पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीधनीको ढाड सेक्ने गरी बढाएको २ सय प्रतिशत जरिवाना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । जनस्तरबाट यसको तीव्र आलोचना भएसँगै तत्कालका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले जरिवाना संकलन स्थगित भएको जनाएको हो ।

कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै आव ०७८/७९ र सो भन्दा अघिल्ला आवका तिर्नुपर्नै वक्यौता कर तथा जरिवाना संकलन अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जनाएको छ । ‘आम सेवाग्राहीको सवारी साधन कर र जरिवाना सम्बन्धमा गुनासो रहेकाले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि जरिवाना संकलन कार्य स्थगित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष फेरिनेबित्तिकै दोब्बर जरिवाना लिन थालेको कार्यालयले मन्त्रालयको निर्देशनपछि जरिवाना लाग्ने नवीकरण रोकेको छ

Advertisement

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसद कलिला खानले गण्डकी प्रदेशमा वृद्धि गरिएको सवारी करबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । संसद बैठकको शून्य समयमा सांसद खानले सवारी कर वृद्धिले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । यस विषयमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आम सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने देखिएकाले अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताए । जनताको हितमा नभएकाले मन्त्रालयसँगको छलफलबाट तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । ‘व्यवस्थामै टेकेर जरिवाना गर्दा पनि दोब्वर हुन पुग्छ, सेवाग्राहीलाई मार पर्छ । यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संशोधनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौँ ।’

कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बढी जरिवाना तिर्नुपरेको प्रमुख रिजालले बताए । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कसरी जरिवाना तिर्ने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था थियो, अहिलेको आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कुनै न कुनै ऐन÷कानुन अनुसार कर तथा जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार कर तथा जरिवाना लिन थालिएको थियो ।’

उक्त ऐनको दफा १७३ मा करदाताले आफ्नो नाममा दर्ता भएको सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुनअघि हुन्छ, सोभित्र बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । तर साउनदेखि भने २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको थियो ।

ऐनकै दफा १७६ मा कर नबुझाए तोकिएको अधिकारीले सवारी साधन कर रकमका अतिरिक्त जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशमा असारभित्रै सवारी साधनको कर नबुझाएकाहरुले मंगलबारसम्म धमाधम २ सय प्रतिशत जरिवाना बुझाएका थिए । ‘आर्थिक ऐन बनाउँदा पहिले नै बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ सँग बाझिने भएकाले जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था ऐनबाट हटाइएको हो,’ अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई उद्धित गर्दै कार्यालय प्रमुख रिजालले भने ।

उक्त व्यवस्था अघिल्लो वर्ष हटाउनुपर्ने भएता पनि हटाइएको थिएन । गएको वर्षको आर्थिक ऐनमा भने २५ प्रतिशतमात्रै जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख रिजालले यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको सुनाए । ‘जरिवाना आम सेवाग्राहीको हितमा छैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने यातायात मन्त्रालयको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेका छौँ,’ उनले भने ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले बाधा, अड्कन नपर्ने गरी अगाडि बढ्ने बताएको रिजालले सुनाए । उक्त व्यवस्था आम सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने देखिएकाले प्रदेश सरकारले परिर्माजन गरी आम नागरिकलाई सहज हुने गरी जरिवानाका दर तोक्ने गृहकार्य भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोतको रुपमा रहेको सवारी करमा आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी सरकारले १० हजारसम्म वृद्धि गरेको छ । अब २ सय २५ देखि ४ सय सिसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले वार्षिक ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।

यसअघि २ सय ५१ देखि ४ सय सिसीसम्मका मोटरसाइकल धनीले ९ हजार ५ सय तिर्दै आएका थिए । आर्थिक विधेयक अनुसार सवारी साधनमा लाग्ने सबैजसो करमा वृद्धि भएको हो । गएको आव वार्षिक ४० हजार सवारी कर तिर्र्ने २५ सयदेखि २९ सय सिसीसम्मका सवारी धनीले अब ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । २९ सय सिसी माथिका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर ३५ सय सिसीमाथि क्षमताका गाडीहरुले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुले वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्छ ।