पोखरा ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नागरिकता नम्बर १३७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत २ पटक ७२ हजार भुक्तानी गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बापत कमलादेवी पौडेल र भगवती दाहालको नाममा एउटै नागरिकता नम्बरबाट ३६/३६ हजार भुक्तानी भएको छ । उनीहरुको जन्ममिति भने फरक छ । सोही आवमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबाफत डम्बरबहादुर गुरुङ र डण्डपाणि ढुंगानाले ३६/३६ हजार पाएका छन् ।

जसको नागरिकता नम्बर उल्लेख गरिएको छैन । उनीहरु जस्तै उक्त आवमा नागरिकता नम्बर जुध्नेको संख्या ७० जना छ । केहीको नागरिकता नम्बरसमेत उल्लेख गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा १२ मा स्थानीय तहका सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित गर्न, स्थानीय तह, विभाग र बैंक/वित्तीय संस्थाबीच प्रणालीगत सम्बन्ध स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन केन्द्रीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

—गाउँपालिकाले २१ जनालाई दोहोरो भत्ताबापत ४ लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
—माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आव ०७७/७८ मा व्यक्तिको नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरी र केहीमा दोहोरो प्रयोग गरी २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत भुक्तानी गरिएको छ ।

तर माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आव ०७७/७८ मा व्यक्तिको नागरिकता नम्बर उल्लेख नगरी र केहीमा दोहोरो प्रयोग गरी २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत भुक्तानी गरिएको छ ।/सोही आवमा दीपेन्द्रबहादुर सार्कीलाई पूर्ण अपांगता भत्ता बापत १२/१२ हजार गरी ३ पटक भुक्तानी गरेको छ । उनी जस्तै गाउँपालिकामा दोहोरो भत्ता लिनेको संख्या २० जना छन् । गाउँपालिकाले २१ जनालाई दोहोरो भत्ताबापत ४ लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा २३(३) अनुसार बैैंक तथा वित्तीय संख्याले खाताहरुमध्ये निष्कृय खाताको विवरण प्रत्येक श्रावण महिनाभित्र दिनुपर्ने र दफा २६ (३) अनुसार एक आवसम्म एकपटक पनि रकम नझिकेका लाभग्राहीको विवरणमा स्थानीय तहले छानविन गरी मृत्यु भएका वा कुनै कारणले भत्ता प्राप्त नभएको पाइएमा सम्बन्धित बैंकबाट सम्वन्धित हकवालालाई भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले निष्कृय खाता तथा लगत कट्टा नगर्दा भत्ता दोहोरो हुन पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पाउने लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी नगरेको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ले लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरण, लगत कट्टा तोकिएकै मिति भित्रै परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा नवीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि गाउँपालिकाले अद्यावधिक नगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता नगरेको पाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको बाँकी १५ हजार ३०० रुपैयाँ गाउँपालिकाले संघीय सरकारलाई फिर्ता गरेको छैन । फिर्ता गर्नुपर्ने ७ लाख ५८ हजार ७७८ मा ७ लाख ४३ हजार ४७८ रुपैयाँमात्र फिर्ता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा २६(२) मा स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम तोकिएको आर्थिक वर्षमा खर्च नभएमा वा लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुन नसकेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो रकम संघीय सरकारको विनियोजन खातामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिए बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीषकले फिर्ता गर्नुपर्ने बाँकी रकम असूल गरी बेरुजु खातामा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको उक्त आर्थिक वर्षमा २ करोड २० लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।