दमौली ।
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी जग्गाको तथ्यांक संकलन थालिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ बाट सोमबार देखि जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको हो ।

२०७७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार दर्ता हुन आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन बमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत जग्गाको नापजाँच सुरु गरिएको शुक्लागण्डकी नगर प्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिए । जग्गा नापजाँच सुरु गर्नु अगाडि नगरपालिकाले स्थानीयलाई निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गरेको थियो ।

शुक्लागण्डकीमा करिब पाँच ५ हजार ५ सय भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । लामो समयदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भूमिको पुर्जा सिरानीमा राखेर निदाउने तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको चाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन । पटक पटक लालपुर्जा पाउने आश्वासन पाए पनि त्यो सपना अधुरै छ । निर्वाचनका बेला भोट तान्न आश्वासन पाए पनि स्थानीयले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर २, ५, ६, ७ र ८ मा अव्यवस्थित, सुकुम्बासीको बसोबास अधिक छ । बस्तीमा सडक, बिजुली, खानेपानी, विद्यालय जस्ता आधारभूत विकास भए पनि पुर्जाविहिी हुनुको पीडाले स्थानीय चिन्तित छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगले देवघाट गाउँपालिकामा पनि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका ७, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका १ र २, देवघाट गाउँपालिका–५ र व्यास नगरपालिका १ र २ मा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ ।

बन्दीपुर गाउँपालिकामा भने अव्यवस्थित बसोबासीको निस्सा वितरण गर्न बाँकी छ । जिल्लाका १० पालिकामा भूमिहीन दलित १ हजार १ सय ८, भूमिहीन सुकुम्बासी १ हजार ८ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार १ सय ३७ गरी २६ हजार १ सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।

यो कामका लागि सबै अधिकार स्थानीय तहमा छ । तथ्याङ्क दर्ता, निस्सा वितरण, सार्वजनिक सूचना जारीपश्चात् उजुरी संकलन लगायतका काम हुने आयोग अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका हकमा ७ दिने र अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी हुनेछ ।