पोखरा ।

संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तथा ऐनसमेत छिटो ल्याउन सरकारलाई घचघच्याएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । पोखराको मनिपाल कलेज लगायतले अतिरिक्त शुल्क लिएका छन् । आयोगले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने भएकाले शिक्षण शुल्क भित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरुको पढाई पुरा गर्न आवश्वयक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने जनाएको छ ।

आयोगले शिक्षण शुल्कभित्र विभिन्न १३ वटा शीर्षकका विषय पर्ने प्रष्ट पारेसँगै यी शीर्षकमा अब विद्यार्थीले थप रकम तिनुनपर्ने भएको छ । मेडिकल कलेजले भने परीक्षा, तालिम, फिल्ड भिजिट, आवेदन लगायतका शीर्षकमा लाखौं थप रकम माग गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट विभिन्न बहानामा अतिरिक्त शुल्क माग गर्दै आएका छन् । पोखराको मनिपाल मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा प्रति विद्यार्थी ६ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिएको भन्दै एमालेनिकट अनेरास्ववियुले कलेजको प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको छ । अनेरास्ववियु गण्डकी अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र ताला नखोलिने जनाएका छन् । ‘बढी लिएको शुल्क फिर्ता गराउने जिम्मेवारी अब प्रशासनको काँधमा आएको छ,’ पौडेलले भने ।

यसअघि पनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढी लिएको विवाद भएको भन्दै संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले अहिलेको विषय के हो, सत्यतथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइन् । उनले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि निर्देशन दिइन् ।