पोखरा ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई फोन गरे । नेपालले फोनमा पोखरेललाई आफ्नो पार्टीबाट एकजनालाई गण्डकीमा मन्त्री बनाउन आग्रह गरे । जब कि गण्डकीमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ जना मन्त्री छँदैछन् । अरुलाई थपेर १३ जना बनाउन संविधानले दिँदैन ।

संविधानमा प्रदेश सभाको २० प्रतिशत सदस्यलाई प्रदेशमा मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको २० प्रतिशत भनेको १२ जना छ । संविधानले भनेअनुसारको संख्यामा यसअघि नै गण्डकीमा मन्त्री १२ जना छन् । यो अवस्थामा मन्त्री थप्न नसकिने जवाफ माधव नेपाललाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिएका थिए ।

फोनवार्ताका क्रममा माधव नेपालले मुख्यमन्त्रीलाई एकजना कांग्रेसका मन्त्री हटाएर भए पनि आफ्नो पार्टीका एकजना गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ । संविधानको धारा १७० मा सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो व्यक्ति ६ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्छ नभए मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुन्छ । ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ,’ धारा १७० को उपधारा १ मा भनिएको छ । त्यसैको उपधारा २ मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसरी आफूले नेकपा एसका नेतालाई मन्त्री बनाउन नसक्ने जवाफ दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘यहाँबाट त सम्भव देख्दिनँ, माथि नै गठबन्धनले निर्णय गर्‍यो भने मात्रै,’ मुख्यमन्त्रीले माधव नेपाललाई भनेका थिए । संघीय सरकारका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबिच गण्डकीमा नेकपा एसबाट पनि मन्त्री बनाउने निर्णय भए सोच्न सकिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका २, जसपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । एमालेबाहेकको गठबन्धनको सरकार छ । नेपालबाट माधव नेपाल नछुट्टिँदा उनको समर्थन गर्ने एकजना सांसद थिए । तर पार्टी विभाजनका बेला ती सांसद माधव नेपालतिर नगई एमालेमै बसेका छन् ।

माधव नेपालले गण्डकीमा आफ्नो पार्टीका कोही सांसद नभए पनि गैरसांसद मन्त्री बनाउन खोज्नुका २ कारण रहेको राजनीतिका जानकारहरु बताउँछन् । १, केपी ओली नेतृत्वको एमालेको दबदबा रहेको गण्डकी प्रदेशमा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन । ‘कुनै नेतालाई मन्त्री बनाउन सके गण्डकीमा पार्टी विस्तार गर्न सजिलो हुने बुझाइका कारण पनि उनी मन्त्री माग्दैछन्,’ एकजना विश्लेषक भन्छन्, ‘संघमा तनहुँका किसान श्रेष्ठ मन्त्री छन्, प्रदेशमा पनि थप्न सके पार्टीको उपस्थिति बलियो देखिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने होला ।’

दोस्रो कारणचाहिँ उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टीका एकजनालाई सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका कांग्रेससँग गण्डकीमा अ‍ैचोपैचो गर्न चाहन्छन् ।

११ जना मन्त्री रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री माओवादीका त्रिलोचन भट्ट छन् । उनीसहित माओवादीका ३ जना र नेकपा एसबाट ८ जना मन्त्री छन् । त्यो सरकारमा कांग्रेसको अनुपस्थिति भएको हुँदा कांग्रेसलाई पनि सहभागी गराउन गठबन्धनमा बहस उठेको छ ।