-समाधान सम्पादकीय-

मन्त्रिपरिषद अर्थात पुरुष क्लब

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू नियुक्त भएको ४० औं दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए, जुन आफैमा अपूर्ण छ । पूर्णता यसर्थ दिए कि मन्त्रिपरिषदमा राख्न मिल्ने जति ११ जना सदस्य बनाए । अपूर्ण यसर्थ छ कि जजसलाई समेट्नुपर्ने हो समेटेनन् । संख्यामा मात्रै पूर्ण हुँदैमा उनको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण मान्न सकिन्न । सबैभन्दा पहिला त यो मन्त्रिपरिषद लैंगिक हिसाबले असन्तुलित मात्रै होइन चरम अन्यायपूर्ण छ । मन्त्रिपरिषद वास्तवमा पुरुष क्लबजस्तो भएको छ । समावेशिताका हिसाबले त यो झन् अपूर्ण नै भयो, एकजना दलितलाई मन्त्री बनाइसकेर पनि बनाएनन् । अघिल्लो मन्त्रिपरिषदमा जे कमजोरी थियो, त्यसैलाई पोखरेलले पनि दोहोर्‍याएका छन्, एकजना महिलालाई मात्रै समावेश गरेर । खासमा ७ सदस्यीय अघिल्लो मन्त्रिपरिषद जसरी अपूर्ण थियो, त्यस्तै अपूर्ण छ पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद पनि । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १ जनामात्रै महिलालाई मन्त्री बनाउनु भनेको ९ प्रतिशत भाग दिनु र ९१ प्रतिशत पुरुषका भागमा राख्नु हो । जब कि मुलुकमा महिलाको जनसंख्या आधाभन्दा बेसी छ । पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नरदेवी पुनलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका थिए पोखरेलले मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनाएका छन् । गुरुङ सरकारमा महिला सहभागिता १४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो, ७ जनामध्ये १ जना महिला हुँदा । झन् अहिले त्योभन्दा घटेर ९ मा सीमित भएको छ ।

गुरुङ सरकारलाई प्रतिगामीको बात लगाएर कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेका थिए । प्रतिगमन के राजनीतिक मात्रै हुन्छ ? केपी ओलीले संसद विघटन गरेको बात गुरुङमाथि एकगठ भएकाहरुले आफू अग्रगामी भएको पुष्टि गर्नकै लागि भए पनि महिला सहभागिता बढाउनुपथ्र्याे । आधा नसके पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपथ्र्याे । अझ तनहुँका सांसद डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बन्ने सूचीबाट हटाएर उनको सट्टा कथित उपल्लो जातिकै मन्त्रीको एकलौटीमात्रै हुने गरी मन्त्रिपरिषद गठन गरिनु कदाचित अग्रगामी मान्न सकिन्न । यो अझै ठूलो प्रतिगामी कर्म हो । यस्तो गति र मतिले प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन । समृद्धि केवल आर्थिक कुरामात्रै होइन, यो त यथोचित मानव विकासको कुरा हो । मानव विकासको कुरा गर्दा यो धर्तीको आधा हिस्सालाई चटक्कै पछाडि छाडेर अघि बढ्छु भन्नु मूर्खता सिवाय केही होइन । सदियौंदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत नगराई विकास र समृद्धि हाँसिल गर्छु भन्नु पनि दिवास्वप्न हो । दलित समावेशीका सवालमा अघिल्लो सरकार झै यो पनि फेरि चुक्नु गण्डकी प्रदेशका लागि दुर्भाग्य सिवाय केही होइन ।

महिला सहभागिता बढाउन महिला सांसदको कमी छैन प्रदेश सभामा । लोकतन्त्रका लागि पुरुषसँग काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलनमा योगदान गरेका महिला छन्, जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर आएका महिला छन् । जनयुद्धमा बन्दुक बोक्न महिला पुरुषको विभेद नगर्ने क्रान्तिकारी पार्टी माओवादीले एकजनासम्म भए पनि महिला मन्त्रिपरिषदमा पठाएर सुखद सन्देश दिएको कुरालाई प्रशंसा गर्नुपर्छ । अझै थपेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । अझ कांग्रेस संसदीय दलको नेताका हैसियतमा जसपासँग पोखरेलले उक्त पार्टीलाई २ मन्त्री दिने लिखित सहमति नै गरेका थिए । तर मन्त्री एकजना बनाए र त्यो पनि पुरुष नै रोजे, बञ्चित जसपामा एक्ली महिला सांसद धनमाया लामा पोखरेल भइन् । यो मामिलामा एकजना मन्त्री पाउनेबित्तिकै हकानिँदै आफै जाने ती पुरुष सांसद हरिशरण आचार्यलाई पनि कम्ती दोषी ठह¥याउन मिल्दैन । पोखरेलले मन्त्रिपरिषदलाई पुरुष क्लब र कथित उपल्लो जातिको बिर्ताजस्तो बनाएको कुरा तीब्र आलोचित छ । सुधारका लागि पोखरेललाई मौका छ । वास्तवमै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने हो भने पोखरेलले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।