सम्पादकीय

गण्डकी प्रदेश सभाको राजनीतिक डेडलक अन्त्य भएको छ । जारी विशेष अधिवेशनको बैठक बस्ने या नबस्ने सवाल अनिर्णीत थियो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले टुंगो लगाउन नसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । संसदमा सहभागी ५ दलका नेताहरुको बैठकले फेरि कार्यव्यवस्थाबाटै टुंगो लगाउने सहमति गरेको थियो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अर्को महिनाको पहिलो हप्तामात्रै बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश सभाको बैठक डाकेर जतिसक्दो छिटो निकास खोजिदिन आग्रह गरेका थिए ।

संसदीय दलका नेताहरु आफ्नो अडानमा टसको मस नभएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर टुंगो लगाउन दलहरु सहमत भएका हुन् ।

समितिको बैठकले वैशाख २७ गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएसँगै वैशाख १५ गते सभामुख अधिकारीले हठात् भएर बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभामुख अधिकारीले कार्यसूचीमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई निणयार्थ पेश नगरी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएपछि सत्ता पक्षले अविश्वासको प्रस्तावकै हत्या भइसकेको दाबी गर्दे आएको थियो ।

अब फेरी विशेष अधिवेशनको बैठक बस्नुको औचित्य नभएको तर्क गर्दै आएको थियो ।

समामुख अधिकारीले कसैसंग छलफल नगरी गर्नै नहुने काम गरेको कारण संसदको विशेष अधिवेशन जारी भएतापनि बैठक बस्न सकेको थिएन । नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि संसदको बैठक रोक्न हुने थिएन ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले लामो समयको राजनीतिक डेडलकलाई संसदले अन्त्य गरेको छ । संघीय संसदको नियमित अधिवेशन २ महिनासम्म डेडलक भएको उदाहरण छ । तर विशेष अधिवेशन डेडलक भएको पहिलो अभ्यास हो ।

सभामुख अधिकारीले कमजोरी गरेको कारण संसद अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो । विशेष अधिवेशनको बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध प्रस्तावको विषयमा निर्णय गर्ने छ ।

वर्तमान सरकारको निरन्तरता तथा अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ । प्रदेश सरकारको लागि समयमै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने वर्षे अधिवेशनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।