अनिष भट्टराई, पोखरा

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सहरी विकास मन्त्रालयले कास्कीमा विद्युतीय शवदाह भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्‍यो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सरकारी भवन निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युतीय शवदाह भवनसँगै मलामी प्रतीक्षालय र सिटी हल निर्माणका लागि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

वार्षिक विकास कार्यक्रमको बजेट उपशीर्षक नम्बर ३४७१८६ मा यसका लागि व्यवस्था गरेको थियो ।

यसअघि २०७३ चैत २२ मा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कास्कीले बजेट व्यवस्था गरिदिन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

शवदाह भवन बनाउने स्थान पोखरा उपमहानरपालिका हुँदा नै तय भएको थियो ।

२०५६ असार १५ गते उपमहानगरको बैठकले साविक पोखरा उपमहानगरपालिका १० स्थित शान्ति वन बाटिकामा बौद्ध अर्घौं सदन नजिकको १० रोपनी जग्गा शवदाह व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपमहानगर हुँदै गरिएको निर्णय बमोजिम महानगरले सोही स्थानमा विद्युतीय शवदाह बनाउने निधो ग¥यो ।

२०७६ भदौ २३ गते सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनका काम १ वर्षभित्र र बाँकी सबै काम २०७८ भित्र सक्न निर्देशन दिएको थियो ।

१७ करोड रुपैयाँ लागत निस्किएको योजना कार्यान्वयन गर्न सिनर्जी बिल्डर्सले सँग १४ करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौता भएर महानगरले निर्देशन दिएपछि काम सुरु हुने आशा पोखरेलीको थियो । तर कामका लागि तोकिएको स्थान पुगेको सिनर्जीले काम गर्न नपाएको भन्दै मंसिरमा जानकारी गरायो ।

स्थानीयले काममा अवरोध पु¥याएको र निर्माण सामग्री चोरी भएको जनाइयो ।

स्थानीयले विस्तृत अध्ययनबिनै शवदाहगृह बनाउन लागेको भन्दै विरोध गरे । आफूहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्र्ने उनीहरुको तर्क छ । शान्ति वन बाटिकाको विनाश हुने र बस्ती बचाउन त्यहाँ कुनै संरचना बन्न नदिने स्थानीय दाबी गर्छन् ।

सेती किनारको रामघाटमा पहिलेबाट नै शवदाह व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । बौद्ध अर्घौं सदनमा मात्रै हरेक वर्ष सरदर ६ सय लास जलाइन्छन् भने सेती नदी वरपर जलाइने लासको तथ्यांक छैन ।

तर सोही ठाउँमा शवदाह भवन बनाउने निर्णयप्रति स्थानीयको मतभेद रह्यो । बुद्धचोक वातावरण सुधार समिति तथा अन्य स्थानीयले त्यसविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् ।

स्थानीयले काम स्थगन गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालतमासाउन ९ गते रिट निवेदन दिए । अदालतले काम सुरु गर्न सक्ने भन्दै हालै आदेश गरेको छ । तर अहिले स्थानीयको विरोधले काम सुरु भएको छैन ।

स्थानीय अमृत पौडेलले आफूहरु उक्त स्थानमा कुनै पनि हालमा काम सुरु हुन नदिने बताउँछन् । त्यहाँ शवदाह निर्माण गरिए वन फँडानी बढ्ने उनले बताए ।

‘कुनै हालतमा यहाँ काम गर्न दिँदैनौं, काम सुरु नहुँदै ३०/४० रुख काटिसकिएको छ,’ उनले थपे, ‘हामी वनको विनाश हुन दिन्नौं, वडा १० कै अरु ठाउँमा बनाउने हो भने सहयोग गर्न तयार छौं ।’

महानगरले यो योजना हचुवाको भरमा ल्याएको पौडेलको जिकिर छ ।

वन क्षेत्रमा संरचना बनाउन वन मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर वन ऐन बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्ने उनको टिप्पणी छ ।

तर अहिलेसम्म त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्र नभई सानो अध्ययन पनि नगरिएको उनले बताए ।

‘योजना राम्रो भएपनि ठाउँ र प्रक्रिया राम्रो भएन, पशुपति क्षेत्र घाटको डिजाइन ल्याएर यहाँ गराइनु बेवकुफी हुनेछ,’ उनले थपे ।

सामुदायिक वन घोषणाले अन्योल

पोखरा १० स्थित शान्ति वन सामुदायिक वन घोषणा भएको छ । यसै साता डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीले उक्त वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेको हो ।

सामुदायिक वन घोषणा भएपछि भने शवदाह भवन निर्माणमा अन्योल भएको सहरी विकास कार्यालयका प्रमुख झपट थापा बताउँछन् ।

‘पहिला स्थानीयले काम सुरु हुन दिएनन्, बीचमा अदालतको निर्णय मान्यौं, अहिले सामुदायिक वन भएपछि अन्योल छायो,’ उनले भने ।

थापाले शवदाह भवन बनाउन पूरा वन प्रयोग नहुने भएकाले स्थानीयले विरोध रोक्नुपर्ने बताए । स्थानीयमा वायु प्रदूषण बढ्छ र स्वास्थ्यमा असर पुग्छ भन्नु गलत सूचना रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी जबरजस्ती काम गर्न सक्दैनौं, गौरवको योजना आएर रोकिनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीका प्रमुख केदार बराल सामुदायिक वन घोषणा हुनुले निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँछन् ।

सरकारी जग्गा भएकाले सरकार आफैंले चाहेजस्तो सुकै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले सामुदायिक वन घोषणा भएपछि कुनै निर्माणका काम गर्न सकिँदैन भन्ने झुटो अफवाह फैलाइएको उनले बताए । ‘निर्माणमा विवाद चुलिनु र सामुदायिक वन घोषणा हुनु संयोग मात्र हो, काम गर्न पाइँदैन भन्ने छैन,’ बरालले भने ।

नेपालमा हाल १ मात्र विद्युतीय शवदाहगृह छ । संघीय राजधानी काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रमा २०७२ माघ १० मा नेपालकै पहिलो विद्युतीय शवदाह गृहको निर्माण भएको थियो ।

विद्युतीय शवदाह भवनले वायु प्रदूषण र बढ्दो इन्धन उपयोग रोक्न सहयोग गर्छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले गराएको प्रतिवेदन अनुुसार पराम्परागत ढंगले दाहसंस्कार गर्दा एउटा लास जलाउन ३ सय किलो दाउरा खर्च हुन्छ । यसका लागि नेपालमा बर्सेनि १ लाख ८४ हजार रुख काटिन्छन् । ३१ हजार २०० टन धुवाँ उत्सर्जन हुन्छ ।

यता विद्युतीय शवदाहमा जलाउँदा प्रति ४० लास १ हजार ८ सय किलो वाट बिजुली प्रयोग हुन्छ, जसको खर्च ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्छ ।

विद्युतीय शवदाह बनाएपछि ३० मिटर लामो चिम्नीबाट हावा शुद्धीकरण गरेर वायुमण्डलमा छाडिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।