छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा स्थानीय निर्वाचन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । शनिबारबाटै नतिजाहरु आइसकेका छन् । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख मतदाता थिए । तीमध्ये १ करोड ८८ लाख अर्थात ६६ प्रतिशतले मतदानमा भाग लिएका छन् । यो सन्तोष गर्न सकिने सहभागिता हो ।

लोकतन्त्रमा सतप्रतिशत मतदाता सहभागिता सम्भव होइन । कतिले विदेश भएर र कतिले अरु कुनै कारणले मतदानमा सहभागिता जनाउन सकेनन् । जतिले मतदान गरे, लोकतान्त्रिक अभ्यास गरे । अब जो जसले जिते पनि जनताको आदेशको परिणाम हो । जनताले दिएको मतको सम्मान नै लोकतन्त्र हो । तसर्थ जसले जिते पनि जसले हारे पनि लोकतन्त्रले जितेको छ ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेयता दोस्रोपटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनले वास्तवमा नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको अभ्यासले संस्थागत गर्न मद्दत गरेको छ । पहिलोपटक स्थानीय तह स्थापना हुँदा थुप्रै अन्योल थिए । पूर्वाधार थिएन । नियम कानुनको अभाव थियो । मानव संसाधनको अभाव थियो । त्यसबीचमा स्थानीय तहले जुन काम गरे, त्यसबाट जनतालाई घर दैलोमा सिंहदरबार आएको अनुभूति पक्कै भएको थियो । हाला कि स्थानीय जनप्रतिनिधि सबै चोखा देखिएनन् ।

बलात्कारदेखि आर्थिक अनियमितताको चंगुलमा फसेका थुप्रै उदाहरण भेटियो । भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तहकै धेरै परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा । पक्कै पनि यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारलाई नरोजेको हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधि हो । निर्वाचनले नै सर्वाेत्तम व्यक्ति निर्वाचित गर्छ भन्ने त हैन । तर, आजसम्मको मानव सभ्यतामा बहुमतको कदर र अल्पमतको सम्मानको विधि सर्वाेत्कृष्ट मानिएको छ । नेपाली जनताले गरेको ७० वर्ष लामो संघर्षपछि नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आएको हो ।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधि निर्धक्क चुन्ने र गाउँगाउँमै सिंहदरबारको अधिकार पुर्‍याउने भनिएको यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधि निष्ठावान, इमान्दार र प्रतिबद्ध गुणले भरिएकाहरु चुनिनुपर्छ । मतदाताले मतदान गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् । अबको पालो जनप्रतिनिधिहरुको हो कि उनीहरुले जनअपेक्षा अनुरुप काम गरुन् । विकास निर्माणमा अघि बढुन् ।