सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलमा विगत पाँच महिनायताकै सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि गरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डीजल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो वृद्धिसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ र डीजल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको एउटा मुख्य कारण ठानिएको युक्रेन युद्ध सुरु भएयता नै नेपालमा सात पटक मूल्य बढेको छ ।

नेपालमा गत पाँच महिनाको अवधिमा निगमले प्रतिलिटर तीन रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ भाउ बढाउने गरेकोमा पछिल्लो पटक सबैभन्दा धेरै वृद्धि गरेको छ । यस अवधिमा एक पटक अर्थात् जेठ १९ गते निगमले पेट्रोल र डीजल तथा मट्टितेलमा पूर्वाधार करबापत लागेको १० रुपैयाँ प्रतिलिटर हटाएर मूल्य घटाएको थियो । पाँच महिनाअघि अर्थात् गत माघ ५ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ थियो भने डीजल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १२२ रुपैयाँ थियो ।

नेपाल सरकारले सधैको लागि नभएर असार मसान्तसम्मको लागि मात्र पूर्वाधार कर घटाएको थियो । सरकारले अर्थात ४२–४३ दिनका लागि मात्रै पूर्वाधार कर कटौती गर्ने निर्णय गरेतापनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सकारात्मक बन्न नसक्दा निगमले २ पटक मुल्य वृद्धि गर्नु परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । अहिले पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २१२.५८ रुपैयाँ, डीजल २०५.९५ रुपैयाँ र मट्टितेल १४८.९४ रुपैयाँ रहेको छ । लागत मूल्यअनुसार अब निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३.५८ रुपैयाँ, डीजलमा १३.९५ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ४३.०६ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दा नेपालमा पनि स्वचालित रुपमा बढ्ने तथा घट्दा घट्ने व्यवस्था बनाउन निगम चाहान्छ । तर सरकारले परल मूल्यमा विक्री गर्न नदिने र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता तिर्न रकम पनि उपलब्ध गराउन नचाहने भएपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको दाबी निगमले गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ निगम अब स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने पूर्वाभ्यासको रूपमा एकपछि अर्को मूल्यवृद्धिका निर्णयलाई हेर्न थालिएको छ ।

अब पूर्वाधार कर कटौतीको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक बन्न नसक्दा निगमले मुल्य बढाएको छ । निगमले व्यहोर्नु परेको सबै घाटालाई सरकारले जिम्मा लिन नसक्दासम्म मुल्य घटाउन सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्यपछि त्यसमा सरकारी राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिने गरेको छ । त्यसमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्कलगायत समेटिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै सरकारले बजेटमार्फत् पेट्रोल र डीजलमा पूर्वाधार कर हटाएको थियो ।

बजेटमार्फत् आएको त्यस्तो प्रस्ताव टिक्न नसक्नु बिडम्बना हो । त्यसैले सरकारले कर कटौती लगायतका विकल्प खोजेर आम उपभोक्तालाई राहत दिनु पर्छ । नत्र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा असर पर्ने देखिन्छ ।