गर्ने र नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित गन्तव्य हो भनी संसारभर जानकारी उपलब्ध गराई व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ ।

बैकिङ क्षेत्र

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु निजी क्षेत्रले स्थापना गरेका नाफामूलक संस्थाहुन् । अत नाफा नकमाई बैंक सञ्चालन हुन सक्दैनन् । यसरी बैंकलाई जिवित राख्न बैंकका ग्राहक (ऋणी वा बचत कर्ता) बाच्ने र बैंक पनि बाच्ने कार्य नीति आउनु आवश्यक छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र राहत प्रदान गर्दा बैंकहरु नै राहत माग्नु पर्नेअवस्था नआओस र संस्थामा कार्य गर्ने सबै प्रकारका कर्मचारीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टीको लागि आवश्यक प्रबन्ध होस ।
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम बैंक सबल र सक्षम हुन्, पुँजी बृद्धिमा जोड दिने अर्थात मर्जर र एक्विजिसनलाई जोड दिने ।

स्थल यातायातको क्षेत्र :

– नेपालमा ७७ जिल्लामध्ये ७३ जिल्लामा यातायातको पहुँच पुगेको र पक्की, ग्राभल र माटो बिच्छाएको गरी करिब ५० हजार ९ सय ४३ किमि सडक सञ्जाल रहेको छ । साथै, यस क्षेत्रमा ८ दशमलब २ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भइकेको छ । यसैगरी देशभर स्थल यातायातबाट नै ९० प्रतिशत मानव र सरसामान ढुवानी गरिन्छ ।

– नेपालमा हाल सबै प्रकारका स्थल यातायातका साधन करिब ४.१ मिलियिन दर्ता भै आफ्नो दैनिक कार्य गरी देशलाई करिब १०.६ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनम सहयोग गरिरहेका छन् । र स्थल यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी करिब ४७०.८ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।

– रुट परमिट, सवारी धनी प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरणको लागि यथेष्ट समय दिई जरिवाना छुट दिने र बिमा शुल्कमा भारी छुट दिने ।

– कोरानाबाट प्रभावितको मूल्यांकन गरी बैंक ऋणमा १ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने समय पर सार्ने,ब्याज रकममा हर्जना मिनाह गर्ने, ब्याज पँुजीकरण गर्ने, कर्जाको पुनर्संरचना र तालिकीकरण गर्न, आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

– यातायात मजदुरको लागि राहतको व्यवस्था गर्ने ।

शैक्षिक क्षेत्र

– देशमा निजी तथा सरकारी गरी करिब ३६ हजार विद्यालयमा करिब ७.० मिलियन विद्यार्थी अध्यानरत छन । गैर सरकारी विद्यालयतर्फ निजी क्षेत्रको करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहेको अनुमान छ । राज्यको तर्फबाट वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । (तर बजेटको २० प्रतिशत छुट्टिन सकेको छैन) यस्तो क्षेत्र पनि आज देशमा कोरोनाको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले भविष्यका कर्णधार घर घरमा नजर बन्द जस्तो अवस्थामा बस्न वाध्य छन् ।

– कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत योगदान दिइरहेको शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र निजी क्षेत्रका करिब १.५ मिलियन शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । यी कर्मचारीको कोरोना महामारीको तर्फबाट सिर्जना भएको कालो बादल कसरी हटाउन सकिन्छ त्यतातर्फ पनि आवश्यक कार्य नीति तर्जुमा हुन आवश्यक छ ।

– यस वर्षको वार्षिक बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कोरोनाको कारण उत्पन्न असहज अवस्थालाई हेरी शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथकितामा राख्नु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन । अतः विद्यालय सुचारु राख्न शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन (विद्यालय बन्द रहेको र शैक्षिक सत्र समापन भएको कारणबाट शुल्क उठन पाएको छैन र तत्काल उठन सक्ने अवस्था पनि छैन) सरकारको तर्फबाट सुलभ ब्याजदरमा अल्पकालीन ऋण सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको केही हप्तापछि सो ऋण रकम फिर्ता लिन सकिन्छ वा पछि सो ऋण रकम फिर्ता हुन्छ।

– बैंक ऋण प्रयोग गरी भौतिक पुर्वाधार लगायतमा भएको लगानीको लागि दीर्घकालीन रणनीति अन्र्तगत ऋणमा १ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने समय पर सार्ने,ब्याज रकममा हर्जना मिनाह गर्ने, ब्याज पँुजीकरण गर्ने, कर्जाको पुनर्संरचना र तालिकीकरण गर्न, आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गरिदिने ।

मुख्य रुपमा मौद्रिक नीतिले सञ्जीवनीयुतm राहतको घोषण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उँचो राख्न आवश्यक छ । कारोना भाइरसका कारणबाट देखा परेको असर विश्वव्यापी असर हो र यो असर कति रहन्छ र कति धेरै नोक्सान पु¥याउँछ लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

नीतिगत रुपमा यी क्षेत्रलाई समेटेको खण्डमा अहिलेको असहज स्थितिबाट देशलाई सहज स्थितितिर अग्रसर गराउन सकिन्छ । तर कोरोनाको प्रभाव कति समयसम्म रहन्छ आंकलन गर्न कठिन भएकाले समय समयको अन्तरालमा समीक्षा, मूल्यांकन, र परिर्माजन गर्नु पनि आवश्यक रहन्छ । उद्योगी व्यापारी, व्यवसायी सबैले ऋणमा व्यवसाय गरेता पनि रोजगारीको सिर्जना, विभिन्न करद्वारा राज्यलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।

असहज परिस्थितिमा राज्यद्वारा सहयोग गरेको खण्डमा आपुर्तिमा सहजता आउने, मागलाई धान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, बेरोजगार दर कम हुने र अन्तमा राज्यलाई सहयोग नै सहयोग पुग्दछ । आगामी मौद्रिक नीतिको तर्फबाट सही व्यवस्थापन भएको खण्डमा यो भयावह अवस्थाबाट पार पाउन सझिलो छ । अन्यथा देश संकटतर्फ धकेलिन्छ ।

(पूर्व बैंकर तिमसेन पोखरा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन् ।)