पोखरा ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका एक कर्मचारी साउन १ गते सदा झैं १० नबज्दै कामकाजका लागि कार्यालय पुगे । अघिल्लो दिनसम्म कुनै सूचना नआएकाले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन पुरानै उत्साहका साथ कार्यालय जाँदै थिए । ‘जाँदै गर्दा बाटोमा कार्यालयबाट मेसेज आयो ‘साउन ३ गतेसम्म करार कर्मजारीले हाजिर नगर्नू ।’ मेसेजले उनी झस्किए । कार्यालय पुग्दा उनीजस्तै करारका कर्मचारी आएका रहेछन् । एकछिन हल्लीखल्ली भयो, ‘बिनासूचना हाजिर नगर्न र कार्यालय नआउन भनेको भन्दै ।’

‘पछि प्रशासनसँग बुझ्न जाँदा करार कर्मचारीको म्याद सकिएको र म्याद थप्ने नथप्नेबारे निर्णय नआउन्जेल हाजिर नगराउनू भनी निर्देशन आएको छ भन्ने थाहा पाएँ,’ ती कर्मचारीले भने । करारहरुको म्याद सकिन लागेको बारे कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरुसँग कुराकानीसमेत गरेका थिए । तर कुनै जवाफ पाएका थिएनन् । ‘असार ३० गते स्टार्फ मिटिङमा पनि अध्यक्ष उपाध्यक्षसँग कुरा उठाएका थियौँ । उहाँहरुले केही निर्णय भएको छैन भन्नुभयो,’ करारका एक कर्मचारीले भने, ‘राजीनामा दिँदा वा हटाउँदा त १५ दिनअघि जानकारी दिनुपर्छ तर जागिर हटाउँदा १ दिनअघि पनि भनिएन ।’

‘राजीनामा दिँदा वा हटाउँदा त १५ दिनअघि जानकारी दिनुपर्छ तर जागिर हटाउँदा १ दिनअघि पनि भनिएन’

Advertisement

गाउँपालिकाले पूर्वाग्रही ढंगले करार कर्मचारीलाई एकलौटी तरिकाले हटाउन लागेको उनले बताए । ‘गाउँपालिकाका कार्यक्रमका म्याद थप भएको छ, नयाँ कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समय लाग्छ, त्यस्तो अवस्थामा पुराना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हटाउने भए कारण खुलाई परिपत्र गर्नुपर्छ,’ उनले भने । गाउँपालिकाले कर्मचारीको अहिलेसम्मको कामको मूल्याकंन नगरेको उनले बताए । करारमा ८ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारी पनि जागिर नवीकरण नहुनेमा परेका छन् ।

गाउँपालिकाको करारका कर्मचारीलाई हाजिर नगर्नू नगराउनू भनी दिएको आदेश गैरजिम्मेवारी पूर्ण भएको नेकपा एमाले माछापुच्छ्रे गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष विक्रम गुरुङले बताए । करार सेवाको विषयमा प्रतिशोधपूर्वक हिसाबले कार्यक्रम थप भएका करार कर्मचारीहरुलाई समेत हटाउने वा निरन्तर दिने जे विधि र प्रक्रिया छ त्यसको प्रवाह नगरी स्थानीय तह सरकार गरिमामय संस्थाको अवहेलना गरेको गुरुङले बताए । करारका कर्मचारीहरुलाई यथावत राख्न उनले गाउँपालिकालाई आग्रह गरे ।

गाउँ कार्यपालिकाको बैठक साउन ३ गते बस्दैछ । बैठकले म्याद सकिएका कर्मचारीको म्याद थप्ने कि हटाउने भन्नेबारे छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । गाउँपालिकामा स्वास्थ्यतर्फ २५ र अन्यतर्फ ३८ जना करारका कर्मचारी थिए । गाउँपालिको निर्देशनसँगै साउन १ गतेदेखि करारका कर्मचारीहरुले गाउँपालिकाको निर्णय कुरेर बसेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी पनि रित्त बनाइएपछि जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल भइसकेको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विनाकारण करारका कर्मचारी हटाउनु दुखद भएको जनाएको छ । संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाग्रही तरीकाले करारका कर्मचारी नहटाउन स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘कर्मचारीहरुको सेवा, सुरक्षामा ध्यान दिन संघ प्रदेश, स्थानीय तहमा लामो समयदेखि काम काज गर्दै आएका कर्मचारीलाई निष्कासन नगर्न र काममा फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित पक्षसँग संगठन जोडदार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।