सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।

सर्वाेच्चको फैसला आएको साढे ३ वर्षपछि मापदण्ड तोक्न कार्यदल बनाएको महानगर ताल किनारमा अवैध संरचना बनिरहँदा पनि मूकदर्शक छ ।

Advertisement

फेवाताल मिचेर संरचना बनाउने क्रम रोकिएको छैन । सरकारी बिदाको समय पारेर पोखरा महानगरपालिका १८ खपौदीस्थित ताल छेउमा मापदण्ड विपरीत संरचना बनिरहेका छन् । फेवाताल मिचेर संरचना बन्दासमेत पोखरा महानगरपालिकासहित सरोकारवाला मूकदर्शक छन् ।
महानगरपालिकाले चेतावनी दिँदै आए पनि अतिक्रमणको सिलसिला रोकिएको छैन । आइतबार महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपाली, पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा सहितको प्राविधिक टोलीले संरचना निर्माणस्थल निरीक्षण गरेको छ । ‘हामीलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट खबर आयो । स्थानीयले पनि विभिन्न माध्यमबाट अवैध संरचना बनिरहेको सूचना दिएपछि निरीक्षण गरेका हौं,’ प्रवक्ता नेपालीले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले बारम्बार सचेत गराए पनि अटेर गरी संरचना बनाइएको छ । ‘रातिको समय, सार्वजनिक बिदाको दिन लुकिछिपी गरेर संरचना निर्माण भइरहेको रहेछ । नियम विपरीत बनेका सबै संरचना महानगरपालिकाले भत्काउँछ । अटेर गरे कानुनी कारबाही गर्छ,’ प्रवक्ता नेपालीले चेतावनी दिए ।

संरचना बनिरहेको जग्गा तालको मापदण्डभित्र पर्छ । मापदण्डभित्र परे पनि उक्त जग्गाको सेतु आचार्यको नाममा लालपुर्जा छ । आचार्यले अरुलाई जग्गा भाडामा दिएपछि ती व्यक्तिले सौन्र्दयकरण गर्ने भन्दै संरचना बनाइरहेका छन् । महानरपालिकाले २ चोटि भत्काए पनि उनले टेरेका छैनन् ।

नागरिक स्तरबाट फेवाताल संरक्षणका लागि बारम्बार आवाज उठाए पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनेको नागरिक समाजका अगुवा राम पौडेलको आरोप छ । ‘फेवाताल किनारामा संरचना बनाइएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि पानीको भूभाग छेकेर संरचना बनाउनु गलत हो । यदि लालपुर्जाको जग्गा हो भने सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । तर ताल जोगाउने विषयमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।’ उनले यसरी अवैध संरचना बनाउन नरोकिए फेवाताल चाँडै कुरुप बन्ने बताए ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा फेवातालवरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउन नपाउने भनेर मापदण्ड तोकेको थियो । यो मापदण्ड मिचेर बर्सेनी संरचना बनिरहेका छन् । अटेर गरी संरचना बनाएपछि ०७७ मंसिर २७ गते मेयर मानबहादुर जिसीको निर्देशनमा डोजर लगाएर भत्काइएको थियो ।

फेवा संरक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक फैसला आएको साढे ३ वर्षपछि पोखरा महानगरले गएको माघ १२ गते बल्ल मापदण्ड निर्धारणका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलका सदस्यमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जगतबहादुर पहारी, वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष ओमप्रसाद सुवेदी, वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष मित्रलाल बराल, वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र कार्यपालिका सदस्य बुधराज भुजेल (भीमसेन) छन् ।

कार्यदलका संयोजक तीर्थराज अधिकारीले आफूहरु प्रतिवेदन तयार गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको बताए । अवैध रुपमा फेवातालमा संरचना बने पनि कार्यदलले अध्ययन सुरु नगरेकाले त्यसबारे नबोल्ने उनले जनाए । ‘कार्यदलमा हामीले यसको अध्ययान सुरु गरेका छैनौं । पुरानो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निष्कर्ष दिनुपर्छ । जटिल विषय भएकाले यसै बोल्न मिल्दैन । सर्वाेच्चदेखि सबै प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनले कस्तो देखाउँछ, त्यो अध्ययन गरेर बल्ल बोल्छौं,’ उनले भने । फेवाताल अतिक्रमणको विषयमा समिति पनि अन्योलमा भएको उनले बताए । ‘हाम्रो १ महिनाको म्याद छ । प्रतिवेदन अध्ययान गरेर बुझाउँदा छिटो हुन पनि सक्छ, ढिलो हुन पनि सक्छ,’ उनले भने ।

फेवाताल संरक्षणको मागसहित परेको रिटमा सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । गण्डकी सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सिफारिसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुण्य पौडेल संयोजकत्वको समिति बनाइएको थियो ।
समितिले फेवाको २ हजार ५ सय रोपनी जमिन तालकै नाममा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी यकीन गरेको थियो । त्यसैमध्येको ८ हजार ७ सय रोपनी पानीले ढाकिएको र २ हजार ५ सय रोपनी व्यक्तिका नाममा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

२०३१ पुस १७ गते फेवातालको बाँध भत्किएको थियो । २०३२ सालमा नेपालभर जग्गा नापी भयो । बाँध भत्किँदा पानी घटेर सुख्खा बनेको जमिन ३२ सालको नापी आउँदा मानिसहरुले आआफ्नो नाममा लेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०३८ सालमा बाँध पुनर्निर्माण सुरु भई ०४२ सालमा पूरा हुँदा पहिला दर्ता भएको कतिपय जमिन पानीमुनि परेको छ । २०३२ सालमा नापी आउँदा व्यक्तिका नाममा जग्गा लेखिएको र ती जमिन मालपोत ऐन २०१९ र २०३४ अनुसारै दर्ता भएको देखिने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

२०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले फेवाताल संरक्षणको मागसहित सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । उनको समेत गरी १२ वटा मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला सर्वाेच्चले २०७५ वैशाख १६ गते गरेको थियो । फेरि सर्वाेच्च अदालतले ०७५ साउनमा फेवातालबारे ऐतिहासिक फैसला गर्दै तीनै तहका सरकारलाई फरक फरक निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न पोखरा महानगरलाई सर्वाेच्चको आदेश थियो ।