सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले सडक छेउ मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काएको छ । महानगरले वडा नम्बर १७ को विरौटा चोकदेखि तीनकुनेसम्म सडक निर्माणका क्रममा मापदण्ड मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काएको हो ।

महानगरले आइतबार नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा फिस्टेल हाउजिङका ५ घरका पर्खाल, गेट भाडा र अफिस भत्काएको महानगरका सडक शाखा इन्जिनियर अनिल आचार्यले जानकारी दिए । यसअघि महानगरले त्यही सडक खण्डमा मापदण्ड मिचेर बनेका १२ घर भत्काइसकेको छ ।

आरटिओ सडक अन्तर्गत महानगरले २०७५÷०७६ सालमा बिरौटा चोकदेखि तीनकुने चोकसम्म १ हजार ५० मिटर पक्की सडक बनाउन ठक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले अहिलेसम्म ८ सय मिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । बाँकी २ सय ५० मिटर निर्माण गर्न संरचना भत्काउनेदेखि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिएको इन्जिनियर आचार्यले सुनाए ।

सुरुमा महानगरको २६ मिटर चौडा सडक बनाउने योजना थियो । पछि यो मापदण्डमा ५६ घर भत्किने भएपछि २४ मिटरको सडक बनाइने भएको छ । ‘२४ मिटरमा लैजाँदा २१ घर सार्वजनिक जग्गा मिचेर मापदण्ड विपरीत बनेको पाइएको छ । २१ मध्ये महानगरले १२ घर भत्काइसकेको छ,’ आचार्यले भने । आइतबार पनि ५ वटा पर्खालसहितका भौतिक संरचना भत्काइएको छ ।

सडक आसपासमा बनेको २१ संरचनामध्ये २ प्रकृतिका संरचना भने कायम नै छन् । ‘सडक मापदण्डमा पर्ने ९ संरचना बाँकी छन् । महानगरले समिति बनाएर निजी सम्पतिमा परेका वा सार्वजनिक सम्पतिमा बनेका संरचनाको अध्ययन गरिरहेको छ,’ आचार्यले भने ।

मापदण्डभित्र परेको संरचना पटक पटक सूचना निकालेर हटाउन आग्रह गर्दासमेत नहटाएपछि महानगरले एस्काभेटर प्रयोग गरी भत्काएको हो । ‘महानगरले २ पटक सूचना निकालिसक्यो । तर, उहाँहरुले बाटो खाली गर्न नमानेपछि बाध्य भएर संरचना भत्काएको हो,’ आचार्यले भने ।

निजी सम्पतिमा पर्ने ठूला संरचना बाँकी रहेकाले प्रविधिकको प्रतिवेदन अनुसार कामअघि बढाउने उनले जनाए । महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नक्सा पास नभएका घर भत्काउन सक्ने आचार्य बताउँछन् । ‘निजी सम्पत्ति परेकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यदि सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएका रैछन् भने महानगरले भत्काउन सक्छ,’ आचार्यले भने । महानगरले भत्काएका अधिकांश संरचना ४÷५ मिटर सडकको मापदण्ड मिचेर बनाइएका थिए ।

पोखरा महानगरले ०७५÷७६ मा आशीष फेवा जेबी कम्पनीलाई १ हजार ५० मिटर सडक बनाउन ८ करोड २५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २ पटक म्याद थप गरे पनि यो चैत मसान्तमा कम्पनीको ठेक्का अवधि सकिँदै छ । निजी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको विवाद भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न अझै केही समय लाग्ने इन्जिनियर आचार्यले बताए ।