सञ्जय रानाभाट । पोखरा ।

झन्झटिलो लाइसेन्स प्रक्रिया लगायत यातायात क्षेत्रका समस्यामाथि सामूहिक ढंगले लाग्न गण्डकी प्रदेशले डाकेको ७ वटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुको भेलालले २२ वटा निर्णय गरेको छ । मंगलबार सुरु भेला बुधबार सकिएको हो ।

1) सबै प्रदेशमा एकै खाले सवारी साधन कर, दस्तुर र जरिवाना हुने गरी आपसी
समन्वयमा संघीय ऐनमा व्यवस्था गर्ने ।

2) एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा संचालनमा रहेका सवारी साधन सवारी धनी वा
सस्था सवारी साधन प्रयोग भएको प्रदेशको भएमा उसको प्रमाणको आधारमा सोहि
प्रदेशमा कर तिर्ने र नवीकरण गर्न सक्ने गरी संघीय कानुनमा व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
सबै प्रदेशमा Online बिधि बाट सवारी कर तिर्ने प्रणाली लागु नहुँदा सम्म यो व्यवस्था
गर्न सहमति गर्ने ।

3) आपसी समन्वयमा सबै प्रदेशमा एकै प्रकारको एकीकृत VRS प्रणाली लागु गर्न
यातायात व्यवथा विभागले पहल गर्ने ।

4) ब्लुबुक नवीकरण गर्ने र कर तिर्ने कार्य एकै मितिमा हुने गरी व्यवस्था गर्न आ-आफ्नो
प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यबस्था ऐनमा संशोधन गर्न पहल गर्ने ।

5) सवारी साधन सम्बन्धी कर/जरिवानाहरू प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने
भएकोले ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना र सबै प्रदेशहरुमा ईम्बोस्ड नं जडान कार्य
अनिवार्य रुपमा लागु गरी ईम्बोस्ड नं जडान वापत उठ्ने राजश्व प्रदेश राजश्व खातामा
जम्मा गर्ने गरी एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

6) VRS/e-DLVRS Database र Administrative Rights भएको User Access
यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयले
अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई Connect गर्ने तथा आ-आफ्नो प्रदेशका VRS Data
प्रदेशमा संचित गरी राख्ने गरी मिलाउने । उक्त software system हरुको सुरक्षा
प्रणाली मजबुत बनाई संघ र प्रदेशको आ-आफ्नो काम कार्यवाही सुरक्षित गर्ने ।

7) e-DLVRS मा देखिने सबैखाले समस्याहरु (जस्तै कुनै समय २/४ घण्टा सर्भर डाउन
हुने तथा कहिले काँही २-४ दिन System down हुने लगायतका loop hole र Office
visit date अर्को कुनै कार्यालयबाट shift गर्ने मिल्ने ) समाधानको लागि Software मा
आवश्यक परिमार्जन र विकासका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पहलकदमी लिने ।

8) यातायात व्यवस्था विभागले Smart License Printing का लागि Pending Smart
License को छपाइ कार्य शीघ्र रुपमा गरी वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा
पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

9) यातायात ब्यबस्था विभागले प्रदेशका कार्यालयहरुलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारी
सहितको Dedicated Focal Person यथाशिघ्र तोक्ने ।

10) Digital Trial Center परीक्षणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट शुरु गर्न यातायात
व्यवस्था विभागले प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने ।

11) विद्युतिय सवारी साधन संचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिने ।

12) सडकको क्षेत्राधिकार (Right of way) कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारहरुले राजनीतिक
प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने ।

13) सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ सबै
प्रदेशहरुले लागु गर्ने ।

14) अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँचपास आदि संघीय सरकारका सवारी परिक्षण
कार्यालय भएका स्थानमा तिनै कार्यालयबाट गराउने नभएका स्थानमा यथाशिघ्र
स्थापना गर्ने ।

15) शहर सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय शहर हरुमा
स्थानीय पालिका मार्फत अनिवार्य पार्कीङ्गको व्यवस्था मिलाउने ।

16) सडक ऐन २०३१ (संसोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको बर्गिकरण गर्न पहल गरी
प्रादेशिक सडकहरुमा पहुचको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक
विभागले मिलाउने ।

17) संघिय कार्यक्रममा जस्तै प्रदेशका सशर्तका योजनाहरुमा श्रोत सुनिश्चित गर्न स्थानीय
पूर्वाधार विभाग/सडक विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नु पर्ने ।

18) स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण
प्रणाली चुस्त बनाउनु पर्ने ।

19) हस्तान्तरित सशर्तका योजनाहरुमा येथेस्ट बजेट बिनियोजन गर्न सडक बिभाग/स्थानीय
पूर्वाधार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

20) प्रदेश भित्रका योजनाहरुको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अर्थ
मन्त्रालयमा पहल गर्ने ।

21) प्रदेशहरुले सशर्तका योजनाहरुको खर्च नहुने रकम बिभागहरुमा फिर्ता पठाउने र
विभागहरुले अन्तर प्रदेशका योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने ।

22) साझा सरोकारका विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु तथा अन्तर प्रदेश
सरकारहरुका बिच सम्बाद, सहकार्य, सिकाई आदान -प्रदान गर्ने कार्यलाई प्रगाढ
बनाउने ।