समाधान संवाददाता, पोखरा

आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखरा र गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सलेसंयुक्त रुपमा आर्थिक ऐन २०७८ले प्रदान गरेका कर छुट सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाबारे अन्तक्र्रिया गरेका छन् ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख ऋषिराम पोखरेलले आर्थिक ऐन २०७८ले कर कानुनमा गरेका संशोधित व्यवस्थाहरुको बारेमा प्रकास पारे । उनले इजाजतपत्र लिएर नविकरण नगरेका प्राइब्रेट कम्पनीले २०७८ साउन मसान्तसम्ममा प्रत्येक वर्ष लाग्ने नविकरण शुल्क बुझाए सवै जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको बताए ।

‘आर्थिक ऐनले धेरै भन्दा धेरै व्यावसायिक योजना तथा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ,’उनले भने, ‘२० लाखसम्मको कारोबार र २ लाखसम्मको आय भई पूर्वानुमान आय व्यय विवरण बुझाउने करदातालाई आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८मा करमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रमुख कर अधिकृत पोखरेलले होटल, ट्राभल, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेसमा १ करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने बताए । आर्थिक ऐनले ट्रेकिङ, टुर प्याकेजमा लाग्ने थप दस्तुर व्याज र जरिवाना मिनाहा गरेको उल्लेख गर्दै उनले टे«किङ र टुर प्याकेजमा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनारले उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक ऐनले गरेका कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रम गरेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य भाइचन्द्र श्रेष्ठले नियमित रुपमा कर तिर्ने व्यवसायी सधैभरी मारमा पर्ने र नतिर्नेलाई सधै छुट दिने परिपाटी गलत भएको उल्लेख गरे । उनले अहिले आएर कर छुटको व्यवस्था गर्दा तिरेकालाई भन्दा नतिरेका व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको बताए ।