पोखरा ।
कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कर्मचारीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले तोकेको भन्दा बढी फिल्ड भत्ता दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्ध गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर कर्मचारीलाई ४२६ प्रतिशत बढी भत्ता दिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट २०७१ साउन १ देखि लागु हुने गरी अनुसूची ११ मा कर्मचारीहरुको फिल्ड भत्ताको दर तोकिएको छ । तर अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई मासिक फिल्ड तोकिएको भन्दा बढी दिएको छ । कार्यपालिका निर्णयले गाउँपालिकालाई मासिक ३५ हजार ८०० बढी आर्थिक भार पर्न जान्छ ।

पालिकाले स्वीकृत दरमा मात्र तलब भत्ता उपलब्ध गराउन महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकामा मासिक रुपमा फिल्ड भत्ता दिने गरी निर्णय भएकोमा फिल्ड भत्ताको सम्वन्धमा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाई लेख्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले भने पालिकामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी २० किलोमिटरभन्दा टाढा नियमित रुपमा गइरहनुपर्नै भएकोले दैनिक भ्रमण भत्ताको तुलनामा मितव्ययी हुने भएकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरी फिल्ड भत्ता दिइएको बताएको छ ।

गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका कर्मचारीको तलबबाट करकट्टी नगरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आव ०७७÷७८ मा ४२ हजार ५४३ रुपैयाँ करकट्टी नगरी भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८ मा रोजगारबाट भएको आयको गणनामा प्राकृतिक व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्ष पारिश्रमिक लगायत अन्य सुविधा भुक्तानी गर्दा आयको गणनामा गरी दफा ८७ अनुसार रोजगारदाताबाट करकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले ८ जना कर्मचारीको करकट्टी कम गरेको भन्दै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्न आग्रह गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ४ किसानलाई गाउँपालिकाले बढी भुक्तानी गरेको छ । कृषक गोपाल केसीले आव ०७७/७८ मा ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि बिल पेस गरे । तर उनले बिलभन्दा १ हजार ६४३ रुपैयाँ बढी पाए । उनले ३५ हजारको बिल पेस गरेका थिए । त्यसको ७५ प्रतिशत २६ हजार २५० हुन जान्छ र गाउँपालिकाले २७ हजार ८९३ भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (५) मा खर्च गर्दा पुष्टि गर्ने विल, भरपाई, प्रमाण र कागजात सलंग हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले आव ०७७/७८ मा ४ जना कृषकलाई बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात भन्दा बढी भुक्तानी गरेको देखिएको हो । बढी भएको उक्त रकम असुल गरी गाउँपालिकाको खातामा दाखिला गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ ।

गाउँपालिकाले करिब १३ लाख अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आव ०७७/७८ मा सार्बजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा १२ लाख ७६ हजार ८२६ रुपैयाँ अनुत्पादक प्रयोजनमा भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस प्रकारको खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।