पोखरा ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण गर्न राज्य प्रतिबद्ध रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले जनाएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) लगायत पोखरामा क्रियाशील रहेका मानवअधिकार संघ, संस्थाका प्रतिनिधिको टोलीसँग शुक्रबार भएको भेटमा उनले यस्तो जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा ०७८ फागुन २० र २१ गते पोखरामा सम्पन्न मानवअधिकार रक्षहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित १७ बु्ँदे घोषणापत्र मुख्यमन्त्री नेपालीलाई हस्तान्तरण गरियो । घोषणा पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानवअधिकारका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेवार रहेपनिकतिपय कमी, कमजोरीका कारण मानवअधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्न नसकिएको सुनाए ।

मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष रूपमा समाजमा हुनुपर्ने कुरामा सचेत रहेको उनको भनाइ छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा आवाज उठाने मानवअधिकारकर्मीहरू कतिपय अवस्थामा जोखिममा रहेको बताउँदैउनले मानव अधिकार रक्षकहरूको हितका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रादेशिक सम्मेलनबाट पारित घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सवाललाई सकेसम्म आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले आयोगले ०६९ सालमा आयोजना गरेकोमानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रियसम्मेलनका आधारमा मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि २०७८ फागुन २० र २१ गते सात ओटै प्रदेशमा एक साथ प्रदेश स्तरीय प्रादेशिक मानवअधिकार सम्मेलन सम्पन्न गरी मानवअधिकार रक्षकहरूका अधिकार संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्धेश्यले घोषणा पत्र जारी गरिएको जनाए । घोषण पत्रले उठान गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले उचितध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले मानवअधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने विचा राखे । उनले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण छुटै कानुन निर्माण गर्न अनुरोध गरे ।